गाउँपालिका महासंघले भन्यो, प्रदेश र संघले कर उठाउँदा स्थानीय तहको बदनाम

काठमाडौं, ४ भदौ । गाउँपालिकाहरुको छाता संगठन गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले करबारे मुख खोलेको छ । उसले स्थानीय तहको कर तथा राजश्व नीतिलाई नकारात्मक प्रचारको आधार बनाइएको बताए ।

स्थानीय सरकारले असुल गर्न पाउने कतिपय क्षेत्रमा प्रदेश र संघले समेत कर संकलन गरिरहेकाले जनता दोहोरो मारमा परेको महासंघले दाबी गरेको छ । महासंघले त्यसको सामाधान गर्न माग गर्दै भनेको छ, “तीनवटा निकायबीच समन्वय गरी उक्त कर संकलन गर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्न माग गर्दछौं ।” महासंघले सबै गाउँपालिकाबाट आर्थिक ऐन र कर प्रणालीबारे विवरण संकलन गर्ने तयारी समेत गरेको छ ।

केही स्थानीय तहले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर कर लगाएको आरोप लगाउँदै केन्द्र सरकारले सच्याउन निर्देशन दिएपछि महासंघले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो टिप्पणी गरेको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७२ ले अझ विस्तृतिकरण गरिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कर उठाइएको भन्दै महासंघले बचाउ गरेको छ ।

“नागरिकमा लामो समय कर तिर्ने बानी नपरेकै कारण अहिले केही क्षेत्रमा सानातिना कर लगाउँदा असजिलो महसुस भएको हुनुपर्छ”, महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “साबिकका स्थानीय निकायहरुले प्रत्यक्ष कर उठाउने अभ्यास नगरेकोले अहिले समस्या देखिएको हो ।” कुनै निकायले अस्वाभाविक रुपमा करवृद्धि गरी जनतालाई अप्ठ्यारो परेको भए छलफल गरी पुनरावलोकन गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

केही सञ्चारमाध्यमले स्थानीय सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर हतोत्साही गर्ने उद्देश्यले नकारात्मक समाचार प्रकाशन गरेको भन्दै महासंघले आपत्ति समेत जनाएको छ ।

यस्तो छ विज्ञप्ति