अध्यक्ष तिमिल्सिना र अष्ट्रेलियाका सभामुखबीच भेट

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र अष्ट्रेलियाका सभामुख मिल्टन डिकबीच आज भेटवार्ता भएको छ । भेटमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सभामुख डिकको नेपाल भ्रमणले नेपाल र अस्ट्रेलियाबीचको सम्बन्ध थप उचाइमा पुग्ने विश्वास लिएको बताए ।

नेपाल र अष्ट्रेलियाबीच सन् १९६० मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै नेपाल र अष्ट्रेलियाबीच सुमधुर, सहयोगात्मक सम्बन्ध रही आएको चर्चा गर्दै उनले आपसी विश्वास, समझदारी, पारस्परिक सहयोगमा आधारित मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध पछिल्ला दिनहरुमा अझ फराकिलो र गहिरो बन्दै गएकोमा खुसी ब्यक्त गरे ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नेपाल र अस्ट्रेलियाबीच लोकतान्त्रिक पद्धति, मूल्य–मान्यता र संस्थालाई थप सुदृढ बनाउन अनुभव आदान–प्रदान गर्नु आवश्यक रहेको जनाउँदै दुवै देशको संसद्मा मैत्री समूहले दुई देशका संसद्बीचको सम्बन्धलाई थप गतिशील बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

अष्ट्रेलियाले नेपालको समाजिक–आर्थिक विकासमा पुर्‍याउँदै आएको योगदानको प्रशंसा गर्दै उनले आगामी दिनमा नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित र अल्पविकसित मुलुकको सामाजिक र आर्थिक विकासमा अष्ट्रेलियाको सहयोग अझ वृद्धि हुने विश्वास पनि ब्यक्त गरे ।

“सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गरी मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने नेपालको मुख्य प्राथमिकता रहेकाले त्यसपनि अस्ट्रेलिया सरकारबाट निरन्तर सहयोग प्राप्त हुने बिश्वास लिएको छु”, उनले भने “अस्ट्रेलियाले स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय सरकारको क्षमता विस्तार आदि क्षेत्रमा पुर्याउँदै आएको सहयोगको प्रशंसा गर्न चाहन्छु, साथै कृषि र वन क्षेत्रमा थप सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा गर्दछु ।”

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले अष्ट्रेलियामा ६० हजारभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको र अष्ट्रेलियामा एक लाख २२ हजारभन्दा बढी नेपालीहरू बसोबास गर्दै आएका कारण नेपाल र अष्ट्रेलियाबीच सिधा हवाई उडानका लागि पनि दुवै देशबाट प्रयास गर्न आवश्यक छ भने ।

सो अवसरमा अष्ट्रेलियाका सभामुख डिकले नेपालका प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख अष्ट्रेलियामा सङ्घीयताको अभ्यास र अनुभवको लागि अध्ययन भ्रमणमा आउन लागेकामा खुसी ब्यक्त गरे। उनले अष्ट्रेलियाले सङ्घीयता कार्यन्वयनका क्रममा हाँसिल गरेको अनुभव नेपालका लागि पनि उपयुक्त हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गरे । सभामुख डिकले नेपालसँग रहेको सुमधुर सम्बन्धलाई अझै उचाईमा पुग्ने बिश्वास ब्यक्त गर्दै संसदीय अनुभव आदनप्रदानबाट नेपालको सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।