पार्टी जनतामाझ जान नसक्नु पराजयको कारण : माओवादी
सारांश
- काठमाडौं- सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका प्रदेश इन्चार्जहरूले जम्बो केन्द्रीय समिति भंग गरी संगठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि माग गरेका छन्।
- पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा जारी निर्वाचन समीक्षा, भावी चुनावी रणनीति र सांगठनिक विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा प्रदेश इन्चार्जहरूले उक्त विषयलाई उठाएका छन्।
- गत वैशाख ३१ र असार १४ मा सम्पन्न दुई चरणका स्थानीय तहको निर्वाचन समीक्षा गर्न उक्त बैठक बोलाइएको थियो।
काठमाडौं- सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका प्रदेश इन्चार्जहरूले जम्बो केन्द्रीय समिति भंग गरी संगठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि माग गरेका छन्। पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा जारी निर्वाचन समीक्षा, भावी चुनावी रणनीति र सांगठनिक विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा प्रदेश इन्चार्जहरूले उक्त विषयलाई उठाएका छन्। गत वैशाख ३१ र असार १४ मा सम्पन्न दुई चरणका स्थानीय तहको निर्वाचन समीक्षा गर्न उक्त बैठक बोलाइएको थियो।
बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी जनतामाझ जान नसक्नु, पार्टीभित्र गुटबन्दी देखिनु र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको घेराबन्दीमा पार्टी परेको जस्ता कारण नै पराजयका कारण उल्लेख गरेका छन्। ‘जनताले खोजेको जस्तो माओवादी हुन नसक्दा दुईवटा निर्वाचनमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेनौं, के जनताले यस्तै माओवादी खोजेको हो?’ दाहालले सुरुमा नै प्रश्न गरेका थिए, ‘पार्टीभित्र गुटबन्दी मौलाएको छ, यो अन्त्य हुनुपर्छ, भएन भने हामी सबै सकिन्छौं।’ बैठकमा अध्यक्ष दाहालले प्रदेशका रिपोर्टहरू बुझाउन गरेको आग्रहअनुसार प्रदेश इन्चार्जहरूबाट रिपोर्ट प्रस्तुत गरिएको छ।
जसअनुसार प्रदेश नम्बर १ का इन्चार्ज सावित्राकुमार काफ्लेले उम्मेदवार नै नभएको ठाउँमा हँसिया र तारामा मतदान हुँदा पार्टीले हार बेहोर्नुपरेको जनाएका छन्। प्रदेश नम्बर १ मा ९ स्थानमा मात्रै जीत हासिल गरेपछि इन्चार्ज काफ्ले चार हजारभन्दा ठूलो जम्बो केन्द्रीय समिति विघटन गर्न माग गरेका छन्। त्यहाँ एमालेको एनजिओले काम गरेको आरोप लगाउँदै प्रदेश नम्बर १ मा तालमेल नफापेको रिपोर्ट गरेका छन्।
उता प्रदेश ३ का इन्चार्ज हितमान शाक्यले तालमेल भएका जिल्लामा उपलब्धि हासिल हुन नसकेको जनाउँदै कांग्रेसले माओवादीलाई भोट नदिएको गुनासो गरेका थिए। संगठन चुस्त नहुँदा समस्या भएको भन्दै जम्बो केन्द्रीय समिति विघटनको माग गरेका थिए। उक्त प्रदेशमा १६ स्थानमा जीत हासिल गरेको माओवादीले काठमाडौं, भक्तपुर र दोलखामा खातासम्म खोल्न सकेन। काठमाडौं महानगरपालिकामा त एउटा वडा सदस्यसमेतमा जीत हासिल गर्न सकेन।
प्रदेश ४ का इन्चार्ज देव गुरुङले ३४ तहसम्म जीत हासिल गर्ने अपेक्षा गरिएको भएतापनि १९ मा मात्रै जीत हासिल गर्न सकेको रिपोर्ट बुझाएका छन्। ‘जम्बो केन्द्रीय समिति, काठमाडौंकेन्द्रित पार्टी, महंगो चुनावी खर्चजस्ता कारणले जीत हासिल गर्न गार्हो भएको छ’, गुरुङले बैठकमा भने, ‘तथापि, माओवादीले ०७० को तुलनामा बढी मत प्राप्त गरेको छ।’ मत बढेको जनाए पनि उक्त प्रदेशमा माओवादी सबैभन्दा कमजोर देखिन पुगेको छ। सो प्रदेशमा कास्की, पर्वत, स्याङ्जा, मनाङ, मुस्ताङमा नेतृत्व तहमा खातासमेत खोल्न सकेको थिएन।
प्रदेश ५ का इन्चार्ज वर्षमान पुनले मतदान अधिकृतलाई एमाले र कांग्रेसका उम्मेदवारले प्रभावमा पारेको आरोप लगाएका छन्। १९ तहमा जितेको र १६ तहमा भने दोस्रो स्थानमा रहेको जनाउँदै माओवादीले चुनावमा रकम बढी खर्च भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उक्त प्रदेशमा माओवादीको पाल्पा, कपिलवस्तु र बाँकेमा नेतृत्व तहमा नतिजा शून्य अवस्थामा पुगेको थियो।
प्रदेश ६ का इन्चार्ज शक्ति बस्नेतले ४० स्थानमा जीत हासिल गर्ने अपेक्षा गरिएता पनि २५ स्थानमा जित्न सफल भएको रेकर्ड प्रस्तुत गरेका छन्। तर, ६ नम्बर प्रदेशका दैलेख र मुगुमा माओवादीले एक सिट पनि नेतृत्व तहमा जित्न सकेको छैन।
प्रदेश ७ का इन्चार्ज लेखराज भट्टले चुनाव सारेका कारण परिणाममा असर परेको जनाएका छन्। पार्टी विभाजनको असर परेको जनाउँदै भट्टले संगठन सुदृढीकरणमा जोड दिएका छन्। १० सिट मात्रै सो प्रदेशमा विजय हासिल गर्न सफल भएको माओवादी डोटी, बाजुरा र बझाङमा नेतृत्व शून्य अवस्थामा पुगेको थियो।
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुन बाँकी प्रदेश नं.–२ बाट इन्चार्ज मातृका यादवले राजनीतिक तथा संगठनात्मक अवस्थितिबारे रिपोर्ट गरेको माओवादीले जनाएको छ। उनले १ सय २७ मध्ये ५० वटा तहमा जीत हासिल गर्न सकिने रिपोर्ट बुझाएका छन्।
इन्चार्जहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन नसकेको र त्यसमा पार्टीको संगठनात्मक व्यवस्थापन नै मुख्य समस्या रहेको रिपोर्ट गरेका छन्। समग्रमा स्थानीय तह निर्वाचनमा अनुभवको कमी, निर्वाचनको पूर्वतयारीको कमी, पार्टी एकताको भाव तलसम्म सम्प्रेषण गर्नमा ढिलाइ, नेता–कार्यकर्ताको जनस्तरमा कमजोर सम्बन्ध, आर्थिक चलखेलजस्ता कारण नै निर्वाचनमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकेको रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छन्।
नागरिक बाट साभार ।
प्रतिक्रिया