चितवनमा साल्ट ट्रेडिङको सक्रियता: रोपाइँको याममा अनुदानकै मूल्यमा मल वितरण, पारदर्शिताका लागि सफ्टवेयर लागू गरिँदै

चितवनका कृषकहरूलाई धान रोपाइँको मुख्य याममा मलको अभाव हुन नदिन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन शाखा कार्यालयले सरकारी नीति र अनुदानित मूल्यअनुसार रासायनिक मलको बिक्री वितरणलाई तीव्र पारेको छ। कर्पोरेसनले चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म जिल्लाभर ३५ हजार ८३८ बोरा युरिया, ४४ हजार ९४४ बोरा डीएपी र चार हजार ९४३ बोरा पोटास सफलतापूर्वक वितरण गरिसकेको छ। कृषि प्रधान मुलुकमा समयमै मल आपूर्ति गरी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने राज्यको प्राथमिक दायित्वलाई मध्यनजर गर्दै यो कदम चालिएको हो।

जिल्लाका सूचीकृत बिक्रेताहरूमार्फत पारदर्शी ढंगले वितरण भइरहेको मलको मूल्य सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम ५० केजी युरियाको ८४७ रुपैयाँ, डीएपीको २ हजार २९७ रुपैयाँ र पोटासको १ हजार ६९७ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। कार्यालयमा हाल ९ हजार २०० बोरा युरिया र १ हजार बोरा डीएपी बिक्रीको क्रममा रहेको छ भने भविष्यका लागि पर्याप्त मौज्दात सुरक्षित राखिएको छ। शाखा प्रमुख बुद्धि विनोद दाहालका अनुसार स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा मात्र मल उपलब्ध गराउने प्रणाली बसालिएको छ।

वितरण प्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन कर्पोरेसनले जिल्लाका सबै बिक्रेताहरूका लागि ‘किसान व्यवस्थापन प्रणाली’ (फार्मर म्यानेजमेन्ट सिस्टम) सफ्टवेयर अनिवार्य गर्ने नयाँ रणनीति अघि सारेको छ। यस प्रविधिको प्रयोगबाट कुन किसानले कति मल खरिद गरे भन्ने स्पष्ट विवरण संकलन हुनेछ। यस कार्यका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्व तथा कृषि ज्ञान केन्द्रको समन्वयमा स्थानीय तहहरूको सहयोगमा बिक्रेताहरूलाई प्राविधिक तालिम समेत प्रदान गरिसकिएको छ।

देशको कुल राष्ट्रिय मागको करिब ३० प्रतिशत रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी पाएको साल्ट ट्रेडिङले यस वर्ष रोपाइँको सुरुवाती चरणमा डीएपीको माग उच्च हुँदा केही चाप झेल्नुपरेको थियो। यद्यपि, धान खेतीका लागि डीएपीभन्दा युरिया मलको खपत बढी हुने भएकाले सोहीअनुरूप आपूर्ति व्यवस्थापन मिलाइएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष मलको माग र वितरणको सन्तुलन निकै सकारात्मक देखिएको छ।

कठिन र असहज परिस्थितिमा पनि किसानको भान्सा र खेतबारीलाई गम्भीर असर पर्न नदिन सरकारी अनुदानको सही सदुपयोग हुनु । स्थानीय प्रशासन, कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय सरकारको त्रिपक्षीय समन्वयमा चालिएको यो कदमले बिचौलियाको अन्त्य गर्ने र वास्तविक किसानले समयमै मल पाउने वातावरण निर्माण गरेको छ। यस दिगो व्यवस्थापनले आगामी दिनमा उत्पादन वृद्धिमा प्रत्यक्ष टेवा पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।