नेतृत्व नछोडे देउवाको विपत्ति नजिकै

नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो इतिहासमै सर्वाधिक लज्जास्पद पराजय व्यहोर्नुपरे पनि त्यसको निम्ति काङ्ग्रेसका कुनै पनि नेताले जिम्मेवारी नलिने भएका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवा पराजयको निम्ति पराजित उम्मेदवारहरू नै मुख्य जिम्मेवार ठान्नुहुन्छ भने अन्य नेताहरू पराजयका कारण धेरै भए पनि त्यसको प्रमुख जिम्मेवारी सभापति देउवाले लिनुपर्ने बताउँछन् । चुनावमा पराजयपछि नैतिकताका आधारमा देउवाले सभापति पदबाट राजीनामा दिनुहुने विश्वास गरिएको थियो । तर, देउवाले राजीनामा दिने त टाढाको विषय, निर्वाचनको समीक्षा गर्न बैठकको आयोजनासमेत गर्नुभएन ।

पार्टीमा एकप्रकारको ‘दादागिरी’ देखाउँदै देउवाले आफूनिकट केही नेतालाई प्रतिवादका निम्ति परिचालन गर्नुभएको छ । यतिबेला देउवाको सर्वाधिक निकटका नेताहरूमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डा. प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाण, रमेश लेखक, मोहनबहादुर बस्नेत, एनपी साउद र विमलेन्द्र निधि देखिनुभएको छ । उहाँहरू सबै देउवाले राजीनामा दिनु नपर्ने र पराजयको जिम्मेवारी सबै नेताहरूले लिनुपर्ने भन्दै हुनुहुन्छ ।
पार्टीका केही नेताहरू देउवालाई सभापतिको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नुपर्छ भन्नेमा त छन्, तर उनीहरू देउवालाई हटाएपछि कसलाई सभापति बनाउने र पदाधिकारीहरूको चयन कसरी गर्ने भन्ने कुराको निधो गरेपछि मात्र सभापति बदल्ने विधिवत् प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका छन् । यस्तो धारणा राख्नेहरूमा रामचन्द्र पौडेल, डा. शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्कालगायतका नेताहरू रहनुभएको बुझिन्छ । नेताहरू प्रकाशमान सिंह, डा. रामशरण महत, डा. शेखर कोइराला, कृष्ण सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी र डा. मीनेन्द्र रिजाल आदि भने जतिसक्दो चाँडो पार्टी सभापति परिवर्तनको पक्षमा रहनुभएको बताइन्छ ।

अर्का नेता डा. नारायण खड्काचाहिँ यतिबेला विवाद बढाउने काम नगर्नु उपयुक्त हुने ठान्नुहुन्छ । बलजफ्ती नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा नभएको, चुनावको समीक्षा गरी कमी–कमजोरी सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको धारणा रहेको बुझिन्छ । अर्का नेता खुमबहादुर खड्काचाहिँ साथीहरूसँग छलफल गरेर मात्र निर्णय लिने सोचमा रहनुभएको छ । तर, पार्टीका युवा पुस्ताका केही नेताहरू भने नेतृत्व परिवर्तनका लागि सङ्गठित अभियान चलाउने तयारीमा छन् । चन्द्र भण्डारी, विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा, बद्री पाण्डे, धनराज गुरुङ र प्रदीप पौडेललगायतका युवा नेताहरू पार्टीमा नेतृत्वको नयाँ विकल्प खोज्न कस्सिएका छन् ।

काङ्ग्रेसभित्र अहिले विभिन्न विचार र समूह देखापरे पनि समग्र परिस्थिति देउवाको प्रतिकूल रहेको छ । सरकार गठनको प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि मात्र देउवाविरुद्धको अभियानले तीव्र गति लिने भएको छ । युवा पुस्ताका नेताहरूले विशेष महाधिवेशनको आयोजना गरेर नेतृत्व परिवर्तन गर्ने बताउँदै आएका छन् । यसमा नेताहरू डा. रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, कृष्णप्रसाद सिटौला र डा. मीनेन्द्र रिजालको पनि सहमति रहने बुझिन्छ । तर, नेता डा. शेखर कोइराला भने सबभन्दा पहिले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक राखी चुनावको समीक्षा गर्ने र सोही बैठकले महासमिति बैठकको मिति तय गर्ने काम हुनु राम्रो भन्नुहुन्छ ।

उहाँको भनाइ छ, ‘महासमितिको बैठकले ‘अर्ली’ महाधिवेशनको मिति तोक्नुपर्छ र पार्टीको गाउँदेखि केन्द्रसम्मको सङ्गठन विधिवत् परिमार्जन गर्नुपर्छ । विधान संशोधन गरेर राज्यको नयाँ संरचना अनुकूल बनाइनुपर्छ ।’ २४० संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट घटाएर १६५ क्षेत्र कायम गरिएको र अञ्चलको सट्टा प्रादेशिक संरचना बनाइएको परिस्थितिमा पार्टीको विधान पनि सोहीअनुरूप हुनुपर्ने डा. कोइरालाको धारणा छ । उहाँ भ्रातृ सङ्गठनहरूको परिचालन र क्रियाशील सदस्यता वितरणमा पनि नयाँ नीति बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुहुन्छ ।

त्यस्तै, संविधान जारी गरिनुअघि सभासद्हरूले गाउँगाउँसम्म पुगेर ल्याएको जनताको सुझावको पोका अब खोल्नुपर्ने र जनताको सुझाव नसमेटिएको भए त्यसलाई समेट्नुपर्छ भन्ने भनाइ पनि डा. कोइरालाको छ । ज्ञातव्य छ, त्यसबेला लाखौँ मानिसले सभासद्हरूलाई धर्मनिरपेक्षता हटाई ‘हिन्दूराष्ट्र’ कायम राख्न र सङ्घीयताको सट्टा विकेन्द्रीकरणमा जान सुझाव दिएका थिए । तर, जनताले दिएको उक्त ‘सुझावको पोका’समेत खोलिएन र २०७२ असोज ३ गते धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयतासहितको गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गरियो । हो, त्यही नखोलिएको सुझावको पोको अब खोलिनुपर्छ भन्ने भनाइ नेता डा. कोइरालाको छ ।

यतिबेला राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र सरकार गठनको चटारोका कारण काङ्ग्रेसभित्र देउवाविरुद्धको आवाज केही संयमित हुन पुगेको छ । फागुनमा महासमितिको बैठक बोलाउन आनाकानी गरियो भने विशेष महाधिवेशन तत्काल बोलाउनका निम्ति विधिवत् प्रक्रिया सुरु गरिने पार्टी नेताहरूले बताएका छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको कुल सङ्ख्याको पच्चीस प्रतिशतले लिखित निवेदन दिई विशेष महाधिवेशन माग गर्न सक्ने र त्यसरी माग भएमा मागबमोजिम विशेष महाधिवेशन गरिनुपर्ने काङ्ग्रेसको वैधानिक प्रावधान छ । सभापति देउवा भने विशेष महाधिवेशन हुन नदिन अनेक तिकडम गर्दै हुनुहुन्छ । तर, उहाँले जस्तोसुकै प्रयास गरे पनि सभापति पदमा पूरा अवधि कायम रहन सक्ने सम्भावना कम भएको छ । फागुनदेखि पार्टीभित्रबाट पैदा हुने विपत्तिको सामना गर्न देउवा समर्थ हुनुहुने विश्वास गरिएको छैन । घटना र विचारबाट साभार