पर्यटन क्षेत्रमा उद्धारको आवरणमा मौलाएको बिमा ठगी धन्दा र प्रणालीगत संकटको खुलासा

नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई विश्वस्तरमै बदनाम बनाउने गरी सञ्चालित नक्कली उद्धार अर्थात् ‘फेक रेस्क्यु’ को जालोलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले तोडिदिएको छ। उद्धारको आवरणमा अन्तर्राष्ट्रिय बिमा कम्पनीहरूबाट करोडौं डलर असुल्ने संगठित गिरोहको पर्दाफास भएसँगै पर्यटन बजारमा व्याप्त एउटा ठूलो आर्थिक अपराधको तथ्य बाहिर आएको हो।
यस प्रकरणमा सीआईबीले विभिन्न तीनवटा ठूला ट्राभल र उद्धार कम्पनीका सञ्चालक तथा प्रबन्धकहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याएको छ। माउन्टेन रेस्क्यु सर्भिस, नेपाल चार्टर सर्भिस र एभरेस्ट एक्सपिरियन्स एन्ड एसिस्टेन्स जस्ता संस्थाहरूले योजनाबद्ध रूपमा पर्यटकको कृत्रिम बिरामी विवरण तयार पारी हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरेको नक्कली कागजात बनाउने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ। पक्राउ परेका ६ जनामाथि हाल राष्ट्र हितविरुद्धको कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।
अनुसन्धानको तथ्यांक हेर्दा यी कम्पनीहरूले देखाएको उद्धारको संख्या र वास्तविक आवश्यकताबीच ठूलो खाडल देखिएको छ। कतिपय अवस्थामा हिँडेरै फर्किन सक्ने पर्यटकलाई पनि हेलिकोप्टरमा ल्याएको देखाइएको छ भने कतिपयमा पर्यटकलाई थाहै नदिई उनीहरूको बिमा पोलिसीको दुरुपयोग गरिएको छ। विशेषगरी लुक्ला क्षेत्रलाई केन्द्र बनाएर भएको यो ठगी धन्दामा एउटै ढाँचाका कागजात र शंकास्पद विवरणहरू फेला परेका छन्।
यो घटनाले नेपालको पर्वतीय पर्यटन र सुरक्षा प्रणालीमाथि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रश्न उठाएको छ। बिमा माफियाहरूको यस्तो क्रियाकलापले गर्दा विदेशी बिमा कम्पनीहरूले नेपाललाई जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा हेर्न थालेका छन्, जसले गर्दा आगामी दिनमा पदयात्रामा आउने पर्यटकको बिमा शुल्क महँगो हुने वा बिमा नै नहुने जोखिम बढेको छ। राज्यकोषमा आउनुपर्ने र पर्यटन क्षेत्रको छवि सुधार्न प्रयोग हुनुपर्ने स्रोतहरू केही व्यक्ति र कम्पनीको निजी स्वार्थका लागि दुरुपयोग हुनुले नियामक निकायको फितलो उपस्थितिलाई पनि उजागर गरेको छ।
अहिलेको अनुसन्धान केवल केही व्यक्तिमा मात्र सीमित रहने देखिँदैन। यसमा हेलिकोप्टर कम्पनी, अस्पताल र अन्य ट्रेकिङ एजेन्सीहरूको भूमिकाबारे पनि सुक्ष्म अध्ययन भइरहेको छ। पर्यटन क्षेत्रको विश्वसनीयता कायम राख्न र भविष्यमा यस्ता आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न सरकारले उद्धार प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु पर्ने र दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ।