अन्नपुर्नपोष्ट 

 आजको  अन्नपुर्नपोष्टमा छापिएका मुख्य समाचारहरु : 

जाजरकोटमा खाद्यान्न अभाव, स्थानीयले सरकारी अनुदानको चामलसमेत पाएनन्

जाजरकोटका ग्रामीण भेगमा खाद्यान्न अभाव सुरु भएको छ । जुनीचाँदे गाउँपालिका र छेडागाड नगरपालिकाका विभिन्न गाउँमा खाद्यसंकट पर्न थालेको हो।

आफ्नो उत्पादनले तीन महिनाभन्दा खान नपुग्ने दुर्गम गाउँका बासिन्दा सरकारी अनुदानको चामलसमेत नपाएपछि अभावमा गुज्रन बाध्य भएका छन्। एक कट्टा चामल १५ सयदेखि २ हजार रुपैया“मा किनेर गुजारा चलाउने गरेका स्थानीयले त्यही पनि नपाउँदा अप्ठ्यारो परेको बताएका छन्।

‘अनुदानको चामल र आयोडिन नुनसमेत पाएका छैनौं’, जुनीचाँदे २, अफगानका कालु तिरुवाले भने। यो वर्ष त सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानको चामल देख्नै नपाएको उनले गुनासो गरे।

खाद्य संस्थानको अञ्चल कार्यालय नेपालगन्जको चरम लापरबाहीका कारण अनुदानको चामल लक्षित वर्गसम्म नपुगेको हो। ठेकेदारले दशेरा र पजारु घोगी खाद्य डिपोबाट ढुवानी तथा चामल बिक्री गरिदिँदा दुर्गम भेगका बासिन्दा भोकभोकै परेको तिरुवाले बताए। दशेरा र घोगी डिपोका लागि प्रतिडिपो हजार क्विन्टल चामलको कोटा निर्धारण गरिएको छ तर ठेकेदारले हालसम्म अनुदानको चामल ढुवानी गरेका छैनन्।

यतिबेला जुनीचाँदेका मजकोट, गर्खाकोट, कोर्ताङ, दह र छेडागाड नगरपालिकाका दशेरा, सुवानाउने, पजारु, साल्मा, झाप्रा, कार्की गाउँका बासिन्दा खाद्यान्नको चरम अभाव झेलिरहेका छन्। उनीहरू थलह, सानाखोला, विराखोला, मोर्क, बालुवा, खारालगायत स्थानीय बजारमा व्यापारीले लगेको महँगो चामल किन्न विवश छन्।

जुनीचाँदे गाउँपालिकाका अधिकांश स्थानीय परिवार पाल्नकै लागि कालापहाड (भारतमा) मजदुरी गर्न जानुपर्ने बाध्यता छ। भाइरल प्रकोपले गाँजिएको यो गाउँपालिकामा अहिले खाद्यान्न अभाव हुन थालेको छ।

आफैंले उत्पादन गरेको खाद्यान्न सकिएपछि स्थानीयलाई साँझ-बिहानको छाक टार्न धौधौ भएको छ। कालापहाड गएकाले पैसा नपठाउँदा परिवारलाई गुजारा चलाउनै मुस्किल हुन थालेको छ। यहाँका अधिकांश गुजराकै लागि भारतको मजदुरीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। भारत गएका पुरुषले पठाउने रकमबाटै गुजरा चल्ने महिलाले बताए।

तिहारलगत्तै गाउँका सबै पुरुष भारत गएपछि गाउँमा महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक मात्रै छन्। पोषणयुक्त खानेकुरा नपाउँदा बालबालिका कुपोषणको सिकार भएका छन् भने रोग प्रतिरक्षा शक्ति पनि कमजोर बन्दै गएको छ।

जुनीचाँदे गाउँपालिका २ मजकोटका पे्रमबहादुर दमाईं ७ जनाको परिवार पाल्न बर्सेनि कालापहाड धाउने गर्छन्। भारतको मजदुरीबाट हुने कमाइले उनको परिवारको गुजारा चल्ने गरेको छ। खेतबारीमा उत्पादन हुने अन्नबालीले मुस्किलले ३ महिना पनि खान पुग्दैन उनको परिवारलाई।

किनेको चामलबाट उनको परिवारले ९ महिना गुजार्न पर्छ। भारतमा मजदुरी गरी कमाएको २०-३० हजार रुपैयाँले उनको परिवारले वर्षभर पुर्‍याउनुपर्छ। उनको परिवारले पेटभरि खान र जिउ ढाक्ने कपडासमेत पाएको छैन।

सोही ठाउँका ललित दमाईं, जसवीर दमाईं, डिल्ली दमाईं, मनवीरे दमाईं पनि घरखर्चकै लागि भारत गएका छन्। उनीहरू बर्सेनि भारतबाट मजदुरी गरी ल्याएको पैसाले घर व्यवहार चलाउने गर्छन्। गाउँमै रोजगारीको अवसर नहुँदा नुन-तेल जोहो गर्न भारत धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको जुनीचाँदे २ अफगानका कालु तिरुवाले बताए।

गाउँका अधिकांश तन्नेरी-युवा मजदुरीको खोजीमा खाडीमुलुक तथा भारत गएका छन्। भौगोलिक विकटता कुपोषण र गरिबीका कारण स्वास्थ्य सेवामा समेत नकारात्मक असर पारेको छ। भिरालो खेतबारीमा सिँचाइ सुविधा छैन। आकाशे पानीको भरमा खेती लगाइन्छ। किसानका खेतबारी बाँझै छन्। लामो समयदेखि पानी परेको छैन। पानी नपरेका कारण खेतबारीमा लगाइएको गहुँ, जौ बाली पनि सुकेका छन्।

बर्सेनि मकै, धान, कोदो, फापरलगायत बालीको उत्पादन घट्दो छ। आफ्नो खेतबारीको उत्पादनले तीन महिना पनि खान नपुग्ने जुनीचाँदे गाउँपालिका १ का वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर शाहीले बताए।

उनले भने, ‘भिरालो जमिन र सिँचाइ सुविधा नहुँदा अन्न उत्पादन खासै हुँदैन। कतिपयले गाउँमा काम गर्न पनि असजिलो मान्छन्। अधिकांशको रोजाइ कालापहाड नै हो। मजदुरी गरेर उनीहरू परिवारको एकसरो कपडा, नुन, तेल र खाद्यान्न जोहो गर्छन्।’

स्थानीयले पशुपालन छाडेका छन्। पशुपालन नगर्दा खेतबारीमा हाल्न मल अभाव छ। मल नहुँदा अन्न उत्पादन घटेको छ। भोकमरीले स्थानीयलाई बर्सेनि सताएको छ। स्थानीय बजारको महँगोमा चामल किनेर उनीहरू गुजारा चलाउन बाध्य छन्।यो खबर आजको अन्नपुर्नपोष्टले छापेको छ ।

सांसद डेरा खोज्दै

शपथग्रहण सकिँदा नसकिँदै गुल्मीका सांसद सुदर्शन बलाललाई चिन्ताले सतायो–डेरा कहाँ खोज्ने। संसद् बैठक छिट्टै बस्नेवाला छ। साथीको घरबाटै काम चलाइरहेका यी माननीय केही दिनभित्रै डेरा खोजेर सर्ने तयारीमा छन्।

‘बुटवलमै दुई(चारवटा फ्ल्याट हेरेँ, निकै महँगो रहेछ’, सोमबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा भेटिएका बलालले भने, ‘नयाँ गाउँ÷बेलबासतिर गएर फ्ल्याट लिँदै छु।’ संसद् बैठक सुरु भएपछि केही दिन बिदा नमिल्ने भएकाले पनि बाहिरी जिल्लाका सांसदलाई आवास अनिवार्य छ।

नवलपरासी, कपिलवस्तु र पाल्पासम्मका सांसद घरबाटै आउजाउ गर्नसक्ने सम्भावना भए पनि बुटवलमै बस्ने गरी डेरा खोज्दै छन्। बुटवलमा काठमाडौंमा जस्तो सहजै फ्ल्याट नपाइएको सांसदहरू बताउँछन्। बुटवल अस्थायी मुकाम हो। संसद्को दुईतिहाइ मतले मात्रै स्थायी मुकामको टुंगो लाग्छ।

