नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले यसरी गरे सरकारकाे प्रशंसा

काठमाडाै, ११ साउन । चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग गर्दै सुरु भएको डा गोविन्द केसीको अनसनले मुलुक सामाजिक रुपमामात्र ध्रुबीकृत भएन, राजनीतिक रुपमा झन् बढी ध्रुबीकृत हुन पुग्यो। राजनीतिक दलहरु डा केसीको मागको पक्ष–विपक्षमा ध्रुबीकृत भए। सत्तारुढ नेकपा ‘कानून बनाउने अधिकार संसदको हो’ भन्दै डा केसीको अनसनको विपक्षमा रहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने डा केसीको अभियानको पक्षमा देखियो, उसका भातृ संगठनहरु सडकमा समेत उत्रिए। कांग्रेसले सदनपनि ततायो।

डा केसीको अभियानमा नेपाली कांग्रेसको समर्थनले सत्तापक्ष थप अप्ठेरोमा पर्‍यो। सत्तारुढ दलका नेताहरुले ‘अरु कुनै एजेण्डा नपाएर कांग्रेसले डा केसीलाई बोकेको’ अभिव्यक्ति दिए। बिहीबार डा केसी र सरकारी पक्षबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ र डा केसीले अनसनपनि तोडिसकेका छन्। यो कुरा साँचो हो कि, डा केसीको अनसनअघि सुस्तप्राय बनेको कांग्रेस अनसनपछि बल्ल ‘प्रतिपक्षीय भूमिका’ मा देखिएको थियो। त्यसो भए, सरकार–डा केसीबीच सहमति भएपछि सत्तारुढ दलका नेताहरुले भनेझैँ, कांग्रेसका एजेण्डा सकिएकै हुन् त? सकिएका छैनन् भने कांग्रेस अब सदन र सडकमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ?

यी प्रश्न हामीले नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासँग राख्यौं। शर्माले सडक र सदनमा कांग्रेसले अब चार वटा एजेण्डा उठाउने यसरी बताएः

मुद्दाको आकार अनुसार अभियान सञ्चालन गर्ने हो। तत्कालिन समयमा मुद्दाले नागरिकमा पार्ने प्रभाव हेरेर त्यसको समर्थन र विरोध गर्ने हो। डा केसीले उठाउनु भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक सम्बन्धी मुद्दाको आकारपनि ठूलो भएकाले हामीले साथ दिएका थियौँ, हाम्रो अभियान सञ्चालन गरेका थियौँ।

हाम्रो सरकारको पालामा ल्याइएको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी अध्यादेशको विषयवस्तुमा सरकारपनि सहमतिमा आउन बाध्य भएको छ। जस्तोः अध्यादेशमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र १० बर्षभित्र नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिने भनेका थियौँ, त्यसलाई मान्न सरकार बाध्य भएको छ। सातवटै प्रदेशमा सरकारी तहमा मेडिकल कलेज खोल्ने भनेका थियौँ, त्यसमा पनि सरकार सहमत भएको छ। एउटा विश्व विद्यालयले ५ वटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने भनेका थियौँ, त्यसमा पनि सहमति जनाउन सरकार बाध्य भएको छ। र, ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई सरकारी छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने विषयलाई पनि सरकारले स्वीकार गरेको छ।

खासमा हाम्रो सरकार छँदा जारी भएको अध्यादेशमा यिनै कुरा उल्लेख थिए। तर सरकारले त्यसलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ विधेयक ल्याएर परिस्थिति बिगार्न खोज्यो। डा केसीको अनसन र हाम्रो मागका कारण सरकार अहिले पछि हटेको छ। सरकार हार्‍यो भन्दा उहाँहरुलाई चित्त दुख्ला। त्यसैले, यहाँनिर म ‘सरकारले जनभावनाको कदर गरेको छ’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्न चाहन्छु। सरकार पक्षलाई लागेको होला, डा केसीसँगको सहमतिपछि कांग्रेसका मुद्दा सकिए। तर, हाम्रा मुद्दा सकिएका छैनन्। अब हाम्रा मुद्दा के हुन्छन्, म बुँदागत रुपमा भन्न चाहन्छु।

पहिलो, डा केसीसँग सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयनका लागि नेपाली कांग्रेसले सधैँ खबरदारी गरिरहनेछ।

दोस्रो, नेपालको संविधान २०७२ को धारा ९१ (२) मा प्रतिनिधि सभाका सभामुख–उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। उपसभामुख नेपाली कांग्रेसले पाउनु पर्छ भनेर यो कुरा भनेका होइनौँ। संविधानको भावनाको कार्यान्वयनका लागि प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलबाट हुनुपर्छ भनेका हौँ। यो कुरा हामी जोडदार रुपमा उठाउनेछौँ।

तेस्रो, मूल्यबृद्धिले जनताको ढाड सेकेको छ। महङ्गीको मारबाट जनता आक्रान्त बनेका छन्। हाम्रा लागि यो निकै महत्वपूर्ण मुद्दा हो। यो विषयलाई पनि हामी जोडदार रुपमा उठाउनेछौँ।

चौथो, सरकारले अनावश्यक रुपमा कतिपय ठाउँमा निशेधाज्ञा जारी गरेको छ। हुन त, निशेधाज्ञा लगाउने सरकारको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। तर त्यो अन्तरिम आदेशमात्र हो। त्यसैले, निशेधाज्ञाको विषयमा पनि हामी सरकारलाई खबरदारी गरिरहन्छौँ।

यी सबै विषयमा जनताको ध्यान आकृष्ठ गर्न, सरकारलाई खबरदारी गर्न हामीले १५ साउनमा देशब्यापी रुपमा सांकेतिक प्रदर्शनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थियौँ। विरोध प्रदर्शनको यो कार्यक्रम जारी रहन्छ।

(नेपालखबर बाट )