गरिमा धान लगाएका किसानले क्षतिपूर्तिका लागि मुद्दा लड्नुपर्ने

नारायण अधिकारी

गरिमा जातको बर्णशङ्कर धान लगाएका किसानले क्षतिपूर्तिका लागि बीउ बिक्रेताविरुद्ध मुद्दा लड्नुपर्ने भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गरिमा धानमा बाला नलागेका विषयमा कारवाही गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई जिम्मा लगाएको थियो ।

धानको डिएनए परिक्षण गर्दा नक्कली पुष्टि भएपछि ठगी गरेको प्रमाणीत भएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ बमोजिम बीउ बिक्रीकर्तालाई कारवाही गर्न मन्त्रालयले फाइल विभागमा पठाएको थियो । विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार मन्त्रालयबाट प्राप्त फाइलका बारेमा अध्ययन थालिएको छ । उहाँका अनुसार क्षतिपूर्तिका लागि कृषकले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा जानुपर्ने देखिएको छ ।

यसका लागि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालय, विभाग र बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका बीचमा छलफल गरी टुङ्गोमा पुग्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । सुवेदीका अनुसार सम्भवत सम्बन्धित जिल्ला हेर्ने कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत समन्वय गरी मुद्दामा जान कृषकलाई सहयोग पु¥याइने छ । नेपालमा बीउ आयात गर्ने कम्पनी र बिक्रेतालाई ठगीविरुद्ध अदालती प्रक्रियामार्फत क्षतिपूर्ति दिलाउने र विभागले छुट्टै उनीहरुलाई कारवाहीसमेत गर्ने सुवेदीको भनाइ छ । उहाँका अनुसार शुरुमा १३ जिल्ला भनिएकामा ११ जिल्लामा सो जातको धान लगाइएको पुष्टि भएको छ ।

गत पुस ४ गते बसेको राष्ट्रिय बीउबिजन समितिको बैठकले बीउ आयातकर्तालाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारवाही गर्न मन्त्राललाई सिफारिस गरेको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रालयले विभागमा पत्राचार गरेको हो । पत्रमा धानको क्षतिको मूल्याङ्कनसमेत गर्न अनुरोध गरिएको छ । धानमा बाला नलागेपछि सरकारले बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख मदन थापाको संयोजकत्वमा क्षतिपूर्ति मूल्याङ्कन समिति गठन गरेको थियो । समितिले सम्बन्धित जिल्लामा अनुगमन गरि प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

सबै जिल्लामा गरी किसानको उत्पादन लागतका आधारमा रु १७ करोड र परिमाणका आधारमा रु २३ करोड क्षति सिफारिस गरिएको थियो । सोमध्ये चितवन र मकवानपुरमा जग्गाको उत्पादन क्षमताका आधारमा रु १० करोड ३७ लाख २९ हजार ४८४ र उत्पादन लागतका आधारमा रु सात करोड ३६ लाख ९१ हजार ३०० बराबरको क्षति मूल्याङ्कन गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र भरतपुरका प्रमुख राजन ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

ढकालका अनुसार क्षतिपूर्तिको विवरणसहितको प्रतिवेदन गत मङ्सिर ६ गते कृषि सचिव युवकध्वज जीसीलाई बुझाइएको थियो । अहिले पुनः विभागलाई अध्ययन गर्न अनुरोध गरिएको हो । विसं २०७६ वैशाख ११ मा सुचित बीउबिजन पैठारी अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सनराइज एग्रीकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालि लमही दाङले भारतको हैदरावादस्थित रिनोभा सिड साइन्स इण्डिया प्रालिबाट गरिमा जातका वर्णशङ्कर धानको जात आयात गरी नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा बिक्री वितरण गरेको थियो ।

सो कम्पनीले गरिमा जातको ४० टन धानको बीउ आयात गर्ने अनुमति लिएको थियो । कम्पनीले ३४ टन मात्र भित्र्याएको र २३ टन बिक्री गरेको जनाएको छ । धान समयमा नपाकेपछि पछिल्लो बाली लगाउने कृषक बढी प्रभावित भएका ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले क्षतिपूर्ति दिलाउन समय लाग्ने भएपछि राहत दिनुपर्ने माग अघि बढेको छ । ढकालले भन्नुभयो, “कृषि मन्त्री ज्यू कृषकको यो समस्याप्रति निकै सकारात्मक हुनु भएकाले के गर्न सक्छ सरकारले सहयोग गर्छ ।” सबै जिल्ला अदालतमा फरक फरक मुद्दा दर्ता गर्दा टुङ्गो लाग्न समय लाग्ने भएकाले सजिलो विधि खोज्नुपर्ने सुझावसमेत विभागलाई दिइएको छ ।
–––