तर, धेरैजसो सांसद अब स्थायी केन्द्र पनि बुटवलमै हुने विश्वाससाथ बसोवासको व्यवस्था गर्दै छन्। प्रत्यक्ष र समानुुपातिक गरी रुपन्देहीका २० जनाबाहेक ६७ जनाका लागि बुटवलमा डेरा आवश्यक छ। ‘दुई\चार फ्ल्याट हेरेँ तर फाइनल भएको छैन’, अर्घाखाँचीकी समानुपातिक सांसद निर्मला क्षत्रीले भनिन्, ‘स्थायी बसोवास नभएकाहरू सबैले कोठा भाडामा लिनै पर्ने भो!’ फ्ल्याट खोज्दै हिँडेका सांसदले बुटवलका घरधनीले भाडा महँगो बनाएको बताएका छन्।

बुटवलमा प्रतिकोठाको चार हजारसम्म भन्न थालेपछि सांसदहरू तिलोत्तमाको शंकरनगर, बुटवलकै नयाँ गाउँ\बेलवासलगायत स्थानमा डेरा खोज्न थालेका छन्। समानुपातिक सांसद जल्पा भुसाल पनि बुटवलमै बसोवासको व्यवस्था मिलाउने तयारीमा छिन्।यो खबर आजको अन्नपुर्नपोष्टले छापेको छ ।

कारोबार

 आजको  कारोबारमा छापिएका मुख्य समाचारहरु : 

मन्त्रीको निर्णयले विद्युत् प्राधिकरणलाई ३ अर्ब घाटा

काठमाडौं – उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री कमल थापाको निर्णयको कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३ अर्ब २६ करोड ३८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपर्ने भएको खबर आजको कारोबारमा छ ।

खिम्ती र भोटेकोसीमा गरिएको डलर विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)का कारण आर्थिकरूपमा थलिएको विद्युत् प्राधिकरणलाई यसैगरी चरम घाटा पर्ने गरी नयाँ कार्यविधि आएपछि पनि पुरानै कार्यविधिअनुसार अघि बढ्ने गरी मन्त्री थापाले गरेको निर्णयले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो।

ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् नियमावली २०५० को नियम ९४ को ‘क’ दफामा रहेको अधिकार प्रयेग गरी ल्याएको ग्रिड कनक्टेड सौर्य (सोलार) विद्युत् ऊर्जा विकाससम्बन्धी कार्यविधिमा प्रतियुनिट ७.३० रहेकोमा पुरानै कार्यविविधको आधारमा २१ सोलार आयोजनासँग पीपीए गर्न ३ माघ ०७४ मा उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका छ।

सो कार्यान्वयनका लागि ५ माघमा विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ दरको आधारमा वार्षिक १३ करोड र २५ वर्षे पीपीए अवधिमा २ अर्ब २६ करोड तथा हालको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा वार्षिक ४९ करोड र २५ वर्षको १२ अर्ब २७ करोड घाटा प्रत्यक्षरूपमा बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ।यो खबर आजको कारोबारले छापेको छ ।

नागरिक दैनिक

 आजको  नागरिक दैनिकमा छापिएका मुख्य समाचारहरु : 

सेनालाई यसरी दिइँदैछ धमाधम पैसा

काठमाडौं – सरकारले अति विशिष्ट व्यक्ति (राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री) को प्रयोजनका लागि एकथान इटालियन हेलिकोप्टर खरिद गर्न नेपाली सेना (जंगी अड्डा) लाई १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

सरकारले यो आर्थिक वर्ष  ०७४\०७५ को पहिलो ६ महिनामा जहाज तथा हेलिकोप्टर खरिद गर्न साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सेनालाई उपलब्ध गराइसकेको छ। ‘अति विशिष्ट व्यक्ति (भीभीअाईपी) को प्रयोजनका लागि इटालियन अगस्टा वेस्टल्याण्ड हेलिकप्टर खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयले नेपाली सेनालाई एक अर्ब ७० करोड पैयाँ उपलब्ध गराएको छ,’ सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले जानकारी दिए, ‘हेलिकप्टर खरिद गर्ने सम्झौता पहिले नै भइसकेको छ। अब छिटै हेलिकप्टर आउँछ।’

