यातायातमा सिन्डिकेट एक्लै छैन नेताको आशीर्वाद छ

३. सिन्डिकेटको दादागिरी, समय र भाडा मनपरी
संसारमा सार्वजनिक यातायात भनेको सरकारको संलग्नतामा सञ्चालित हुन्छ । तर, नेपालमा यो पूर्णतः निजी र सिन्डिकेटेड समूहको कब्जामा छ । समितिका रूपमा सञ्चालित सिन्डिकेटले भाडा मनपरी गर्छन्, समय आफैँ तोक्छन्, यात्रुले न छिटो जान पाउँछन्, न ढिलो । सस्तो वा महँगोमा प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्ने व्यवसायीलाई प्रवेश निषेध छ ।

४. सिन्डिकेट तोड्ने कानुन २५ वर्षअघि नै पारित
नेपालको कानुनले पनि सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेटलाई निषेध गरेको छ । ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ ले यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता नगरी सवारीधनी वा व्यवस्थापनले कुनै पनि सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने भनिएको छ । तर, २५ वर्षसम्म पनि यो कानुन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यातायात व्यवसायीको मनपरी तोड्न र कानुन पालना गराउन कसैले सकेको छैन ।

५. सडक सरकारको, कब्जा व्यापारीको
सरकारले देशभर सडक बनाएको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनविपरीत सार्वजनिक साधनका रूपमा निजी मात्र साधन चल्नाले सडकमा सिन्डिकेटवालाको कब्जा छ । उनीहरूको आदेशमा देशभरका सार्वजनिक साधन ठप्प हुन्छन् । सार्वजनिक यातायात सरकारको दायित्वमा आए मात्र यसको विकल्प हुनेछ ।

६. सिन्डिकेट एक्लै छैन नेताको आशीर्वाद छ
देशभर चार सय समिति छन् । यस्ता समितिले सवारीसाधनका मालिकसँग १२ लाखसम्म शुल्क लिएर सिन्डिकेटमा समाहित गराउँछन् । ती सबै समितिको नेतृत्व गर्ने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले राजनीतिक नेतृत्वसँग सोझो पहुँच राख्दै आएको छ । जसको बदलामा दल र नेताले व्यवसायीबाट ठूलो परिमाणमा चन्दा लिने, सभा–सम्मेलनमा व्यवसायीका निःशुल्क बसको प्रयोग गर्ने र चुनावमा खर्च उठाउने गरेका छन् ।

नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।