नेपाल समाचारपत्र

आजको  नेपाल समाचारपत्रमा छापिएका मुख्य समाचारहरु 

कोमललाई उम्मेदवार बनाएपछि एमालेमा हंगामा

नेकपा एमालेभित्र राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार छनोट पक्रियामा पार्टीमा पुर्याएको योगदान भन्दा पनि मापदण्डविपरीत उम्मेदवार छनोट गरिएको भन्दै विवाद देखिएको छ ।

पार्टीले बनाएको मापदण्डको आधारभन्दा पनि नेताहरुको खल्तीबाट राष्ट्रियसभाका उम्मेदवार छनोट हुँदा इमानदार नेताहरु ओझेलमा परेको भन्दै नेतृत्वको आलोचना भएको छ ।

प्रदेश नम्बर ५ बाट राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि कोमल वलीलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दाङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट टिकट पाउने चर्चा भए पनि अन्तिममा आएर पार्टीले वलीको नाम हटाएको थियो । लगत्तै उनले बागी उम्मेदवारी दिएपछि एमालेका नेता शंकर पोखरेलको आग्रहमा उम्मेदवारी फिर्ता लिएकी थिइन् ।

राप्रपा परित्याग गरेर निर्वाचनको केही अघि मात्र वली एमालेमा प्रवेश गरेकी थिइन् ।यो खबर आजको   नेपाल समाचारपत्रले   छापिएको छ ।

७४ भन्दा ७५ राम्रोः कात्तिक २ गते विजयादशमी, यस्तो छ विवाह साइत

पञ्चाङग निर्णायक समितिले २०७५ सालको पात्रो तयार गरेको  छ ।

समाचारमा लेखिएको छ, समितिको अध्यक्ष, सदस्य सचिव ७ सहित ९ जनाको समितिले सो पात्रो तयार पारेको हो ।

समितिको चार दिनअघि बसेको बैठकले तयार गरेको पात्रोअनुसार २०७५ सालको दशैं असोज २४ गतेदेखि शुरु हुनेछ ।

विजयादशमी भने कात्तिक २ गते परेको छ । कात्तिक १९ गतेदेखि शुरु हुने तिहारअन्तर्गत २१ गते लक्ष्पिूजा र २३ गते भाइटीका रहेको छ ।

गृहमन्त्रालयले बिदाको सूचना जारी नगरे पनि निर्णयक समितिले केही दिनभित्र पात्रो सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

विवाह साइत
वैशाखमा ५, ६ र २८ गते असारमा ६, ७, ९, ११, १५ र १६ गते, मंसिरमा २९ गते, माघमा ३, ४, ८, ९, ११, १३, १४, १५, २६ र २७ गते र फागुनमा १, २, ७, ८, ९, १०, १३, १४, ,२३, २४, २५, २८ र २९ गते विवाह साइत रहेको छ ।

ब्रतबन्ध साइत
असार ८, ३१ गते, माघ २७ गते र फागुन ९ गते गरी बर्षमा चार दिनमात्र साइत छ ।

पञ्चाङग निर्णायक समितिका अध्यक्ष पण्डित रामचन्द्र पौडेलले २०७५ साल यो बर्षभन्दा राम्रो रहेको बताए ।यो खबर आजको   नेपाल समाचारपत्रले   छापिएको छ ।

 नयाँ पत्रिका

आजको  नयाँ पत्रिकामा छापिएका मुख्य समाचारहरु 

यी हुन् रातो पासपोर्टलाई माया गर्ने १५५ नेता

संसद् सकिएको सात दिनभित्र पासपोर्ट बुझाउनुपर्ने कानुन भए पनि १०१ दिनसम्म बुझाइएन

अघिल्लो संसद् सकिएको १०१ दिन पुग्दा पनि तत्कालीन १५५ सांसदले कूटनीतिक पासपोर्ट अझै फिर्ता गरेका छैनन् । संसद्को कार्यकाल सकिएको एक साताभित्रै त्यस्तो पासपोर्ट फिर्ता गर्नुपर्ने कानुन छ । पूर्वसांसदले प्रयोग गरेका ४९८ मध्ये ३१२ मात्र रातो पासपोर्ट फिर्ता भएका छन् । तर, मन्त्री पनि नरहेका १५५ सांसदले पासपोर्ट फिर्ता गरेका छैनन् । मन्त्रीमा बहाल रहेका पूर्वसांसदले भने तत्काल पासपोर्ट फिर्ता गर्नुपर्दैन ।