मन्त्रिपरिषद्को २०७४ जेठ १९ गतेको बैठकले भीभीअाईपीका लागि इटालियन हेलिकप्टर निर्माण कम्पनी अगस्टा वेस्टल्याण्डसँग एक थान हेलिकप्टर खरिद गर्न सेनालाई स्वीकृति दिएको थियो।

सोही निर्णयको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले गत पुस २० गते सेनालाई १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ निकासा गरिदिएको छ। ‘जीटुजी प्रक्रियामार्फत हेलिकप्टर खरिद गरिएको छ,’ प्रवक्ता भण्डारीले भने। नेपाली सेनासँग अहिले १८ वटा हेलिकप्टर छन्। यीमध्ये १३ वटा चालू अवस्थामा र ५ वटा मर्मत सम्भारको पर्खाइमा छन्। चालू अवस्थामा रहेका हेलिकप्टरमध्ये ३ वटा एमआई–१७ र १० वटा साना छन्।

रक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि २ वटा ट्रेनर जहाज र २ वटा हेलिकप्टर खरिद गर्न अर्थले सेनालाई २ अर्ब ५७ करोड ३६ लाख ३८ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ। यो रकम सरकारले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने वार्षिक बजेटभन्दा बढी हो।

अर्थमन्त्रीले एक खर्ब ढाँटेर बजेट बनाएपछि..

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट एक खर्ब रुपैयाँ गलत तथ्यांक राखेर बनाएको ६ महिनापछि अहिले आएर खुलेको छ ।

यो वर्षको बजेट बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयले गत वर्षको बजेटबाट एक खर्ब दुई अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बचत भई आउने अनुमान गरेको थियो।

तर, सरकारी खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले हालै निकालेको तथ्यांकले यो वर्ष एक रुपैयाँ पनि बचत भएर आउने अवस्था देखाएको छैन।

गत वर्ष बचत होइन, सरकार उल्टै ४८ अर्ब घाटामा देखिएको छ। महालेखाको पछिल्लो तथ्यांकले बजेट तयारी गर्ने जिम्मेवारी बोकेका अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयको टोलीले एक खर्ब बजेट ‘हचुवा’मा राखेको देखाएको हो।

मुलुकको अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी  लिएर बसेको उच्च पदस्थ कर्मचारी र दलका नेताहरूले कतिसम्म हावादारी र गैरजिम्मेवार रूपमा काम गर्छन् भन्ने यो घटनाले पुष्टि गरेको छ।

महालेखाका उपमहायिन्त्रक यदुनाथ भट्टराईले चालू वर्षको बजेटमा गत वर्षको बजेटबाट एक खर्ब दुई अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बचत भई आउने भनिए पनि अवस्था त्यस्तो नदेखिएको जानकारी दिए। ‘गत वर्षबाट एक पैसा पनि ‘क्यारिओभर’ हुने अवस्था छैन’, भट्टराईले भने, ‘सरकार उल्टै ४८ अर्ब घाटामा गएको छ।’ उनका अनुसार यो वर्षसम्मको हिसाब हेर्दा सरकारको घाटा ७२ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ।यो खबर आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ ।

 नयाँ पत्रिका

 आजको  नयाँ पत्रिकामा छापिएका मुख्य समाचारहरु : 

१० महिनामा पनि सकिएन त्रिविमा सेमेस्टर

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शिक्षाध्यक्षको कार्यालयको शैक्षिक क्यालेण्डरविपरीत डिन कार्यालयपिच्छे सेमेस्टर प्रणाली सञ्चालन भएको छ। शिक्षाध्यक्षको कार्यालयले सबै डिन कार्यालयलाई एउटै क्यालेण्डर दिएको थियो।

तर, कतिपयले सेमेस्टरको परीक्षा सकेका छन् भने कतिपयले १० महिनासम्म पनि परीक्षा गर्न सकेका छैनन्। नतिजा कहिले आउने भन्ने कुनै टुंगो छैन।
व्यवस्थापन संकायको डिन कार्यालय सबैभन्दा पछाडि परेको छ। त्रिविले स्नातकोत्तर तहमा केन्द्रीय विभागबाट सुरु गरेको सेमेस्टर प्रणाली उपत्यकाका आंगिक क्याम्पस कार्यान्वयन गरेको छ।

तर, डिन कार्यालयले भने शैक्षिक क्यालेण्डरअनुसार जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेका छैनन्। व्यवस्थापन, मानविकी र विज्ञानमा समस्या शिक्षाध्यक्ष प्राडा सुधा त्रिपाठीले सबै डिन कार्यालयलाई एउटै क्यालेण्डर दिएको, तर सबैले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताइन्।

गत वैशाखदेखि उपत्यकाका आंगिक क्याम्पसमा स्नातकोत्तर तहमा सेमेस्टर प्रणाली सुरु गर्ने क्यालेण्डर दिए पनि कतिपयले ढिला गरी गरेको उनको भनाइ छ।

‘वैशाखमा सुरु गर्नुपर्नेमा कतिपयले असारमा कक्षा सुरु गरेर अहिलेसम्म पूरा गर्न सकेका छैनन्,’ त्रिपाठीले भनिन्। डिन कार्यालयहरूमा अहिले सबैभन्दा पछाडि व्यवस्थापन संकायको डिन कार्यालय परेको छ। आंगिक क्याम्पसमा भर्नाको समयमा देखिएको विवादलगायतका कारण पनि क्यालेण्डर कार्यान्वयन गर्न नसकिएको हो। यो खबर आजको नयाँपत्रिकाले छापेको छ ।

राजधानी दैनिक

आजको राजधानी दैनिकमा  छापिएका मुख्य समाचारहरु : 

मुद्दा छन् तर, छैनन् कानुनी ज्ञान

कपिलवस्तुका विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकामा धामाधम मुद्दा दर्ता भइरहेका छन्। तर, कानुनी ज्ञानका अभावमा कुनै पनि मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

नगरपालिका र गाउँपालिकाले यस्ता मुद्दालाई ‘फाइलिङ’ गर्नेबाहेक अर्को कुनै काम गर्न सकेको छैन। गाउँपालिका र नगरपालिकासँग मुद्दाबारे छलफल र सुनुवाइ गर्न न त कुनै कानुनी आधार बनाइसकिएको छ,  न त न्यायिक समिति र कानुनी सल्लाहकार नै नियुक्त गरिएको छ।

एकातिर गाउँपालिका र नगरपालिकाले यस्ता समस्या भोगिरहेका छन् भने अर्कोतिर आफ्नो मुद्दाबारे के कति प्रगति भयो भनेर धाउने पनि त्यति नै छन्। उनीहरुलाई ‘काम हुँदैछ’ भन्नेबाहेक जवाफ दिनुको विकल्प पनि स्थानीय निकायसँग छैन।

विशेषगरी , स्थानीय तहमा अहिले सम्बन्धविच्छेद, अंश विवाद, सासु–बुहारीको झैझगडा, साँध सिमाना विवाद, व्यक्तिगत जग्गा भोगचलन, घरायसी विवादजस्ता मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन्।

अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा न्याय पाउन अत्यन्तै लामो समय लाग्ने गरेको, पैसा पनि धेरै नै सकिनेजस्ता समस्याले स्थानीय तहमै मुद्दा दर्ता हुन थालेको हो। विजयनगर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी चौधरी समक्ष ६ महिनाको अवधिमा ४० वटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन्।

‘छिटो न्याय पाऊँ’ भन्दै निवेदन दर्ता गर्नेको संख्या दिन प्रतिदित बढिरहेको छ। उपाध्यक्ष चौधरीले ती विेनदन ग्रहण गर्नु र फाइलिङ गरेर राख्नबाहेक अरु केही गर्न सकेकी छैनन्। ‘मेरो मुद्दा के भयो भनेर आउँछन्, उनीहरुलाई पर्खनुस्, हुँदैछ वा हेर्दैछु भन्नुबाहेकको जवाफ अलिहे मसँग छैन,’ उपाध्यक्ष चौधरी भन्छिन्, ‘अर्को कुरा मुद्दा हेर्ने पो कसरी? कुन कानुनअनुसार के फैसला गर्नु? वकिलमार्फत बहस छलफल गराउने वा पक्ष विपक्षलाई राखेर छलफल गर्ने? कुन कानुनअनुसार यसो गरौं भने भन्न पनि समस्या छ।’यो खबर आजको राजधानिक दैनिकले छापेको छ ।