चक्काजाम गरे ३ वर्ष जेल, मसाल जुलुस गरे ६ महिना जेल : नयाँ कानुन

Shikharkhabar Shikharkhabar
|
आइतबार, श्रावण २७, २०७५
|
|
१८ पटक हेरिएको
Shares
चक्काजाम गरे ३ वर्ष जेल, मसाल जुलुस गरे ६ महिना जेल : नयाँ कानुन

सारांश

  • शिखरन्युज ।
  • भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा आउँदै गरेको नयाँ कानुनमा चक्काजाम गरेमा जेल जानुपर्ने व्यवस्था भएको छ ।
  • त्यसैगरी संवेदनशील स्थानमा मसाल जुलुस गरेमा ६ महिना जेल जानुपर्नेछ ।

शिखरन्युज । भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा आउँदै गरेको नयाँ कानुनमा चक्काजाम गरेमा जेल जानुपर्ने व्यवस्था भएको छ । त्यसैगरी संवेदनशील स्थानमा मसाल जुलुस गरेमा ६ महिना जेल जानुपर्नेछ ।

अबदेखि कानुन अनुसार चक्काजाम गरेर बाटो अवरोध गर्नुलाई अपराधको रुपमा लिइएको छ । बाटोमा अवरोध ल्याउनुलाई कानुनले सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर मानेको छ । कसैले पनि सार्वजनिक स्थानमा आउने जाने बाटोमा चक्का जाम गरी बन्द गरेर दुःख दिएमा ३ वर्ष जेल जानुपर्ने भएको हो ।

यो व्यवस्थासँगै कुनैपनि राजनीतिक दलले आन्दोलनको नाममा जनतालाई दुःख दिएर चक्का जाम गर्न पाउने छैनन् । विभिन्न कारण देखाउँदै आन्दोलनको नाममा पटकपटक भइरहने चक्काजामबाट सर्वसाधारणहरू हैरान भइरहेको बेला कानुनलाई कडा बनाइएको हो । नागरिकलाई आवागमनमा बाधा र्पुयाउनेलाई अब ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रूपैयाँ जरिवाना तथा दुवै सजाय हुने भएको छ ।

मुुलुकी अपराध संहिता ऐनको व्यवस्था अनुसार अब सार्वजनिक सडक, बाटोघाटो, रज्जु मार्ग, केबुलकार मार्ग, विमानस्थल, रेल्वे वा जल परिवहन मार्ग, हुलाक र अन्य कुनै सार्वजनिक सेवाको सञ्चालनमा अवरोध र्पुयाउन पाइने छैन ।

संवेदनशील सार्वजनिक स्थानमा मसाल जुलुस गर्न नपाइने भएको छ । संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रमा गरिने मसाल जुलुसलाई पनि ऐनद्वारा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । कानुनविपरीत मसाल जुलुस प्रर्दशन गरेमा ६ महिनासम्म कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

केही डर, त्रास देखाएर सडक अवरुद्ध पारेर पैदलयात्रीलाई दुःख दिएमा जेल जानुपर्ने भएको हो ।
सार्वजनिक सेवा सञ्चालनमा डर, त्रास, भय देखाई बन्द गर्ने वा कुनै किसिमबाट सार्वजनिक सडक आदि अवरुद्ध गरी पैदल यात्री तथा सवारी साधनमा अवरोध गर्नेले पनि सजाय भोग्नुपर्नेछ । यदि त्यसो गरेमा तीन वर्ष जेल र ३० हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने कानुनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सार्वजनिक रूपमा शान्ति भंग गर्ने, हुलदंगा गर्ने वा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, जात, जाति वा सम्प्रदायबीच सुमधुर सम्बन्ध खलल पार्नेलाई पनि एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

नयाँ कानुनमा सार्वजनिक सेवाका रूपमा रहेका विद्युत, दूरसञ्चार वा सोही प्रकृतिको अन्य सार्वजनिक सेवा वा कानुन बमोजिम सार्वजनिक सेवा सञ्चालनमा कुनै किसिमको डर, त्रास, देखाई बन्द गर्न वा अवरुद्ध गर्न पाइने छैन । शान्तिमा खलल पुग्ने गरी कुनै हुलदंगा गर्नेलाई १ वर्ष कैद हुने व्यवस्था कानुनमा छ ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाईंले छुटाउनुभयो कि?