एआईजीका दाबेदार यि डिआईजीलाई घर पठाउदै गृह मन्त्रालय !

काठमाडौं, १५ जेठ। नेपाल प्रहरीमा एआईजी र एसपीको बढुवा अझै लम्बिने देखिएको छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले तीन डिआईजीलाई एआईजीमा बढुवा नगरी घर पठाउने योजना बनाएका छन् । ३० वर्षे सेवाहदका कारण डिआईजीहरु पवन खरेल, उत्तम कार्की, छविलाल जोशी र शरद चन्दले अवकाश पाउँदैछन् । उनीहरुलाई बिशिष्ट श्रेणीमा बढुवा भएर अवकाश लिने रहर छ । तर, एक महिनाका लागि बढुवा गरेर राज्यलाई आर्थिक भार बढाउन नहुने पक्षमा गृहमन्त्री रहेको स्रोत बताउँछ । तर, पद खाली राखेर आफूहरुलाई अन्यायपूर्ण ढंगले घर पठाउन लागिएको भन्दै उनीहरु असन्तुष्ट बनेका छन् ।

हाल नेपाल प्रहरी एआईजीबिहीन छ । आईजीपी नियुक्त भएको डेढ महिना बित्दा पनि एआईजी बढुवाको कुनै सुरसार छैन । एआईजीको दरबन्दी कत्ति राख्ने भन्ने पनि तय छैन । कसैले ४ त कसैले ५ जना राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । एआईजीको बढुवा नहुँदा महत्वपूर्ण विभागहरु निमित्तको भरमा चलेका छन् ।

उता एसपी बढुवामा पनि विवादकै कारण रोकिएको छ । एसपीका रिक्त पद २८ छ तर बढुवाका आकांक्षीहरु ४८ जना छन् । नेता नचिन्ने कोही छैनन् । त्यसमा पनि १ नम्बरका लागि एक दर्जन डिएसपीहरुबीच मारामार छ । सोही एसपी बढुवा अघि बढ्न सकेको छैन ।
डिएसपीहरु गंगा पन्त, सानुराम भट्टराई, सविन प्रधान, सोमेन्द्रसिंह राठौर, शेखर खनाल, दीपकराज खरेल, भूपेन्द्रराज खत्री बढुवाका अग्रपंक्तिमा छन् । उनीहरुबीच पहिलो नम्बरमा बढुवाका लागि दौडधुप छ  दृष्टि  साप्ताहिकमा खबर छ।  त्यस्तै रमेश बस्नेत, प्रवीण पोखरेल, अबि नारायण काफ्ले, आभूषण तिमल्सिना, ओम अधिकारी, बेल पाण्डे, हिरा पाण्डे, चन्द्रदेव राई, तारादेवी थापा, बसन्त रजौरे, श्याम अधिकारी, केदार खनाल, विश्वमणि पोखरेल, मुकुन्द मरासनी, दिनेश मैनाली गोपालचन्द्र भट्टराई, गोविन्द अधिकारी, तुलबहादुर कार्की, प्रज्वल महर्जन, कृष्ण प्रसाई, राकेश सिंह, नवीन राई, राजीव बस्नेत, कृष्णपल्ली मगर, रवि पौडेल, बिनोद सिलवाललगायतका अधिकारीहरु बढुवा सूचीमा छन् ।

तर, सोमबारसम्म लोकसेवा आयोगले नेतृत्व गर्ने पदपूर्ति समितिको नै बैठक बस्न सकेको छैन । बढुवामा कुरा नमिलेकाले नै बढुवा प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको छ । अत्याधिक राजनीतिक चलखेलका आधारमा समयमा बढुवा हुन नसक्ने रोग यसपटक पनि दोहोरिएको छ ।

उता सशस्त्र प्रहरीमा पनि अवस्था उस्तै छ । तीन वटा विभागहरु रिक्त हुँदा करिब ४ महिनादेखि ५ डिआईजीले जिम्मेवारी पाएका छैनन् । नेपाल प्रहरीमा एआईजी नै बढुवा गर्न नसक्ने र सशस्त्र प्रहरीमा जिम्मेवारी दिन नसक्नुमा गृह मन्त्रालयकै कमजोर नेतृत्व क्षमतालाई प्रमुख कारण मानिएको छ ।