शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ७ लाखसम्म ऋण, किसानले लिएका ऋण मिनाहा

काठमाडौं, १५ जेठ ।  सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा युवालाई ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने भएको छ ।

आथिर्क वर्ष २०५५/०७६ को बजेट प्रस्तु गर्दै अर्थमनत्री युवराज खतिवडाले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण दिने घोषणा गरे ।
त्यसैगरी सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएकाहरुलाई सहुलियत ब्याजदरमा १० लाखसम्म ऋण दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

सरकारले इतिहासमै पहिलोपटक बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारको ग्यारेन्टी दिन सुरु गर्ने भएको छ । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’मार्फत विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारको ग्यारेन्टी गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।
यसका लागि कृषि, उद्योग, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, मन्त्रालयसहित पुनर्निर्माण प्राधिकरण लगायतका निकायलाई आफ्ना क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको विवरण राख्न लगाइनेछ ।
श्रम मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार यो कार्यक्रमका रुपमा अघि बढाउन लागिएको हो । अहिले निर्माण क्षेत्रमा मजदुरको चरम अभाव छ । भारतीय मजदुरले यसमा अवसर पाइरहेका छन् । उद्योगहरुमा पनि आवश्यक कमदार पूर्ति हुन सकेको छैन । लाडसेडिङ हटेपछि उद्योगहरुले कामदार थप्ने तयारी गरिरहेका छन् । विभिन्न सडक तथा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अघि बढेको छ ।
यसलाई पूर्ति गर्न बेरोजगारलाई रोजगारी दिन ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ अघि गरेको हो ।
यसका लागि सरकारले रोजगार प्रत्याभुति ऐन नै ल्याउने भएको छ ।

सरकारले २६ जिल्लाका गरिब परिवारलाई आगामी वर्ष परिचयपत्र वितरण गर्ने भएकाे छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसद् बैठकमा अागामी अार्थिक वर्षकाे बजेट सार्वजनिक गर्दै बाँकीलाई २ वर्षभित्र त्यसताे परिचयपत्र वितरण गरिने उल्लेख गरेका हुन् ।

उनले बजेटमा भू–उपयोगसम्बन्धी कानुन संसद्को यसै अधिवेशनमा पेश गर्ने, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रत्येक प्रदेशमा जैविक विषादी प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, कृषि औजार कारखाना स्थापना गरिने बताए ।

कुखुरा किसानलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिइन, साना किसान सहकारीबाट किसानले लिएको सबै ऋण मिनाहा गरिने तथा कृषि पशुपालन र माछापालन बीमाको ७५ प्रतिशत प्रिमियम सरकारले तिर्ने अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे ।