सर्वोच्चको आदेशविपरीत प्रजिअ सिफारिस : योग्यता पुर्‍याउन ३७ सिडिओ तालिम लिँदै

सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत पटक–पटक प्रमुखजिल्ला अधिकारीको नाम सिफारिस हुने गरेको पाइएको छ । दुई महिनाअघि मात्रै गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिफारिस गर्दा सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत कानुनसम्बन्धी सामान्य तालिम नै नलिएका कर्मचारी पठाइएको छ ।

सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको भए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन अनिवार्य योग्यता तोकिएपछि हाल ३७ जनाले न्याय सेवासम्बन्धी तालिम लिइरहेको न्याय सेवा तालिम केन्द्रका सूचना अधिकारी रमेशकुमार उपाध्यायले जानकारी दिए ।

‘उहाँहरूले ९० दिनको तालिम लिनुपर्नेमा १४ दिनको तालिम लिइसक्नुभयो, उपाध्यायले भने, ‘आफ्नो कार्यक्षेत्र सम्हाल्न जानुभएकाले केही समयपछि पुनः तालिम लिनुहुनेछ ।’ सहसचिव र उपसचिवस्तरका ६० जना अधिकृतहरूलाई तीन महिनाअघि मात्रै तालिम पूरा गराएर पठाइएको उनले जानकारी दिए । सरकारले सर्वोच्चको आदेश पालना गर्नुभन्दा विभिन्न कार्यालयका प्रमुखलाई जिल्ला प्रमुख बनाएर पठाउने गरेको छ ।

कानुन पढेको या तीन महिना तालिम लिएको व्यक्ति सिफारिस गर्न भनी बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको भएपनि पटक–पटक सरकार फेरिँदा गृह मन्त्रालयबाट अदालतको आदेश उल्लंघन हुँदै आएको छ । सर्वोच्चको ६ वर्षअघिको परमादेशअनुसार कानुनमा स्नातक गरेका वा तीन महिना कानुनसम्बन्धी तालिम लिएकालाई मात्रै प्रमुखजिल्ला अधिकारीका लागि योग्य हुनेछन् ।

अदालतको आदेशविपरीत प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिफारिस गरिएका मध्ये गृह मन्त्रालयले सात सहसचिवस्तरका र १२ उपसचिवस्तरका कर्मचारीलाई जिल्ला प्रशासनको प्रमुख र सहायक बनाएर पठाइएको छ । गृह मन्त्रायले दुई महिनाअघि कानुन नपढेका र तालिम नलिएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिफारिस गरेको थियो । हाल न्याय सेवा तालिम केन्द्रमा कानुनी योग्यता नपुगेको भन्दै तालिम लिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सहायक प्रमुखहरू रहेका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू मकवानपुरका चक्रबहादुर बुढा, मोरङका रामप्रसाद आचार्य, बर्दियाका नारायणप्रसाद भट्टराई, सिन्धुपाल्चोकका अस्मान तामाङ, बाँकेका रमेशकुमार केसी, तनहुँका रितेशकुमार शाक्य, गोर्खाका जितेन्द्र बस्नेत, जुम्लाका विष्णु पौडेल, दैलेखका विश्वराज न्यौपाने, र धादिङका श्यामप्रसाद भण्डारी रहेका छन् ।

तेह्रथुमबाट वेदनिधि खनाल, पाँचथरबाट लक्ष्मीदेवी हुमागाई खतिवडा, रसुवामा हिरादेवी पौडेल, सोलुखुम्बुमा भूपेन्द्र थापा, सप्तरीमा नरबहादुर खड्का, कालिकोटमा बद्रिनाथ गैरे, रुकुम पूर्वमा भूपेन्द्र सापकोटा, बाग्लुङमा नारायण पाण्डे (सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी), ललितपुरबाट रमा आचार्य (सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी), रुद्रप्रसाद पण्डित इलाका प्रशासन कार्यालय फर्पिङ कार्यालय प्रमुख रहेका छन् ।

त्यस्तै, गृह मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिवस्तरका अधिकृतहरू ईश्वरराज पौडेल, हरिशरण पुडासैनी छन् । गृह मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिवहरू अर्जुन भण्डारी, नरेन्द्रकुमार राना, भरतकुमार शर्मा, कृष्ण पौडेल, मेनुका न्यौपाने, चोमेन्द्र न्यौपाने, गणेशबहादुर अधिकारीलगायतले तालिम लिइरहेका छन् । अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अध्यागम विभागका वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृत गोमादेवी चेम्जोङ, फणीन्द्र दाहाल, आनन्द पौडेल छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट उपसचिव तुलाराज सुनुवार छन् ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले ५ असोज २०६८ मा अर्धन्यायिक निकाय, वन, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, अध्यागमनका क्षेत्रमा अनिवार्य योग्य तालिम प्राप्त, ५ वर्षको अनुभव भएको या कानुनमा स्नातक पास गरेको हुनुपर्ने परमादेश जारी गरेको थियो । सिफारिस भएका मध्ये ९० प्रतिशतले कानुनसम्बन्धी तालिम नलिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘सर्वोच्चको आदेशअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोक्दा मापदण्ड तयार गरिएको छ,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रजिअको नाम हतारमा सिफारिस गर्दा मापदण्ड पुग्न सकेन । सोही कारण तालिम लिनुपर्ने भएकाले तालिम लिइरहनुभएको छ ।’