दुई देशका प्रधानमन्त्रीद्वारा सम्झौताको पाँच वर्षपछि अरुण तेस्रोको शिलान्याश

काठमाडौँ, २८ वैशाख । नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालको राजकीय भ्रमणमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा शिलान्याश गरेका छन् ।

भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत निगमले निर्माण गर्न लागेको सो आयोजनाको आज प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षीले “स्वीच अन” गरेर शिलान्याश गरेका हुन् । शिलान्याश समारोहमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सहभागिता थियो । यस्तै भारतीय अधिकारीको समेत उपस्थिति थियो ।

संखुवासभामा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजनाको आयोजनास्थलबाट नेपाल टेलिभिजनले प्रत्यक्ष दृश्य प्रसारण गरेको थियो भने होटल द्वारिकामा आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्रीले स्वीच अन गरेका थिए । आयोजनास्थल फ्याक्सिन्दा दोभान र शिलान्याश स्थल ‘भिडियो कन्फेरेन्स मार्फत’ जोडिएको थियो । लगानी बोर्डले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक एसजेभिएन नेपाललाई यही वैशाख २० गते विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको हो ।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले महत्वपूर्ण जलविद्युत आयोजनाको निर्माण शुरुआत भएको जानकारी दिए । शिलान्याशपछि स्थानीयवासीले खुसी व्यक्त गरेका छन् । नौ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत निगमले निर्माण गर्न लागेको हो । सतजलले आयोजना निर्माणका लागि नेपालमा एसजेभिएन नेपाल नामक कम्पनी दर्ता गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत चैत २३ देखि २५ गतेसम्म गरेको भारत भ्रमणका क्रममा सो आयोजनाको शिलान्याश गर्ने तयारी गरिए पनि प्राविधिक कारण देखाउँदै अन्तिम समयमा स्थगन भएको थियो । आयोजनाको बोर्ड र प्रवद्र्धक कम्पनी सतजलबीच वि.सं २०७१ मंंसिर ९ गते परियोजना विकास सम्झौता भएको थियो । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, पहुँचमार्ग निर्माण तथा मुआब्जा वितरणमा लामो समय लागेका कारण आयोजनाको तीनपटक म्याद थपिएको छ ।

पछिल्लो पटक बसेको लगानी बोर्डको बैठकले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप छ महिना अवधि दिएको छ । आयोजनाको कूल लागत एक खर्ब चार अर्ब हुने छ । भारत सरकारले भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ९१ अर्ब ल्याउनसमेत स्वीकृति दिइसकेको छ । यस्तै संखुवासभादेखि ढल्केबरसम्म प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एभरेष्ट बैंकले रु पाँच अर्ब ऋण दिने समझदारीसमेत भइसकेको छ ।

जलप्रवाहमा आधारित सो आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) प्रणालीमा अगाडि बढाउन लागिएको हो । सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि पूर्ण सञ्चालित अवस्थामा नै निर्माणकर्ता कम्पनीले आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

आयोजना आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने र व्यावसायिक उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनामा कम्तीमा तीन हजारले रोजगारी पाउने र रोजगारीका लागि स्थानीय युवालाई उच्च प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ । आयोजनाबाट नेपालले १९७ मेगावाट विद्युत निःशुल्क पाउनेछ । आयोजनाबाट उत्पादित कुल बिजुलीको २१.९ प्रतिशत अर्थात करिब १९७ मेगावाट क्षमता बराबरको विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ । प्रवद्र्धक कम्पनीले उक्त आयोजनाबाट निशुल्क बिजुली, रोयल्टी र अन्य करबापत वार्षिक रुपमा रु १३ अर्ब ९२ करोड लाभ प्राप्त गर्नेछ ।

वि.सं २०७१ मंसिर १० मा लगानी बोर्ड र भारतको सतजल कम्पनीबीचमा आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा हस्ताक्षर भएको थियो । प्रवद्र्धक कम्पनीले सो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिसकेको छ । सतलजलले आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयवासीलाई घरजग्गाको मुआब्जा प्रदान गरिसकेको छ ।

सरकारले आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गरी सतजललाई उपलब्ध उपलब्ध गराइसकेको छ । आयोजनाको बाँध र पावर हाउस निर्माणस्थलसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माण भइसकेको छ । सो सडक निर्माणका लागि रु दुई अर्ब खर्च भएको छ । विश्वव्यापी खुला प्रतिस्पर्धाबाट भारतीय कम्पनी सतजलले सो आयोजना निर्माण गर्न पाएको हो । सरकार र सतजलबीच उक्त आयोजना प्रवद्र्धन गर्न २०६४ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए)मा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।

सोही सम्झौताका आधारमा नेपालमा उत्पादित विद्युत भारत निर्यात गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ । सरकारले २०५२ सालमा विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा उक्त आयोजना निर्माण कार्य अघि बढाउन लागिएको थियो । तर राजनीतिक अस्थिरताका कारण आयोजना अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।