महिलाले गरेको आन्दोलनको कारण प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै अघि वढ्नुपर्छ: उपमेयर हरिप्रभा खड्गी
सारांश
- काठमाडाै, ९ असाेज ।
- संघियताको कार्यान्वयनलाई संस्थागत गर्न तीनै प्रदेशका महिला तथा पुरुष जनप्रतिनिधिहरुलाई कार्यसम्पादनमा रहेको चुनौतिहरुको अन्त्यको लागि जनप्रतिनिधिहरुको क्षेत्राधिकार, शैक्षिक, सामाजिक तथा मनोबैज्ञानिक विकासमा जोड दिइएको छ ।
- जागरण नेपाल तथा शान्ति मालिकाको आयोजनामा ‘स्थानीय तहका न्यायिक समितीका चुनौती र भावि रणनीतिहरु’ विषयक छलफल कार्यक्रममा लैङ्गिक समानतको लागि कानुनी व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै राष्ट्र निर्माणमा एकढिक्का भई अघि वढ्ने जनप्रतिनिधिहरुले काम गर्न पाउने क्षेत्राधिकारलाई अक्षरस पालना गर्दै एक आपसमा हातेमालो अघि वढ्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
काठमाडाै, ९ असाेज । संघियताको कार्यान्वयनलाई संस्थागत गर्न तीनै प्रदेशका महिला तथा पुरुष जनप्रतिनिधिहरुलाई कार्यसम्पादनमा रहेको चुनौतिहरुको अन्त्यको लागि जनप्रतिनिधिहरुको क्षेत्राधिकार, शैक्षिक, सामाजिक तथा मनोबैज्ञानिक विकासमा जोड दिइएको छ ।जागरण नेपाल तथा शान्ति मालिकाको आयोजनामा ‘स्थानीय तहका न्यायिक समितीका चुनौती र भावि रणनीतिहरु’ विषयक छलफल कार्यक्रममा लैङ्गिक समानतको लागि कानुनी व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै राष्ट्र निर्माणमा एकढिक्का भई अघि वढ्ने जनप्रतिनिधिहरुले काम गर्न पाउने क्षेत्राधिकारलाई अक्षरस पालना गर्दै एक आपसमा हातेमालो अघि वढ्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले लामो समयसम्म महिलाले गरेको आन्दोलनको कारण प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै अघि वढ्नुपर्ने बताउनुभयो । न्यायीक समतिले व्यवहारिक रुपमा उत्रिनुपर्ने भन्दै लैङ्गिक समानताको लागि न्यायसम्पादन चुस्त र दुरुस्त रुपमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । संविधानत पाएको पदलाई उच्च रुपमा जनमुखी रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले पुरुषमा संकुचित भावनाका कारण विभिन्न प्रकारका समितिमा मुद्दाहरु आउने गरेको भन्दै शिक्षा, जनचेतना लगायतका कुराहरुलाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा दृढतापूर्वक लाग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । काममा जोखिम पनि लिनुपर्ने भन्दै उपमेयर खड्गीले पूर्व रुपले निर्णय लिन सक्ने अधिकार तथा मेलमिलाप गर्नमात्र सक्ने भन्ने दुई तरिकाले काम गर्ने अधिकारलाई छुट्याएकोले सोही अनुसार कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा महिला, बालबालिका, दलित, जनजाती, अल्पसंख्य लगायतका समुदाय मानिसहरुमा विभेद कानुनी आधारमा नभई सामाजिक तथा परम्परागत कार्यका कारण भएकाले त्यसलाई न्युनकिरण गर्न सामाजिक जनचेतनाको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
कार्यक्रममा मालिकाको उपाध्यक्ष शर्मिला कार्कीले पुरुष पनि पिडित रहेको जसको लागि मानव अधिकारका विषयलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
महिलालाई संविधान दिएको अधिकारका कारण महिला विवाह गर्ने अनि डिभोर्सको प्रकृयामा गई सम्पत्ती लिई सम्बन्ध विच्छेद गर्ने डरलाग्दो प्रकृतिका जघन्य घटनाहरु वढ्दै गएकाले यसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । महिलाले पाएको पदलाई जनमुखी कार्य गर्दै अर्कोको निर्वाचनमा यो भन्दा बढी क्षमता विकास गर्दै जनमुखी तथा न्यायीक कार्य गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो ।
मालिकाको कोषाध्यक्ष तथा अधिवक्ता मिरा ढुङ्गानाले न्यायिक समितिले विवादित, मेलमिलाप, पालनपोषण नगरे, शिक्षा नदिएमा शिक्षा दिनुपर्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने लगायतका अन्य कुराहरु समितिले गर्न पाउने भएकाले कानुन अनुसार कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । 
ऐन अनुसार पुरुषले पनि सिधै अदालत जान पाउनेभएसँगै पुरुषले सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरु दर्ता हुने गरेको जसमा अदालत जानुभन्दा पहिले न्यायीक समितिले सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरुलाई शुष्म रुपले अध्ययन गरी पछि मात्र प्रकृयागत रुपमा अघि वढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँल भन्नुभयो –‘ऐन लागु भएसँगै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मात्र हालसम्म करिव १०० भन्दा वढी पुरुषले सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरु दर्ता गरेको जसका कारण महिला अझै पिडित हुन थालेको छ ।’कार्यक्रममा मालिकाको महासचिव तुलसा लता अमात्यले नेपालमा शान्ति, महिला हिंसा, बालबालिका हिंसा, बलत्कार जस्ता जघन्य अपराधिक कार्यलाई न्युनिकरण गर्न तीन सरकारले न्यायिक समितिले अन्य सरोकारवाला निकाय तथा संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य गरी जनमुखी कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
प्रतिक्रिया