सांसदले अब व्यापार–व्यावसाय गर्न नपाउने, छोरा र श्रीमतीले पाएको उपहार पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने!
सारांश
- काठमाडौ – सांसदहरूले पदभार ग्रहण गरे पछि कुनै व्यापार, व्यावसाय गर्न नपाउने, तलब पाउने गरी अन्यत्र व्यावसायीक काम गर्न नपाउने, छोरा श्रीमतीले लिएको उपहार समेत सार्वजनिक गर्नु पर्ने जस्ता नीति बनाउदै सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउने तयारी गरेको छ।
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलयले सदाचार नीतिको मस्यौदा तयार गरेको छ।
- सो मस्यौदा माथि प्रधानमन्त्रीको कार्यलयले एक दुइ दिनमै सरोकारवाला पक्षसंग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ।
काठमाडौ – सांसदहरूले पदभार ग्रहण गरे पछि कुनै व्यापार, व्यावसाय गर्न नपाउने, तलब पाउने गरी अन्यत्र व्यावसायीक काम गर्न नपाउने, छोरा श्रीमतीले लिएको उपहार समेत सार्वजनिक गर्नु पर्ने जस्ता नीति बनाउदै सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउने तयारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलयले सदाचार नीतिको मस्यौदा तयार गरेको छ। सो मस्यौदा माथि प्रधानमन्त्रीको कार्यलयले एक दुइ दिनमै सरोकारवाला पक्षसंग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। छलफल पछि सदाचार नीति लागु गर्ने सरकारले तयारी गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलययले जनाएको छ। मन्त्रीपरिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यलयका सचिव केदार अधिकारीले केही दिनमै सदारचार नीतिमाथि सरोकारवालासंग प्रधानमन्त्रीको कार्यलयले छलफल शुरू गर्ने बताए। उनले भने, ‘छलफल सकिए पछि सदाचार नीति लागु हुन्छ। यसको तयारी भइरहेको छ।’
सदाचार नीति लागु गर्न सरकारले कुनै विषयमा ऐन संशोधन गर्ने र कुनै विषयमा मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। यसैगरी कुनै विषयमा कार्यविधि र निर्देशिका ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ। अधिकारीले भने, ‘सदाचार नीति लागु गर्न कुनै विषमा ऐन संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ भने कुनै विषयमा मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरे हुन्छ। यसैगरी कुनै विषयमा भने कार्यविधि बनाए हुन्छ।’
पधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदले मस्यौदा गरेको सदाचार नीतिमा सांसद, कर्मचारी, व्यावसायी, विदेशी कुटीतिज्ञ, गैरसरकारी संस्था,अन्तारष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था विदेश नागरिक लगायतलाई लक्षित गरी नीति तयार गरिएको छ। सांसदहरूलो पदभार ग्रहण गरे पछि कुनै व्यावसायीक फर्मसंगको सम्बन्धनबाट कुनै रकम लिन नपाउने, कुनै पनि संगठनको लागि वोर्ड सदस्य वा पदाधिकारीको रूपमा तलबी सेवा लिन नपाउने, विधायकाको सम्बन्धित समितिको स्विकृत विना अध्यापन गर्न नपाउने, लगायतका नीति मस्यौदामा राखिएको छ।
आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
Ganesh Shakya
Oho, yeti pragati bhai sakyo mero desh? La aba sworga nai hune bho desh ta. Sarkar le gareko nirnaya kasto palana hunchha yo desh ma hagi?
Shamsuddin Siddique
Nirnaya ko ta ma Suwaagat garxu tara karyanbayan hunu parxa.
Dal Khatri
ठेक्का पट्टा लिन चाहि हुन्छ या नाइ?