अमेरिकामा नेपालीलाई दिएको सुविधा खारेज !
सारांश
- एजेन्सी, १४ वैशाख ।
- अमेरिकाले नेपालीलाई दिएको अस्थायी बसोबास सुविधा अर्थात टीपीएस सुविधा आगामी जुनबाट खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
- तीन वर्षअघिको भूकम्पपछि अमेरिकामा उचित कागजात नभएका नेपालीहरूलाई त्यहाँ बस्न, काम गर्न र नेपाल आउजाउ गर्न दिन टीपीएस सुविधा दिएको थियो ।
एजेन्सी, १४ वैशाख । अमेरिकाले नेपालीलाई दिएको अस्थायी बसोबास सुविधा अर्थात टीपीएस सुविधा आगामी जुनबाट खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । तीन वर्षअघिको भूकम्पपछि अमेरिकामा उचित कागजात नभएका नेपालीहरूलाई त्यहाँ बस्न, काम गर्न र नेपाल आउजाउ गर्न दिन टीपीएस सुविधा दिएको थियो ।
अमेरिकाको आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रालयले भूकम्पले निम्त्याएको मानवीय संकट समाधान हुँदै गएको भन्दै स्वदेश फर्कन वा आफ्नो हैसियत बदल्न एक वर्ष समय दिइएको जनाएको छ । तीन वर्षयता नेपालीहरूले प्राप्त गरेको टीपीएस सुविधाको म्याद आगामी जुन २४ मा समाप्त हुन लागेको थियो ।
अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ होमलेण्ड सेक्युरिटीकी मन्त्री क्रिश्चेन नेल्सनले नेपालीलाई दिइएका टीपीएस सुविधाबारे घोषणा गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सिक्युरिटिले राष्ट्रपति ओबामाको कार्यकालका क्रममा सुरूमा १८ महिनाका लागि दिइएको यस्तो सुविधालाई अर्को एकपटक त्यति नै समयका लागि थपेको थियो ।
‘अमेरिकी सरकारले एउटा सूचना जारी गर्दै भूकम्पपछिको अवस्थामा नेपालमा सुधार आएकाले टीपीएस सेवा लिइरहेकाहरूले एक वर्षभित्र आफ्नो हैसियत परिवर्तन गर्नुपर्ने वा नेपाल फर्कनुपर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ,’ अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुनकुमार कार्कीले भने । टीपीएसले भूकम्पपीडित नेपालीहरूलाई राहत पुगेको भन्दै सो सुविधा नरोक्न अमेरिकी सरकारसँग आग्रह गर्ने उनको भनाइ छ ।
अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार सुरूमा करिब ११ हजार नेपालीले टीपीएस लिएका थिए । हाल यस्तो सुविधा लिएर बस्ने नेपाली करिब नौ हजार छन् । टीपीएस भनेको स्वदेशमा प्राकृतिक विपद् वा सशस्त्र द्वन्द्व भएमा अमेरिकामा बसिरहन दिन ती देशका नागरिकलाई दिइने अस्थायी सुविधा हो । त्यहाँको संसद्ले सन् १९९० मा टीपीएसको प्रावधान ल्याएको थियो र त्यसयता थुप्रै देशका नागरिकले यस्तो सुविधा लिँदै आएका छन् ।
तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको प्रशासनले टीपीएस सुविधा लामो समयका लागि नभएको भन्दै हेइटी, निकारागुवा लगायतका केही देशलाई दिँदै आएको यो सुविधा नथप्ने निर्णय गरेका थिए।
प्रतिक्रिया