निर्मला पन्त हत्याअान्दाेलनकाे नाममा विकास समितिको जग्गा मिच्दै !

Shikharkhabar Shikharkhabar
|
सोमबार, आश्विन ८, २०७५
|
|
१७ पटक हेरिएको
Shares
निर्मला पन्त हत्याअान्दाेलनकाे नाममा  विकास समितिको जग्गा मिच्दै !

सारांश

  • कञ्चनपुर, ८ असाेज ।
  •  महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा मिचेर अवैध संरचना निर्माणको कार्य हुन थालेको छ ।
  • नगर विकास समितिको जग्गामा एक महिनाको अवधिमै दर्जनभन्दा बढी अवैध संरचना निर्माण गरिएका छन् ।

कञ्चनपुर, ८ असाेज । महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा मिचेर अवैध संरचना निर्माणको कार्य हुन थालेको छ । नगर विकास समितिको जग्गामा एक महिनाको अवधिमै दर्जनभन्दा बढी अवैध संरचना निर्माण गरिएका छन् । निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा चर्किएको आन्दोलनको मौका छोपी होटल ओपेरा, पुरानो बसपार्क र खोका छाप्रा क्षेत्रमा धमाधम अवैध निर्माण कार्य थालिएको हो । आन्दोलन चर्किएपछि जिल्लाका प्रशासनिक र सुरक्षा अधिकारी फेरिएपछि एकाएक अवैध कब्जा गरी संरचना निर्माण गरिएका हुन् ।

नगर विकास समितिको जग्गामा अवैध संरचना निर्माण गरिएको बाहिर आएपछि भीमदत्त नगरपालिकाले रोक्नका लागि नगर विकास समितिलाई पत्राचार गरेको छ । भवन आचारसंहिता विपरीत संरचना निर्माण हुन थालेपछि रोक्नका लागि पत्राचार गरिएको हो । नगर विकास समितिलाई पठाएको पत्रको बोधार्थ नगरपालिकाले शहरी विकास मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाएको छ ।

नगरपालिकाका सूचना अधिकारी हरि सिंह धामीले नगर विकासको जग्गामा मापदण्ड विपरीत संरचना निर्माण गरिएको जानकारी आएपछि रोक्नका लागि नगर विकासलाई पत्राचार गरेको बताउनुभयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा नगरपालिका क्षेत्रमा घर निर्माणका लागि नक्सापास गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

नगर विकास समितिको अवैध रूपमा जग्गा कब्जा गरी निर्माण गरिएका संचरना र कब्जा गरिएको जग्गासम्बन्धी छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । गत वर्ष समितिले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि नगर विकास समितिले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन नेकपा (एमाले)का नेता रणबहादुर महराको संयोजकत्वमा राजनीतिक दल सहितको समिति गठन गरेको थियो । समितिले गत वर्ष समितिलाई अवैध निर्माण गरिएको जग्गा र संरचनाको सूचीसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

समितिको सिफारिशका आधारमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नगर विकास समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र विष्टको संयोजकत्वमा दुई सदस्यीय कार्यविधि निर्माण समिति गठन गरिएको थियो । शुरुमा १५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पारित नभएपछि फेरि म्याद थप गरिएको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म प्रतिवेदन पेश गरिएको छैन ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

तपाईंले छुटाउनुभयो कि?