नेपाल समाचारपत्र

आजको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएका मुख्य समाचारहरु :

‘कर्मचारीलाई बोनस नखुवाऊ’: अख्तियार

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बोनस बाँड्न नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकाले कर्मचारीलाई सो बोनस नबाँड्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

अख्तियारले हालै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाएर यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

अख्तियारको पत्रमा सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको प्राधिकरणले बोनस बाँड्न नमिल्ने उल्लेख छ । यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रको पहिलो पृष्ठमा छापिएको  छ ।

काठमाडौं महानगरकी उपमेयरलाई नेविसंघले किन दियो धुलो र मास्क ?

नागरिक:

आजको नागरिकदैनिकमा छापिएका मुख्य समाचारहरु :

माघ १७ मा ‘सुपर मुन’: चन्द्रमा ठूलो आकारको हुने

जनवरी ३१ अर्थात माघ १७ गते नेपाली परम्पराअनुसार एक महिनासम्म चल्ने स्वस्थानी व्रतको समापन हुने माघ शुक्ल पूर्णिमा मात्रै नभएर खग्रास चन्द्र ग्रहण पनि लाग्ने छ ।

जीवनमा पटक पटक पूर्णिमाको रातमा पूरै चन्द्रमा कालो भएको खग्रास ग्रहण हामीले देखेका छौं ।

तर त्यस दिन चन्द्रमा अघि पछिको पूर्णिमाको रातभन्दा ठूलो आकारको हुनेछ । यस्तो चन्द्रमालाई पश्चिमा खगोलशास्त्रीले ‘सुपर मुन’ भन्ने गरेका छन् ।

चन्द्र ग्रहण खगोल क्षेत्रमा नौलो नभए पनि ब्लु ब्लड मुनमा खग्रास चन्द्र ग्रहण भने डेढ शताब्दीपछि देखिन लागेको हो ।

यसअघि ‘ब्लु ब्लड मुन’ मा सन् १८६६ मार्च ३१ मा खग्रास चन्द्र ग्रहण लागेको थियो ।  यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको  छ ।

सरकार निर्माण र पार्टी एकता सँगै हुन्छ : दाहाल

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मुलुकमा शान्ति र स्थायित्वका लागि वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने बताएका छन् ।

दाहालले एमाले–माओवादी पार्टी एकता र सरकार गठन सँगसँगै हुने बताए। छैटौं म्याग्दी महोत्सव माघे संक्रान्ति मेला एवं ४ नम्बर प्रदेशस्तरीय कृषि, पर्यटन, औद्योगिक तथा व्यापार मेलाको शुक्रबार बेनीमा उद्घाटन गदैं पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले माओवादी र एमाले पार्टी एकता सहमतिबाट पछाडि हट्ने सम्भावना नभएको बताए ।

‘वाम गठबन्धन कसै प्रति लक्षित छैन् । सधैं राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित हुँदा देशमा विकासले गति लिएन । अब राजनीति र आर्थिक विकास एजेन्डा एक साथ अघि बढ्नेछ’, दाहालले भने । उनले स्थिर सरकार बनेपछि जनताको सपना पूरा हुने पनि बताए।

उनले वाम गठबन्धनको पाँच वर्ष भित्र नेपालीको आर्थिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने बताए । ‘मेरो अर्जुनदृष्टि विकासमै छ । दुवै छिमेकी देशसँग नयाँ नाकाहरू खोल्ने प्रयास भइरहेको छ’, उनले भने । उनले वाम गठबन्धनको सरकारले नेपाललाई नयाँ युगतर्फ लैजाने दाबी गरे।यो खबर आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ  ।

अन्नपूर्णपोष्ट:

आजको अन्नपूर्णपोष्टमा छापिएका मुख्य समाचारहरु :

