कांग्रेसमा महाधिवेशन केन्द्रित शक्तिसंघर्ष

काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसमा पार्टीको १४औं महाधिवेशन केन्द्रित शक्ति संघर्ष सुरु भएको छ। आगामी वर्ष फागुनका लागि निर्धारण गरिएको १४ औं महाधिवेशनका लागि संस्थापन र इतर समूहबीच शक्ति संघर्ष सुरु भएको हो।  

२०७७ फागुन ७ देखि १० गतेसम्म हुने भनिएको महाधिवेशनका लागि केन्द्रित हुँदै आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन दुवै पक्ष क्रियाशील हुन थालेका छन्। संस्थापन पक्षबाट सभापति शेरबहादुर देउवा नै दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवार हुने उनीनिकट नेताहरू बताउँछन्। देउवाले सभापति पदमा फेरि उम्मेदवारी दिन आन्तरिक तयारी सुरु गरिसकेका छन्। चार वर्षे कार्यकालको पूर्वसन्ध्यामा एकपक्षीय ढंगले पार्टीका केन्द्रीय विभाग विस्तार र आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य मनोनयनसँगै ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ सभा गठन गर्दै देउवाले आफ्नो अनुकूल वातावरण बनाउन थालेको देखिन्छ। उनले चार वर्षे कार्यकाल सकिन दुई दिन बाँकी रहँदा १३ विभाग गठन गर्दै पाँच जना नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरे। यसलाई संस्थापन इतर समूहले महाधिवेशन प्रभावित पार्ने कदमका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ।

संस्थापन पक्षले भने सहमतिका लागि हरसम्भव प्रयास गर्दा पनि विभाग गठनमा सफलता हासिल नभएपछि सभापतिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको तर्क गर्दै आएको छ। सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत विभाग गठनमा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्छन्। ‘समयमै गरेको भए राम्रो हुने थियो, हामीहरूले पहिल्यै गठन गर्न सभापतिजीलाई सल्लाह पनि दिएका हौं,’ उनले भने, ‘तर पार्टी चुनावमा पराजित भएको अवस्थामा सबैलाई मिलाएरै, सहमति जुटाएरै गर्छु भनेर कोशिस गर्नुभयो । धेरै पटक कुराकानी पनि भयो । सहमति नै खोज्छु, सबैलाई मिलाउँछु भन्ने कोशिस गर्दागर्दै समय गुज्रियो । त्यसपछि अब नहुने नै रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि ढिलै भए पनि नहुनुभन्दा हुनु राम्रो हो।’

अझै एक वर्ष समय रहेको र यो अवधिमा पनि महŒवपूर्ण काम हुने विश्वासका साथ अहिले विभागहरू गठन भएको उनको भनाइ छ। ‘अलि अगाडि नै यो काम गरेको भए त धेरै कामहरू सम्बन्धित विभागहरूले गर्न थाल्थे,’ उनले भने, ‘धेरै परिणामहरू आउँथ्यो । त्यसमा त दुई मत नै छैनन् नि, समयमा गर्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरामा ।’

सभापतिले महŒवपूर्ण निर्णय गर्न नसकेको, पार्टीका अंगहरूलाई सक्रिय तुल्याउन नसकेको जस्ता आरोप लागिरहेको समयमा देउवाले एकाएक देखाएको सक्रियतालाई महाधिवेशन केन्द्रित राजनीतिका रूपमा हेर्न थालिएको छ ।

उता, संस्थापन इतर समूहबाट सभापति पदका आकांक्षी नेताहरू पनि जिल्ला दौडाहमा व्यस्त छन् । जिल्ला दौडाहमा रहेका नेताहरू पार्टीका सभा, सम्मेलन र भेलाहरूमा सभापति देउवाको पछिल्लो कदमको विरोधलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारप्रति जनता रुष्ट देखिए पनि सरकारको विरोध उनीहरूको दोस्रो प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ ।

यद्यपि, उक्त समूहले सभापति पदमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्नेबारे ठोस निर्णय गरिसकेको छैन । महामन्त्री शशांक कोइराला, केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइराला र शेखर कोइरालाबीच कोइराला परिवारबाटै पार्टीको नेतृत्व हुनुपर्ने मोटामोटी सहमति भए पनि नेतृत्वमा कसलाई उभ्याउने र अन्य दुई नेताको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे ठोस खाका आइसकेको छैन । कोइराला परिवारभित्र बनेको गठबन्धनलाई पौडेल समूहले साथ दिन्छ या दिँदैन भन्ने पनि प्रष्ट भइसकेको छैन । पौडेल समूहले साथ नदिएको खण्डमा कोइराला परिवारभित्रको गठबन्धन प्रभावकारी नहुन नसक्ने प्रष्ट नै छ ।

संस्थापन इतर समूहमा रहेका नेताहरू पछिल्लो समय जिल्ला दौडाहका क्रममा देउवाले पार्टीलाई ‘ध्वस्त’ बनाएको दाबी गर्दै महाधिवेशनको माहोल आप्mनो पक्षमा पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । १३ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा देउवासँगै पराजित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आसन्न महाधिवेशनमा सभापति पदमा उम्मेदवारी दिनेबारे मुख नखोले पनि अन्य नेताहरूले उनी उम्मेदवार हुन सक्ने संकेत गरिसकेका छन् । पौडेलले पनि देउवाबाट पार्टी अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै बेलाबखत आफूलाई विकल्पका रूपमा उभ्याउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर नै सभापति देउवाले पौडेल समूहका केही प्रभावशाली नेताहरूलाई आफ्नो समूहमा भिœयाइसकेका छन् । देउवाले पौडेल समूहमा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरू गोविन्द भट्टराई, चिनकाजी श्रेष्ठ, आनन्दप्रसाद ढुंगानालाई पार्टीका महŒवपूर्ण विभागको जिम्मेवारी दिएर आफूनिकट बनाएका छन् ।  

संस्थापन इतर समूहका नेताहरू प्रदेश–२ का आफू निकटका अगुवा कार्यकर्ताको भेलामा सहभागी भइरहेकै समयमा देउवाले फागुन १७ गते एकलौटी रूपमा विभाग विस्तार र आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेका थिए । देउवाले महाधिवेशनको तिथि निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा एकलौटी विभाग गठन गरेको भन्दै रुष्ट इतर समूहले पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहको ठमेलस्थित निवासमा केन्द्रीय सदस्यसहित जिल्लाका उपसभापतिसँग छलफल गरेको थियो ।

उक्त छलफलबाट संस्थापन इतर समूहले आफूनिकटका जिल्ला उपसभापतिहरूलाई पार्टीको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले डाकेको प्रशिक्षण बहिष्कार गर्न लगाएका थियो ।