घोराही उपमहानगरले कहाँ कति बजेट गर्यो विनियोजन ?

घोराही, १४ असार । घोराही उपमहानगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरेको छ । उपमहानगरले आगामी आर्थिक बर्षका लागि १ अर्ब ४९ करोड २६ लाख ३८ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको हो ।

नगर प्रमुखका प्रेस संयोजक निमुसंगम घर्तीका अनुसार चालुतर्फ ९१ करोड ५७ लाख ५ हजार रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ ५७ करोड ६८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ पारित भएको छ । पूँजीगत बजेटको सार्वजनिक निर्माणतर्फ वडास्तरीय आयोजनामा १७ करोड १० लाख, नगरस्तरीय आयोजनामा २८ करोड ५६ लाख १० हजार, प्रदेश सरकारको सशर्तसहित लागत सहभागितातर्फ ९ करोड ९७ लाख ८८ हजार, जग्गा, भवन, सवारीसाधन खरीदतर्फ २ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रत्येक वडामा आगामी आर्थिक बर्षका लागि ९० लाखका दरले १९ वडामा १७ करोड १० लाख र प्रशासनिक बजेट प्रत्येक वडालाई १० लाख गरी १ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

स्थानीय सरकारका हैसियतले केन्द्रीय सरकारले झै संसदीय अभ्यासको झझल्को दिनेगरी यही असार ९ गते नीति तथा कार्यक्रम र १० गते बजेट ल्याएको थियो । नीति कार्यक्रम तथा बजेटलाई घोराही उपमहानगरको नगरसभा सदस्यहरुको सुझावसहित आवश्यक संशोधन गरेर सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

नगरको समृद्धि र नागरिकहरुलाई अधिकतम सेवा सुविधासहित अधिकार प्रदान गर्ने सवाललाई केन्द्रमा राखेर नीति कार्यक्रमलाई पारित गरिएको नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले बताए । आगामी आर्थिक बर्षमा नगरको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता राखेको उपमहानगरले विशेषगरी सडक पूर्वाधार बलियो बनाउने गरी नीति कार्यक्रम र बजेटको निर्धारण गरेको उनको भनाई छ ।

बलियो सडक पूर्वाधार बिना अन्य विकासका सम्भावनाहरुलाई पूर्णता दिन अप्ठेरो हुने भएकाले आगामी आर्थिक बर्षमा पनि सडकलाई स्तरबृद्धि गर्ने, कालोपत्रे गर्ने र अधुरा सडकहरुलाई पूर्णता दिने गरी बजेट पारित गरिएको नगर प्रमुख चौधरीले बताए । सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक विकासहरुलाई पनि प्राथमिकताका साथ नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएको बताइएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी सरसफाई, पर्यटन, उद्योग बाणिज्य, कृषि, पशु, खेलकुद, लैङगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, संस्कृति प्रबद्र्धन, सिचाई, ऊर्जा, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, जलाधार संरक्षण, फोहरमैला व्यवस्थापन, सुशासन प्रबद्र्धन, सहकारी, सञ्चार, अनुसन्धान तथा विकाससहित क्षमता विकास, सीप विकास लगायतका क्षेत्रलाई समेट्दै नीति कार्यक्रम पारित भएको छ ।