कानून निर्माण गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुँदैन : सभामुख घर्ती
सारांश
- बुटवल, २० भदौ ।
- पाँच नम्वर प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेशमा कानून निर्माण गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित हुन नदिने बताएका छन् ।
- प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको रक्षाका लागि लामो संघर्ष भएको र यसले नै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने उनको धारणा थियो ।
बुटवल, २० भदौ । पाँच नम्वर प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेशमा कानून निर्माण गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित हुन नदिने बताएका छन् । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको रक्षाका लागि लामो संघर्ष भएको र यसले नै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने उनको धारणा थियो ।
बुटवलमा बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको ११ आँै वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित “नयाँ संहिता, सञ्चार र संशय” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो कुरा बताएका हुन् । नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न ठूलो वलिदानी, त्याग भएको भन्दै उनले यसलाई कार्यान्वयन गर्न बन्ने कानूनहरुको सबैले स्वागत गर्नुपर्ने पनि बताए । वर्तमान सरकार बहुमत प्राप्त भएको चर्चा गर्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहेका घर्तीले कहिँकतै जनताको स्वतन्त्रता, न्याय र समानतामा असर गर्ने कानूनी प्रावधान भए संशोधन गर्नुपर्ने पनि धारणा राखे ।
गोपनीयताको हकमा भएको व्यवस्थाको चर्चा गर्दै उनले सार्वजनिक पद धारण गरेका हरेक व्यक्तिको सूचना प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार भएको तर पत्रकारिताको मूल्य, मान्यता र आचारसंहितामा रहेर पत्रकारहरुलाई कलम चलाउन पनि उनको आग्रह थियो ।
विशिष्ट अतिथि नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता बलदेव शर्मा पोख्रेलले मौलिक हक, प्रेस स्वतन्त्रता कसैले खोस्न नसकेको भन्दै त्यसैका लागि लामो संघर्ष र त्याग गरेको पनि औँल्याए ।
कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि नेपाल पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपुल पोख्रेलले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुनै पनि कानून लाएर नरोकिने बताए । “पत्रकारिताको महत्वपूर्ण विशेषता भनेको आलोचनात्मक चेत हो, आलोचनात्मक चेत विनाको पत्रकारिता लोकतन्त्रको रक्षाका लागि र पाठकका लागि रुचिकर हुँदैन”, उपाध्यक्ष पोख्रेलको भनाइ थियो । समयमै नागरिकको आवाज सुन्ने, सम्बोधन गर्ने लोकतान्त्रिक सरकारको पहिलो इन्डिकेटर भएको भन्दै उनले अहिले पत्रकार महासंघले राज्यसँग संवाद र छलफल गरिरहेको पनि बताए । पत्रकारलाई फौजदारी अभियोेग लाग्ने सबै कानूनहरु खारेजीको माग गर्दै उनले राज्यलाई सधै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति प्रतिवद्ध रहन पनि आग्रह गरे ।
प्रदेश कानून आयोगका अध्यक्ष डा. कुमार आचार्यले मुलुकी संहितामा भएको व्यवस्थाले पत्रकारलाई कुनै अप्ठ्यारो नपार्ने भन्दै पत्रकारहरुले संशय भने राख्न जरुरी रहेको बताए । “व्यक्तिको हिसावले कानूनका सबै कुराहरु आकर्षित हुन्छन्, कसैले व्यक्तिको चियोचर्चा, अनावश्यक कुरामा अरुको निगरानी गर्न हुँदैन”, उनले भने, “व्यक्तिको व्यक्तिगत गोपनीयताको हक सुरक्षित गर्न यो कानून आएको तर असल नियतले पत्रकारिता गर्दा यो कानून आकर्षित हुँदैन ।” व्यक्तिगत रुपमा गर्ने गलत कामको भागेदारी सबै हुनुपर्छ तर पत्रकारिता गरेका कारण कोही दोषी हुन नहुने भन्दै उनले प्रेस स्वतन्त्रता कसैले पनि कुनै हालतमा हनन गर्न नमिल्ने धारणा राखे ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून समितिका संयोजक एवं नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले संविधान, ऐन, कानून आवश्यकताअनुसार संशोधन हुनसक्ने भन्दै प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र लोकतन्त्रलाई कतै कुण्ठित गर्ने धारा र व्यवस्था कतै भए संशोधन हुनसक्ने बताए । वर्तमान सरकार बहुमत प्राप्त रहेको भन्दै उनले संविधानमा नै प्रेस स्वतन्त्र उल्लेख गरिएकाले प्रेस स्वतन्त्रता कतै कुण्ठित हुनेगरी यो सरकार अगाडि नबढ्ने धारणा राखे ।
वरिष्ठ पत्रकार एवं पूर्वसभासद विनोद पहाडीले नीति राम्रो भएर मात्र नहुने बरु नियत राम्रो हुनु पर्ने भन्दै सरकारको नियत गलत भएका कारण विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीले दुखः पाएका उदाहरण दिए । पत्रकार महासंघ ५ नंं प्रदेशका अध्यक्ष मौसम रोकाले लोकतन्त्रका लागि पत्रकारहरुले पनि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको भन्दै प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनेगरी ऐन निर्माण हुने दुःखद भएको बताए ।
सोही अवसरमा अधिवक्ता महेन्द्रप्रसाद पाण्डेले “नयाँ संहिता, सञ्चार र संशय” विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सो अवसरमा बोल्दै विभिन्न सरोकारवालाहरुले प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुनेगरी ऐन कानून निर्माण गर्न नहुने भन्दै यस्ता ऐन कानून संशोधन गर्न माग गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया