कात्तिक ४ गतेपछि संसद् स्वतः विघटन देउवा सरकार कामचलाउ,

मंसिर १० र २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुन लागेकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्को आयु कात्तिक ४ गते नै समाप्त हुँदै छ । संसद् नै समाप्त गरेर हुन लागेको निर्वाचन कथंकदाचित तोकिएको मितिमा भएन वा पछि सर्‍यो भने त्यसपछिको संवैधानिक र राजनीतिक रिक्तताबारे अनेक शंका/उपशंका गर्न थालिएको छ । सत्तासीन माओवादी केन्द्रले विपक्षी एमालेसँग चुनावी तालमेल मात्र होइन, पार्टी एकता नै गर्ने घोषणा गरेपछि चुनावको सुनिश्चितताबारे उनीहरू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तापक्षप्रति सशंकित बन्दै गएका छन् । अाजको अन्नपूर्णमा खबर छ- यद्यपि, सत्ताको चाबी ढुक्कले हातमा राखिराख्न र तोकिएकै मितिमा चुनाव गर्न विपक्षी मोर्चाले देउवालाई आश्वस्त पारिरहेको छ । तर, कात्तिक ४ पछि (संसद् नरहेको अवस्थामा) सरकारले गर्ने कुनै पनि कार्य सच्याउने संवैधानिक बाटो बन्द रहने भएकाले चुनावप्रति आशंका बढ्दो छ ।

अर्कोतर्फ कात्तिक ४ पछि प्रधानमन्त्रीले माओवादी मन्त्री हटाएर चुनावको मिति पर सार्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ । कथं त्यस्तो अवस्था आए, मुलुक नै संकटमा पर्ने निश्चित छ । कात्तिक ४ गते संसद् स्वतः विघटन भएपछि न सभामुखको पद रहन्छ न त सरकार बन्ने अर्को कुनै वैधानिक बाटो नै ! संविधानविद् पूर्णमान शाक्य भन्छन्, ‘संसद् नरहे पनि अहिलेको सरकार कामचलाउ रहन्छ । अर्को सरकार नआएसम्म यही सरकारले काम गर्छ ।’ तर, तोकिएको मितिमा कामचलाउ सरकारले चुनाव नगरे त्यसपछिको संवैधानिक उपचार भने संविधानले दिएको छैन । ‘चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वास गरौं, त्यसो नभए संवैधानिक नभई राजनीतिक निकास खोज्नुपर्ने हुन्छ ।’
मंसिर १० र २१ गते चुनाव नभए के गर्ने ? प्रधानमन्त्री हुन संसद्को सदस्य रहनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै यही व्यवस्थामा टेकेर कामचलाउ सरकारलाई विस्थापन गर्नैपरे राष्ट्रपतिबाट उक्त कदम चाल्न सकिने विपक्षी मोर्चाका नेताहरूको ‘भित्री बुझाइ’ देखिन्छ । ‘शेरबहादुर देउवाले विगतमा पनि चुनाव सारेर दरबारमा प्रजातन्त्र बुझाएको इतिहास छ, यसपटक पनि चुनाव नगरेर अर्को दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था नल्याउलान् भन्न सकिन्न,’ एमालेका एक शीर्ष नेताले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा संसद् नरहे पनि राष्ट्रपति रहनुहुन्छ, त्यतैबाट निकास निकाल्न सकिन्छ ।’

संविधानविद् एवं कांग्रेस नेता राधेश्याम अधिकारी अहिलेकै सरकारले तोकिएकै मितिमा चुनाव गरेर निकास निकाल्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । ‘अब न चुनाव सार्न पाइन्छ न त सरकार परिवर्तनको कुरा गर्न मिल्छ,’ उनले भने, ‘यही सरकारले चुनाव गर्नुको विकल्पै छैन ।’ चुनाव नभए कामचलाउ सरकार परिवर्तन गर्ने स्थिति नरहेको र त्यस्तो संवैधानिक संकट आउन नदिन दलहरू एक भएर चुनावमा जानुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।

संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) ले संसद्को आयु माघ ७ सम्म तोके पनि माघ ७ अगावै चुनाव हुने भए उम्मेदवार मनोनयनको अघिल्लो दिन संसद्को आयु स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था छ । त्यसो हुँदा कात्तिक ४ देखि मंसिर १० सम्म संसद्विहीनताको अवस्था रहनेछ । ‘कामचलाउ सरकारको एउटा मात्र काम भनेको चुनाव गर्ने हो,’ संविधानविद् एवं माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले भने, ‘सरकारले चुनाव गराएन र निहुँ खोज्यो भने सडक विकल्प हो । त्यस्तो अवस्था आउन नदिनु नै सरकारका लागि सबैभन्दा हितकर हुन्छ ।’ विगतमा चुनाव सारेर लगाएको दागलाई प्रधानमन्त्री देउवाले पुनः दोहोर्‍याउने कल्पना गर्न नसकिने बिडारीको तर्क छ ।