अब राष्ट्रियसभाका ३ जनाले सपथ लिन नपाउने, टुंगो लाग्न दुईसाता लाग्ने

काठमाडौं, १४ फागुन – सर्वोच्चको आदेशपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिस गरेका तीनजना राष्ट्रियसभाका सदस्यले सपथ लिन नपाउने भएका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गरेका डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र बिमला पौडेल राईको शपथ रोक्न आदेश दिएको हो।

संघीय संसदले फागुन २० प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यको शपथ सपथ लिने मिति तय गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै सपथ अनिश्चित बनेको हो । राष्ट्रियसभा सदस्यमा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सिफरिस गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मनोनित गरेका तीन सदस्यको शपथ रोक्न आदेश दिएको हो ।

यस अघिको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत माघ २६ गते झापाका गोपालकुमार बस्नेत, स्याङ्जाका कृष्णप्रसाद पौडेल र काठमाडौंकी चाँदनी जोशीलाई राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो।

सिफारिसलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले फिर्ता गर्ने निर्णय गर्दै थप तीनजना सिफारिस गरेपछि बस्नेत, पौडेल र जोशी रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन्। सर्वोच्चले राष्ट्रिय सभामा सिफारिससम्बन्धी पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।

अघिल्लो सरकारको निर्णय उल्ट्याउँदै ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन ३ गते वरिष्ठ अधिवक्ता विडारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष खतिवडा र पौड्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त गरेकी थिइन्। संविधानले सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई यसरी छनोटको सुविधा सर्वोचचको आदेशमा उल्लेख छ ।