नेता शर्मा भन्छन् : कर्णाली सरकार यही रहन्छ तर सहभागिता बदलिन्छ
सारांश
- कर्णाली ।
- नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले कर्णाली सरकार यही रहने तर सहभागिता बदलिने बताएका छन् ।
- सुर्खेत विमानस्थलमा आज पत्रकारहरूसँग कुराकानी उनले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको नेतृत्वको सरकार रहने तर नेकपा (एमाले)को ठाउँमा नेपाली कांग्रेसका मन्त्री रहने स्पष्ट पारे ।
कर्णाली । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले कर्णाली सरकार यही रहने तर सहभागिता बदलिने बताएका छन् । सुर्खेत विमानस्थलमा आज पत्रकारहरूसँग कुराकानी उनले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको नेतृत्वको सरकार रहने तर नेकपा (एमाले)को ठाउँमा नेपाली कांग्रेसका मन्त्री रहने स्पष्ट पारे ।
सत्ता गठबन्धन दलको केन्द्रीय स्पष्ट नीति र निर्देशनअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार सञ्चालन हुने पूर्वमन्त्री शर्माले बताए । यसका लागि कांग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता जीवनबहादुर शाहीसँग पनि सरकारलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।
उनले भने, “कर्णालीमा सरकार यही रहन्छ तर सहभागिता बदलिन्छ । अहिले भएको अलमल अन्त्य गरेर सरकार अगाडि बढाउने छौँ । कांग्रेसले केही मन्त्रीको नाम दिन बाँकी रहेकाले सङ्घीय सरकारले अझै पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन । सरकारले ल्याएका नीतिगत कुरा महत्वपूर्ण छन् । प्रशासनिक सुधारका लागि विकास विशेष अधिकार सम्पन्न समिति बनेको छ । काम भइरहेको छ ।”
नेता शर्माका अनुसार कर्णालीको ठूला भौतिक पूर्वाधार प्रदेश सरकारले गर्न सम्भव छैन । हिल्सा सिमकोटका लागि अनुदानमा गर्नेगरी प्रस्ताव गरिएको, सुर्खेतदेखि घोडेगाउँसम्म ऋण लिएर काम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको, कालीकोट हुँदै रारा जाने मार्गको स्तरोन्नति गर्ने, भेरी करिडोरको बजेट छुट्याइएको, मदनभण्डारी राजमार्ग काम तीव्ररुपमा अगाडि बढेको र राष्ट्रिय लोकमार्गका साथै जिल्लाका ठूला सडकमा सङ्घीय सरकारको लगानी केन्द्रीत गर्ने योजना रहेको छ ।
भेरी बबई डाइभर्सनमा कर्णाली सरकारले बढी शेयर लिन र १२ मेगावाटको विद्युत् उत्पादन गर्न कर्णाली सरकारको आयस्रोत बढाउन जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको काममा तीव्रता दिन सङ्घीय सरकारले पनि सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ थियो । गरिबी घटाउने गरी प्रदेश सरकारले रोजगार र उत्पादनलाई जोड दिनुपर्नेमा नेता शर्माको जोड थियो ।
उहाँका अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप संवैधानिक निकायसँग सम्बन्धित ऐनहरू टेबुल भएका छन् । बाग्मती, मधेश प्रदेशमा एक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ । कोशी प्रदेशको शक्ति सन्तुलनको अवस्था जटिल छ र समाधानको प्रयास भइरहेको छ । गण्डकी र लुम्बिनी गठबन्धनको नयाँ स्वरुप दिनुपर्ने आवश्यकता छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गठबन्धको सरकार बनिरहेको छ । परिवर्तनका एजेण्डाको संस्थागत गर्न पार्टीको केही कमजोरी देखिएको अवस्थालाई मनन् गर्दै आम पार्टी र जनताको बीचमा समीक्षा गर्ने अभियानलाई अगाडि बढाइएको उपमहासचिव शर्माले बताए ।
प्रतिक्रिया