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनको दफा ७ को ३ मा रहेको यो व्यवस्थाले संसद्का पदाधिकारी सभामुख, विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको नेता, सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक र संसदीय समिति सभापतिले प्रयोग गर्दै आएको सवारीसाधन तथा सोही ऐनमा सदस्यसमेतले प्रयोग गर्दै आएको कूटनीतिक राहदानी फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । संसद् सचिवालयबाट प्रयोग हुँदै आएको २५ मध्ये ६ वटा गाडी संसद सकिएको सात दिनभित्रै फिर्ता भएको थियो । १९ वटा गाडी निकै पछि पूर्वसांसदले बुझाएका थिए ।

सचिवालय आएर २८६ फिर्ता, विभागबाट २४
संघीय संसद् सचिवालय उच्च स्रोतका अनुसार सांसदहरूले सचिवालय पुगेर २८६ वटा रातो पासपोर्ट फिर्ता गरेका छन् । २४ सांसदले भने ३ माघसम्म राहदानी विभाग पुगेर रद्द गराई सचिवालयलाई जानकारी गराएका छन् । पासपोर्ट रद्द गर्न सांसदले बुझाएको दुईवटा पासपोर्ट भने अहिले संघीय संसद् सचिवालयमा प्रक्रियामा रहेको छ ।

पूर्वसांसदले आफूले प्रयोग गरेको रातो पासपोर्ट रद्द गर्न संसद् सचिवालयमा बुझाउनुपर्नेछ । पूर्वसांसद आफैँले राहदानी विभागमा गएर रद्द गर्नसमेत सक्नेछन् । सचिवालयका अनुसार हाल सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले भने मन्त्री पदमा बहाल रहुन्जेल रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्न पाउनेछन् । बहालवाला मन्त्रीले रातो पासपोर्ट प्रयोग गरे–नगरेकोबारे सचिवालयलाई जानकारी नहुने एक कर्मचारीले बताए ।

ल्यापटप र पुस्तकसमेत फिर्ता गरेनन् सांसदले
संघीय संसद् सचिवालयअन्तर्गत जिन्सी स्टोर शाखाबाट संसद्का पदाधिकारीले ५६ वटा ल्यापटप प्रयोग गरेका थिए । जसमध्ये अझै ३० वटा ल्यापटप फिर्ता गर्न बाँकी छ । स्रोतका अनुसार संविधानसभाको पहिलो कार्यकालमा संसद् पदाधिकारी भएका १० जनाले ल्यापटप फिर्ता गरेका छैनन् । ‘सचिवालयबाट ५६ वटा ल्यापटप गएको रेकर्ड छ । जसमध्ये अझै ३० वटा फिर्ता हुन बाँकी छ । २६ जनाले भने फिर्ता गरे,’ सचिवालयका एक कर्मचारीले भने ।

संसद् सचिवालयअन्तर्गतको पुस्तकालयबाट लगेका पुस्तकसमेत केही सांसदले फिर्ता गरेका छैनन् । संसद्को अनुसन्धान तथा पुस्तकालय शाखा प्रमुख कमलादेवी शर्माले पूर्वसांसदले पुस्तक फिर्ता गर्नेक्रम जारी रहेको बताइन् ।

