प्रधानमन्त्रीज्यूको आदेशै कडा

काठमाडौं । ठूला मान्छे साना–साना कुरामा अल्झिँदा अनेकन रमिता देखिँदोरहेछ । मुख्यसचिवको पद त्यगी एडिबीको जागिरमा जानभन्दा ठ्याक्कै एकमहिना अघि सोमलाल सुवेदीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेलाई परिचयपत्र व्यवस्थापन अध्ययन भ्रमण टोलीको नेतृत्व गर्दै वदेश जाने आदेश स्वीकृतिका लागि टिप्पणी पेश गरेका थिए जेठ २८ मा ।

जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ– भ्रमण स्वीकृत गरिनुपर्ने कर्मचारी कुन देश जान लागेको हो ? त्यहाँ जान प्रयोजन खुल्ने कागजात के–के हुन् ? पठाउनुपर्ने कारण के हो ? आउने, जाने खर्च कसले व्यहोर्ने कुरै उल्लेख नगरी भ्रमण आदेश पेश गरिएको छ ।

सुझबुझ भएको प्रधानमन्त्रीका लागि यस्ता टिप्पणी सोझै डस्टबिनमा फाल्नमात्रै काम लाग्छ । तर, प्रधानमन्त्री पनि उस्तै परे । सचिवको टोलीमा जाने कर्मचारीभित्र आफ्नो सचिवालयमा तानिएका कम्प्युटर अधिकृत यामप्रसाद तिवारीलाई पनि समावेश गर्ने गरी आदेश सदर गरेका छन् ।

न टिप्पणी उठाउनेका कुरा गतिलो, न आदेश सदर दिनेको नियतै प्रष्ट । प्रधानमन्त्री बहालीलगत्तै कर्मचारीलाई अनावश्यक रुपमा विदेश नजान निर्देशन दिएका देउवाले मुख्यसचिवले टिप्पणी पेश गरेकै दिन आफ्नो सचिवालयको कर्मचारीलाई पनि टोलीमा हल्ने शर्तसहित उसै दिन आदेश सदर गरेर रमिता चलाएका हुन् ।

‘मेरो शाखा अधिकृत हाल्ने भए तेरो सचिव पनि लैजा’ भन्ने शैलीको छ, उक्त टिप्पणी–आदेश । प्रधानमन्त्री देउवाले अधिकृत तिवारीलाई आफ्नो मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको खरिद इकाईमा राखेका छन् । यो भनेको प्रधानमन्त्रीको भण्डारजस्तो हो, जहाँबाट निवास र कार्यालयका सबै सामानको खरिद व्यवस्थापन हुने गर्दछ ।