अरुण र कर्णाली रद्द गर्ने ऊर्जामन्त्रीको चेतावनी
सारांश
- काठमाडौं ।
- ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा निर्माण कम्पनीहरूले ढिलासुस्ती गरिरहेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले समयमै काम सञ्चालन गर्न नसके सम्झौता रद्द गर्ने तयारी भएको बताएका छन्।
- ‘समयमै काम नगर्ने कम्पनीहरूसँग एकपटक छलफल गरी समयावधि तोक्ने र समयावधिभित्र काम नगर्ने कम्पनीको लाइसेन्ससमेत खारेज गर्ने नीतिगत व्यवस्थासमेत गरिनेछ’, ऊर्जामन्त्री शाहीले अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत मिचेल सी गोञ्जालेजसित बुधबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा भने।
काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा निर्माण कम्पनीहरूले ढिलासुस्ती गरिरहेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले समयमै काम सञ्चालन गर्न नसके सम्झौता रद्द गर्ने तयारी भएको बताएका छन्। ‘समयमै काम नगर्ने कम्पनीहरूसँग एकपटक छलफल गरी समयावधि तोक्ने र समयावधिभित्र काम नगर्ने कम्पनीको लाइसेन्ससमेत खारेज गर्ने नीतिगत व्यवस्थासमेत गरिनेछ’, ऊर्जामन्त्री शाहीले अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत मिचेल सी गोञ्जालेजसित बुधबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा भने। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाटै लिएका हौ।
मन्त्री शाहीको निजी सचिवालयले बुधबार जारी गरेको प्रेस नोटअनुसार अमेरिकी कार्यवाहक राजदूतले यी दुई आयोजना बन्न नसक्नुको कारणबारे जिज्ञासा राखेपछि मन्त्री शाहीले उक्त चेतावनी दिएका हुन्। ‘नेपालमा झोलामा खोला बोकेर दलाल र माफियाहरूले काम नगरिरहेकाले यस्ता समस्या सिर्जना भएको हो,’ मन्त्री शाहीको भनाइ उद्धृत प्रेस नोटमा छ।
भेटमा अमेरिकाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गरेको छ। अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत गोञ्जालेजले आफ्नो देश नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक भएको बताएका हुन्।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अध्यक्षता गरेको लगानी बोर्डको बुधबार बसेको बैकले माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो कार्यान्वयनका लागि वन क्षेत्र उपयोग गर्न आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) प्रावधानअनुसार विकासकर्तालाई हस्तान्तरण गर्न तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
बोर्डको उक्त २७ औं बैठकले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि ‘राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४’ र ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५’ का सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुने गरी परिमार्जन गर्न तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोका लागि वन मन्त्रालयले रूख कटान तथा वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा दुई वर्षदेखि निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
प्रतिक्रिया