देउवा सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज, चिकित्सा विधेयक फिर्ता हुने
सारांश
- काठमाडौं २१ असार – अघिल्लो शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ भदौ १४ यता गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
- यो निर्णयसँगै भएका राजनीतिक नियुक्ति जति सबै खारेज हुनेछन् ।
- प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार साँझ बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगबाट आचारसंहिता जारी भएपछि गरिएका सबै नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
काठमाडौं २१ असार – अघिल्लो शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ भदौ १४ यता गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै भएका राजनीतिक नियुक्ति जति सबै खारेज हुनेछन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार साँझ बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगबाट आचारसंहिता जारी भएपछि गरिएका सबै नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्वाचन आचार संहिता २०७४ भदौ २४ देखि शुरु भएको थियो ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन हुनु अघि भएका विभिन्न मन्त्रालय, प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, बोर्ड र संगठित संस्थामा गरिएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
ओली नेतृत्वको सरकार २०७४ फागुन ३ गते गठन भएको थियो ।
यसैगरी बैठकले प्रतिनिधिसभामामा विचाराधीन राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक फिर्ता लिई पुनः पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको ‘प्रोटोकल’सम्बन्धी वार्ता र हस्ताक्षरका लागि अख्तियारीसहित नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
बैठकले स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश सरकारका पदाधिकारी र सदस्यले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र सम्बन्धित निकायमा अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले प्रदेश नं २ का आन्तरिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्रीलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्वसम्बन्धी एक कार्यक्रममा सहभागिताका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणको स्वीकृति दिएको छ । बैठकले कारागार नियमावली २०२० को दफा ३ लाई संशोधन गरी थुनुवामा रहेका र बालबच्चाहरुलाई राशन र आर्थिक सुविधा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले अर्थ मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयको संघ (केन्द्र) मा रहने निकायको संगठन र दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ भने निक्षेप सुरक्षाको सीमा वृद्धि गरेको मन्त्री बास्कोटाले बताए ।
बैठकले सैनिक सेवा (पहिलो संशोधन) नियमावली र मालपोतको (सातौँ संशोधन) नियमावली २०७५ स्वीकृत गरेको छ भने नेपाल र म्यान्माबीच कूटनीतिक तथा सरकारी राहदानी बाहकलाई प्रवेशाज्ञा छुट दिने सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिक्रिया