उखुमा किसानमारा निर्णय

काठमाडौं २९ माघ ।   नेपाली किसानको उखुले बजारै पाएको छैन। उद्योगीले दिनुपर्ने रकम पनि किसानलाई दिएकै छैनन्। यस्तो बेला सरकारले भारतीय उखु आयात गर्न पाउने गरी किसानमारा निर्णय गरेको छ।

नेपाली उखु किसानलाई खेतीबाट पलायन बनाउने गरी सरकारले अलोकप्रिय निर्णय गरेको हो। स्वदेशी उत्पादनको बजार सुनिश्चित छैन। सरकार भने स्थानीय किसानलाई जोगाउनुको साटो उनीहरूलाई पेशाबाट विस्थापित गराउँदैछ। भारतीय उखु खरिद गरी आयात गर्न पाउने गरी उसले उद्योगीको पक्षमा निर्णय दिएको हो।

चिनी मिलको मिलेमतो र भारतको दबाबमा भारतीय सस्तो उखु आयात गर्न सरकारले अनुमति दिएको छ। सरकारले अहिले सिराहा जिल्लास्थित हिमालय सुगर मिललाई ५० हजार क्विन्टल उखु र १२ हजार क्विन्टल उखुको बीउ आयात गर्न दिन अनुमति प्रदान गरेको छ। यो उद्योग नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालको स्वामित्वमा छ। भारतीय मूल्यअनुसार ५० हजार क्विन्टल उखुको मूल्य दुई करोड नेपाली रूपैयाँ पर्छ।

उखु बिक्री गरेबापत स्वदेशी चिनी उद्योगबाट गत वर्षकै करिब ६६ करोड भुक्तानी पाउन नसकेका किसानले सरकारबाट अनुदान वापत प्राप्त गर्नुपर्ने करिब ८० करोड रुपैयाँसमेत पाएका छैनन्। यसरी उखु बिक्री गरेबापतको बक्यौता रकम र अनुदानबापतको रकम पाउनका लागि दैनिकजसो आन्दोलन गर्न बाध्य बनाइएका स्वदेशी किसानलाई सरकारतर्फबाट पेशाबाट विस्थापित गराउन पछिल्लो पटक ‘आयात’को नाममा अर्को प्रहार भएको हो।

भारतको अनुदान प्राप्त सस्तो उखु आयात गर्न दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको दबाबमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अनुमति प्रदान गरेको हो। सरकारको यो नीतिका कारण उद्योगी मोटाउँदै जाने र किसान दुब्लाउँदै जाने अवस्था सिर्जना हुने कृषिका पूर्वसचिव डा. सुरोज पोखरेलले बताए।

‘यसरी उद्योगी र सरकारको मिलेमतोमा भारतको अनुदानित उखु आयात गर्ने हो भने नेपाली किसानका उखु खेतमै सुक्छन्,’ उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भने, ‘पुरानै बक्यौता र अनुदानको ठूलो भुक्तानी लिन बाँकी रहेका किसानलाई सरकारको आयात गर्न दिने निर्णयले किसान मार्ने अवस्था ल्यायो।’

मैनालीका अनुसार नेपाली किसानले उत्पादन गरेका सम्पूर्ण उखु खरिद गरेपछि अपुग भएको अवस्थामा मात्रै आयात गर्न दिनुहुन्थ्यो। उनले भने, ‘सरकारले किसानभन्दा उद्योगीको पक्षमा यसरी धमाधम निर्णय गर्दै जाने हो भने किसानले आत्मदाह गर्नुको विकल्प छैन।’

चिनी उद्योगीलाई भारतबाट सस्तो मूल्यको उखु खरिद गर्न पछिल्लो समयमा भारतीय पक्षले नेपाली उच्च तहमा चर्को दबाब दिएको रहस्य पनि खुलेको छ। भारतीय किसानले नेपालको चिनी उद्योगले आफ्नो उखु खरिद गरिदिन आन्दोलनसमेत गरेका थिए।

यसका साथै पछिल्लो पटक पोखरामा सम्पन्न भएको नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धि पुनरवलोकनसम्बन्धी दोस्रो सहसचिवस्तरीय बैठकमा पनि भारतीय अधिकारीले निर्बाध रूपमा भारतीय उखु आयात गर्न दिने विषयमा चर्को ‘लबिङ’ गरेका थिए। उक्त बैठकमा सहभागी भएका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार भारतीय टोलीको नेतृत्व गरेका वाणिज्य विभागको सहसचिव भूपिन्दर एस भल्लाले भारतको उखु सहज रूपमा नेपालमा प्रवेश गर्न पाउनुपर्ने एजेन्डा समावेश गरेका थिए।

नेपाली पक्षले भारतीय उखुको प्रवेशमार्गमा नेपालतर्फबाट कुनै अवरोध नगरिएको लिखित रूपमै माइन्युटमा उल्लेख गरिएको थियो। ‘भारतीय उखुको नेपालतर्फ आयातमा कुनै अवरोध भए, त्यो अवरोध हटाएर आयात प्रक्रियालाई सहज र सरलीकृत बनाउन सरोकारवाला निकायमा सिफारिस गर्ने’ आशयसहितको विवरण नेपाली पक्षले द्विपक्षीय सहमतिपत्रको पृष्ठ नम्बर १२ को माथिपट्टि उल्लेख गरेका छन्।

भारत सरकारले उखु उत्पादनका लागि उखुको बीउ, मल, खेत जोत्न र बीउ गोड्ने कृषि उपकरण, सिंचाइँ र ढुवानीमा अनुदान दिएका कारण तुलनात्मक रूपमा नेपाली उखुभन्दा निक्कै सस्तो छ। भारतीय उखुको औसत मूल्य करिब चार सय रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल पर्छ। भारतमा अति राम्रो जातको उखुलाई तीन सय २०, मझौला जातको उखुलाई तीन सय र कमसलको दुई सय ८० भारतीय रुपैयाँ मूल्य छ।

कृषि मन्त्रालयका पूर्वसचिव पोखरेलका अनुसार यसरी सरकारले स्वदेशी उद्योगीलाई भारतबाट उखु आयात गर्न दिन अनुमति दिँदै जाने हो भने नेपालमा भारतबाट सस्तो मूल्यको उखु आयात हुनेछ। सस्तो उखु आयातका कारण स्वदेशी किसानले उत्पादन गर्ने उखु बिक्री नहुने र उनीहरू यो पेशाबाटै विस्थापित हुने जोखिम छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट