देउवा मन्त्रिपरिषद् सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आलटाल
सारांश
- काठमाडौं – देउवासहित मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरेका छन् ।
- जेठ २४ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित देउवाले कार्यकाल सम्हालेको ३ महिना नाघिसक्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
- नियमतः पदभार समालेको ६० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।
काठमाडौं –
देउवासहित मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरेका छन् ।
जेठ २४ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित देउवाले कार्यकाल सम्हालेको ३ महिना नाघिसक्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । नियमतः पदभार समालेको ६० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइट (ओपिएसिएम डट जिओभी डट एनपी) मार्फत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुँदै आएको थियो । तर, सो वेबसाइटमा अझैसम्म पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण राखिएको देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीका अनुसार प्रधानमन्त्रीसहित १८ मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको छ । ‘तर, त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ । निर्णय नभएकाले सार्वजनिक गर्न नसकिएको हो,’ पन्थीले भने । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरी अनुमति दिनेबित्तिक्कै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री देउवा, उपप्रधानमन्त्रीत्रय विजयकुमार गच्छदार, कृष्णबहादुर महरा र गोपालमान श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा, सहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री मिथिला चौधरी, पर्यटन मन्त्री जितेन्द्र देव, भूमिसुधार मन्त्री गोपाल दहित, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, कृषि विकास मन्त्री रामकृष्ण यादव, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री महेन्द्र यादव, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अम्बिका बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वीरबहादुर बलायर, कानुन मन्त्री यज्ञबहादुर थापा, रक्षा मन्त्री भीमसेनदास प्रधान, सिँचाइ मन्त्री सञ्जयकुमार गौतम, युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजेन्द्रकुमार केसीलगायतले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डल, ऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पनि सम्पत्ति विवरण सार्र्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन– २०५९ अनुसार सार्वजनिक सरकारी पदमा बसेका व्यक्तिले सम्बन्धित कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान छ।
प्रतिक्रिया