गाउँपालिका, नगरपालिकामा कर्मचारी जान नमानेपछि आयो सुविधै-सुविधाको अध्यादेश

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं छोडेर प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नमानेपछि एकतह सिधै बढुवासहित सुविधै सुविधाको ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ ल्याएको छ । कर्मचारीहरु बढुवा र दुई ग्रेड बढाइएको सुविधासहितका प्रावधान समेटेर अध्यादेश लिइएको हो ।

सोमबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौंलाई केन्द्र मानेर निजामती सेवामा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई बाहिरी जिल्ला पठाउन यस्तो अध्यादेश ल्याएको हो । गतवर्ष ऐन जारी भएपनि सुविधा नपाएको भन्दै कर्मचारी गाउँपालिका, नगरपालिकामा जान नमानेपछि सरकारले कर्मचारीलाई फाइदा पुग्नेगरी अध्यादेश ल्याएको हो ।

निजामतीका करिब करिब ९० हजार र स्थानीय तहका २० हजार कर्मचारी सहित १ लाख ९ हजार कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुरु हुने बताइएको छ ।

५ वर्षभन्दा कम अवधि भएका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन गएको खण्डमा सोही पद बराबरमा समायोजन हुनेछ । उनीहरुको खाइपाई आएको सुविधामा दुई ग्रेड सुविधा दिइनेछ ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश सरकारले स्विकृत गरी राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको बताइएको छ । अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ । त्यसपछि औपचारिक रुपमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया बल्ल सुरु हुनेछ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पोल्याण्डको भ्रमणमा रहेकाले फर्केपछि अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेसँगै यसअघिको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ पनि सँगै खारेज हुनेछ।