यी हुन् रातो पासपोर्टलाई माया गर्ने नेता

-रोमी गौचन थकाली
-पार्वत गुरुङ
-राजीवविक्रम शाह
-शारदा पौडेल
-हरिप्रसाद नेपाल
-महेन्द्रबहादुर पाण्डे
-भीष्मनाथ अधिकारी
-लालबाबु सिंह
-कल्पना सोब
-सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी
-धनबहादुर बुढा
-तारामान गुरुङ
-शत्रुधन महतो
-मदनकुमारी साह
-श्यामसुन्दुर तिव्रेवाल
-रंजीत कर्ण
-निलम केसी खड्का
-पवन कुमार सारडा
-अशोक कोइराला
-गोपाल दहीत
-शिवलाल थापा
-कुमार खड्का
-नारायणप्रसाद शाउद
-प्रदीप गिरि
-जयन्तीदेवी राई
-ब्रिजेसकुमार गुप्ता
-जगदीश्वर नरसिंह केसी
-बैजनाथ चौधरी
-रत्न शेरचन
-रविन कोइराला
-अदवालअहमद शाह
-ज्ञानकुमारी छनतेल
-सूर्यदेव दास उराव
-सुजिता परियार
-पार्वता डिसी चौधरी
-मन्जुकुमारी चौधरी
-चण्डीप्रसाद राई
-गिरिभद्र केसी
-महेन्द्रकुमारी लिम्बू
-सूर्यमान गुरुङ
-भरतकुमार शाह
-पेम्बा गुरुङ
-बलबहादुर केसी
-सिद्धिलाल सिंह
-कमलेश्वर पुरी गोश्वामी
-चन्द्रदेवि जोशी
-दिनेश श्रेष्ठ
-उषा यादव
-डीकबहादुर लिम्बू
-प्रभादेवि बज्राचार्य
-सकुन्तला राजभण्डारी कार्की
-अमनलाल मोदी
-राजाराम स्याङ्तान
-सीतारा भण्डारी
-आशा यादव
-अब्दुल वामिद सिद्दिकी
-विनोद श्रेष्ठ
-धनबहादुर घले
-योगेन्द्र चौधरी
-विष्णुप्रसाद शर्मा
-ममताकुमारी यादव
-ल्यारक्याल लामा
-तममान गुरुङ
-पन्तमान धिमाल
-गणेशकुमार मण्डल
-श्रीप्रसाद जवेगु
-जमैद अन्सारी
-रमेशकुमार लामा
-सीता ज्ञवाली लुइँटेल
-कल्पना चौधरी
-अञ्जना ताम्ली
-प्रतीक्षा तिवारी मुखिया
-बहादुरसिंह लामा तामाङ
-धनबहादुर तामाङ
-अजयशंकर नायक
-पुष्पलता लामा
-राधिका तामाङ
-रावनीदेवी चौधरी
-बबिना मोक्तान लावती
-शिवबहादुर खड्का
-ललितजंग शाही
-मोहन बानियाँ
-सुवर्ण जुवार्चन
-तेजकुमारी पौडेल
-रामकुमार राई
-हरिचरण साह सुदी
-डिम्पलकुमारी झा
-मोहन थारु
-कृष्णप्रसाद धिताल
-राधादेवी तिमल्सिना
-फुलौरी देवी
-सुत्यनारायण भगत विन
-हर्क बोल राई
-अशोककुमार मण्डल
-धनमाया विक खनाल
-राम दुलारी चौधरी
-सुरेन्द्रप्रसाद जैसवाल
-योगेन्द्र तामाङ घिसिङ
-मोहनसिंह राठौर
-धर्मेन्द्रकुमार साह तेली
-सञ्जय यादव
-लक्ष्मणलाल कर्ण
-रामवीर मानन्धर
-विचारीप्रसाद यादव
-दीपकप्रसाद कुइँकेल
-आनन्दप्रसाद पौडेल
-एमडी मुस्ताक अलाम
-शैलकुमारी देवी
-मीना पुन
-हरिबहादुर राजवंशी
-राजेश्वरीदेवी
-गौरीशंकर चौधरी
-लालबहादुर घले
-बहादुरसिंह लामा
-आङतावा शेर्पा
-उर्मिलादेवी शाह
-नगेन्द्रप्रसाद थारु
-अभिषेकप्रताप शाह
-गीता वाग्ले

-देवानसिंह विष्ट
-रश्मी टाकुर
-दिनेशप्रसाद साह
-जीवनकुमारी घिमिरे
-रेशमबहादुर बानियाँ
-विशाल भट्टराई
-ध्यानगोविन्द रञ्जित
-चन्द्रबहादुर गुरुङ
-भुपेन्द्र थेवे
-बलबहादुर सुनार
-नरेन्द्र साह कल्वार
-मनमोहन भट्टराई
-लक्ष्मीदेवी भण्डारी
-मीना चौधरी
-कुमारीलक्ष्मी राई
-मोहनकुमारी राई
-मिथिला चौधरी
-हिमलाल सुवेदी
-ललितजंग शाही
-सुशीला नेपाल
-अनीलकुमार रंगाटा
-बादशाह कुर्मी

यो खबर आजको नयाँपत्रिकाले छापेको छ  ।

 नागरिक दैनिक

आजको 

आजको  नागरिक दैनिकमा छापिएका मुख्य समाचारहरु 

आयल निगम जग्गा खरिद अनियमिततामा खड्का अख्तियारमा

कान्तिपुर दैनिक

आजको   कान्तिपुर दैनिकमा छापिएका मुख्य समाचारहरु 

यी हुन् मुख्यमन्त्रीका दाबेदार

प्रदेशसभाका सदस्यहरूले शपथ लिएपछि मुख्यमन्त्रीको चर्चासँगै नेताहरूको दौडधुप सुरु भएको छ ।

वाम गठबन्धनका दल एमाले र माओवादीले २ नम्बरबाहेकका प्रदेशमा मुख्यमन्त्री उम्मेदवारको गृहकार्य सुरु गरिसकेका छन् ।

गठबन्धनले प्रदेश ५ बाट एमाले नेता शंकर पोखरेललाई संसदीय दलको नेता चयन गरी मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवारका लागि निश्चित गरेको छ ।

अन्य प्रदेशमा भने टुंगो लाग्न बाँकी छ ।,यो खबर  आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको  छ ।

छोराको पर्खाइमा छोरीलाई गर्भमै ‘त्याग’ !

छोरा पर्खंदापर्खंदै उनले ९ वटी छोरी जन्माइन् । ४५ वर्षको उमेरमा उनी १६ पटक गर्भवती भइसकिन् ।

भन्छिन्, ‘भिडियो एक्सरे गर्दा छोरी भन्ने थाहा पाएपछि कति गर्भ अस्पतालमा तुहाएँ, कति खानपान र आराम नपुगेर खेर गए ।’ उनी हुन्, कञ्चनपुरकी एक मध्यमवर्गीय महिला ।

छोराको चाहनामा उनले गर्भमा आएका पाँचवटी छोरी त्यागिन्, प्राविधिक भाषामा भन्दा पाँचपटक ‘गर्भपतन’ गराइन् ।

परिवारको दबाबमा उनले भारत गएर गर्भपतन गराएको सुनाइन् । धेरैपटकको असुरक्षित गर्भपतनका कारण अहिले उनी रक्तश्राव भइरहने, कमजोरी हुनेजस्ता स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेकी छन् ।

भारत गएर लिंग पहिचान गरी पाँचपटक गर्भपतन गराउँदा उनले एक लाख खर्च गरेको सुनाइन् ।

‘ऋणको पैसा लिएर भारत पुगेँ, भएको पैसा छोरी जन्मनै नदिन खर्च गरेँ, जन्मिएकालाई पढाउन पैसा छैन,’ उनले भनिन् ।, ,यो खबर  आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको  छ ।

संघीय नेपालः यस्तो हुनेछ प्रधानमन्त्री कार्यालय

संघीय नेपालको केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको संरचनामाथि लामो समयदेखि छलफल जारी छ ।

तर, यी तीनै तहबीच समन्वय गर्दै संघीय सरकारकै नेतृत्व गर्ने कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीको कार्यालय कस्तो बन्दै छ ?
संघीय नेपालको केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको संरचनामाथि लामो समयदेखि छलफल जारी छ।

तर, यी तीनै तहबीच समन्वय गर्दै संघीय सरकारकै नेतृत्व गर्ने कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीको कार्यालय कस्तो बन्दै छ ?  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले एक महिना लामो छलफलपछि संघीय नेपालको प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनाको प्रारम्भिक खाका तयार पारेको छ।,

‘संघीयतामा विभिन्न तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेका हुन्छन् तर त्यसको जवाफदेहिता पनि प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्ने भएकाले त्यसैअनुरूपको सशक्त संरचनाका लागि गृहकार्य भएको हो,’ एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यो जिम्मेवारी अहिलेको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट क्षमता र जनशक्ति दुवै हिसाबले सम्भव छैन।’यो खबर  आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको  छ ।

अन्नपूर्णपोष्ट 

आजको अन्नपूर्णपोष्टमा छापिएका मुख्य समाचारहरु 

अदालतले पत्याएन ‘डीएनए’ रिपोर्ट

काठमाडौं – डीएनए परीक्षण शतप्रतिशत अकाट्य रहेको वैज्ञानिक प्रमाण मानिए पनि बाबुछोरा बीचको ‘नाता कायम’ सम्बन्धी एक मुद्दामा अदालतले विधि विज्ञान प्रयोगशाला (फरेन्सिक ल्याब) को विश्वसनियतामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाउँदै यसको प्रतिवेदनलाई झुटा ठहर गरिदिएको छ। बाबुछोराको नाता हो या होइन भन्ने उक्त विवादमा ‘जैविक बाबु’ नरहेको भन्दै ‘नेगेटिभ’ प्रतिवेदन दिने गरी ल्याबबाट भएको निष्कर्षलाई उल्ट्याउँदै अदालतले भने उनीहरू जैविक ‘बाबुछोरा’ नै रहेको किटानसहित फैसला गरेको छ।

वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्तिका लागि एक अनाथले तनहुँ जिल्ला अदालतमा दिएको ‘नाता कायम’ मुद्दामा न्यायाधीश डा.राजेन्द्रकुमार आचार्यको इजलासले फरेन्सिक ल्याबको प्रयोगशालामाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जाउँदै ‘अप्रिय’ भनेको छ।

अदालतले आइन्दा डीएनए ‘टेस्ट’ विवादरहित र विश्वसनीय बनाउन ल्याबलाई निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको छ। ल्याब स्रोतका अनुसार भदौ २० गते भएको उक्त आदेश संलग्न खामबन्दीसहितको पत्र केही दिनअघि ल्याबको केन्द्रीय कार्यालय खुमलटारलाई प्राप्त भएको छ। आफ्ना बाबु अमृत भनिने क्षेत्रबहादुर थापा रहे पनि आफूलाई छोरा अस्वीकार गरेका कारण नागरिकताबाटै वञ्चित हुनुपरेको दाबीसहित तनहुँ अरुणोदय फुचुङका मदन थापाले ०७१ वैशाखमा जिल्ला अदालतमा दिएको मुद्दामा इजलासबाट भएको आदेशअनुरूप गरिएको डीएनए परीक्षणमै चलखेलको आशंका देखिएपछि यस्तो आदेश दिइएको हो।

आफूलाई जन्म दिएर आमा मुक्तिसराले छाडेपछि मदन मामाघरमा बस्दै आएका थिए। बाबु विदेशमा रहेका कारण मदनका हजुरबा सन्तबहादुर थापाले ०५८ साल असार २१ गते गाविसमा जन्मदर्ता गरिदिएका थिए। ०५२ साल वैशाख ४ गते जन्मिएका मदन बालिग भएपछि नागरिकता लिने बेला बुबा र हजुरबाले नाता नै अस्वीकार गरेपछि यो विवाद अदालत पुगेको हो। उनका बाबुले मदन आफ्नो छोरा नै नभएको दाबी गरेका थिए भने हजुरबुबा मिलेमतोमा गाविस सचिवसमेतले जबर्जस्ती जन्मदर्ता गरिदिन बाध्य पारेको भन्दै अदालतमा प्रस्तुत थिए।

उक्त विवादमा अदालतले नाता खुट्याउन क्षेत्रबहादुर र मदनको डीएनए परीक्षणका लागि ल्याबमा पठाएको थियोे। तर, मुद्दाको सुनुवाइ हुने दिन क्षेत्रबहादुर पक्षीय बेसरोकारका संदिग्ध व्यक्ति किरण भट्टचन इजलासमै उपस्थित भएर प्रमाण आफ्नो पक्षमा आइसकेको भन्दै गोप्य रहने प्रतिवेदनको भेद खोलिदिएपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको हो।

भट्टचनले ‘मदन थापाले मुद्दा जित्ने सवाल नै हुँदैन’ भन्दै बोलेको विषयलाई अदालतले गम्भीर शंकाको घेरामा राखेको छ। उनले इजलासमै डीएनएले मदनलाई नाता कायमका लागि समर्थन नगर्ने भविष्यवाणी गरेका थिए। भट्टचनलाई क्षेत्रबहादुरले आफ्ना साक्षीसमेत राखेका थिए।

सुनुवाइका क्रममा इजलासले भट्टचनलाई बाहिर जान गरेको ‘रुलिङ’ लाई समेत अवज्ञा गरेको फैसलामा उल्लेख छ। भट्टचन मुद्दा बोक्ने व्यक्तिसमेत रहेको र डीएनए परीक्षणलाई प्रभावित पार्न काठमाडौंसम्म पुगेर फर्किएको तथ्यसमेत खुल्न आएपछि अदालतले उनलाई पक्राउ आदेशसमेत जारी गरेको छ। यो खबर आजको अन्नपूर्णपोष्टले छापेको छ ।