जनप्रिय निर्णय गर्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री देउवा !

Shikharkhabar Shikharkhabar
|
बिहिबार, माघ १८, २०७४
|
|
२७ पटक हेरिएको
Shares
जनप्रिय निर्णय गर्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री देउवा !

सारांश

  • काठमाडौं, माघ १८ ।
  • प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता छोड्ने बेलामा थुप्रै वितरणमुखी निर्णय गर्ने तयारी गरेका छन् ।
  • यसअघि ६५ वर्ष पुगेकालाई वृद्धभत्ता दिने निर्णय गरेका देउवाले वेरोजगार युवालाई भत्तादेखि सरकारी विद्यालयमा पढ्ने छोराछोरीका आमालाई भत्ता दिनेसम्मको निर्णय केही दिनमा नै गर्ने बताइएको छ ।

काठमाडौं, माघ १८ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता छोड्ने बेलामा थुप्रै वितरणमुखी निर्णय गर्ने तयारी गरेका छन् । यसअघि ६५ वर्ष पुगेकालाई वृद्धभत्ता दिने निर्णय गरेका देउवाले वेरोजगार युवालाई भत्तादेखि सरकारी विद्यालयमा पढ्ने छोराछोरीका आमालाई भत्ता दिनेसम्मको निर्णय केही दिनमा नै गर्ने बताइएको छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रको विरोधबीच प्रधानमन्त्री देउवाले अरु केर्ही निर्णयको तयारी गरेका हुन् । सामुदायिक विद्यालयको प्राथमिक तहमा पढ्ने छोराछोरीका आमालाई प्रोत्साहन भत्ता दिन सरकारका एक मन्त्रीले प्रस्ताव गरेका छन । त्यस्तै सरकारले बेरोजगार युवालाई मासिक भत्ता दिने निर्णय गर्न समेत लागेको छ ।

बेरोजगार भत्ता मासिक २ हजार रुपैयाँ दिने, शैक्षिक प्रोत्साहन भत्ता दिनेलगायत दर्जनभन्दा बढी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिएका कारण मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुन सकेका छैनन् ।

पर्याप्त बजेट नभएको भन्दै अर्थका अधिकारीहरुले भने यस्ता वितरणमुखी निर्णय नगर्न देउवालाई दबाब दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको उक्त तयारीबाट काँग्रेस नेता तथा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसमेत असन्तुष्ट भएको बताइएको छ ।

उद्योगमन्त्री सुनीलबहादुर थापाले बेरोजगार युवालाई मासिक २ हजार भत्ता दिने प्रस्ताव गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

वाणिज्यमन्त्री विश्वकर्माले त्यसको सट्टा सामुदायिक विद्यालयको प्राथमिक तहमा पढ्ने छोराछोरीका आमालाई प्रोत्साहन भत्ता दिन प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

सरकारले राज्यलाई ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भार पर्ने गरी कर्मचारीको स्वैच्छिक अवकाशको योजनासमेत ल्याएको छ । राज्यको ढुकुटीलाई ख्याल नगरी ल्याइएको स्वैच्छिक अवकाश योजनासम्बन्धी ऐनका कारण सरकार आर्थिक अप्ठ्यारोमा पर्दै छ ।

उक्त विधेयकको ‘आकर्षक लाभ’ उठाउँदै जागिर छाड्न चाहने सरकारी कर्मचारीका लागि ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तत्काल जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाईंले छुटाउनुभयो कि?