यसरी छानिन्छन् राष्ट्रियसभा सांसद: वाम गठबन्धनले ४० सिट जित्ने अनुमान

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले ४० सिट जित हात पार्ने देखिएको छ। प्रदेश २ बाहेक अन्यमा बलियो देखिएको वाम गठबन्धनले प्रदेश ६ मा तीनवटै खुला र तीनवटै महिला जित्ने देखिएको हो।

कांग्रेसले १२ र मधेसकेन्द्रित दलले ४ सिटमा मात्र जित निकाल्ने देखिएको छ। राष्ट्रियसभाको ५६ सिटका लागि माघ २४ गते निर्वाचन हुँदै छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा एक महिलासहित तीन जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्था छ।

प्रदेशसभाका सांसद र स्थानीय तह (गाउँपालिका÷नगरपालिका) का प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता हुने भएकाले राष्ट्रियसभाको नतिजा अनुमान गर्न सकिएको हो। ७ सय ५३ स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख गरी १ हजार ५ सय ६ जना र प्रदेशसभाका ५ सय ५० जना सांसद राष्ट्रियसभा निर्वाचनका मतदाता हुन् तर स्थानीय तह र प्रदेशसभाका सांसदले दिने मतको भार भने फरक–फरक छ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीले दिने मतको भार १८ छ भने प्रदेशसभाका सांसदको मतको भार ४८ निर्धारण गरिएको छ। दुवै तहको मतभार ५३ हजार ५ सय ८ छ। प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले राष्ट्रियसभामा सांसद निर्वाचित हुनेछन्। प्रत्येक प्रदेशबाट तीन महिला, एक जना दलित र एक जना अल्पसंख्यक वा अपांगता भएका व्यक्ति र तीन जना अन्य निर्वाचित हुनेछन्। एक जना दलित र एक जना अल्पसंख्यक वा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि बहुमतीय चुनाव प्रणाली अवलम्बन हुनेछ भने तीन महिला र तीन अन्यका लागि एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली लागू हुनेछ।

प्रदेश २ बाहेक सबैमा वाम गठबन्धनले एक दलित र एक अल्पसंख्यक वा अपांगता भएका व्यक्तिको चुनावमा जित हासिल गर्ने देखिन्छ। प्रदेश २ मा मधेसकेन्द्रित दल राजपा र संघीय समाजवादीले कांग्रेस वा वाम गठबन्धनमध्ये जोसँग तालमेल गर्छन्, उसैले जित्ने अवस्था छ। एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणालीमा जम्मा सदर मत संख्यालाई जम्मा निर्वाचित हुने पद संख्यामा एक जोडेर हुन आउने संख्याले भाग गर्दा आउने भागफलमा एक जोड्दा आउने संख्यालाई आवश्यक मत संख्या मानिन्छ। जित्न आवश्यक मत पुगेपछि बढी भएको मत सोही दलको अर्को उम्मेदवारमा संक्रमण वा सर्ने सिद्धान्त यो चुनाव प्रणालीमा लागू हुन्छ।यो खबर आजकोअन्नपूर्णपोष्टले छापेको छ । 

प्रदेशमा यस्तो छ दलहरूको अवस्था

यस्तो छ प्रदेशगत रूपमा दलहरूको अवस्था
प्रदेश १ : प्रदेश १ को जम्मा मतभार ९ हजार ३ सय ९६ छ। निर्वाचित हुन आवश्यक मत २ हजार ३ सय ५० हो। यो प्रदेशमा कांग्रेस र फोरम लोकतान्त्रिकको मत जोड्दा २ हजार ७ सय ३६ हुन्छ। वाम गठबन्धनको ६ हजार २ सय २८ मतभार हुन्छ। त्यसैले १ नम्बर प्रदेशमा १ महिला र १ अन्य कांग्रेसले जित्ने अवस्था छ भने दुई महिला र दुई अन्य वाम गठबन्धनको हात पर्ने देखिन्छ। यो प्रदेशमा वाम गठबन्धनको बहुमत छ।

प्रदेश २ : प्रदेश २ मा कुनै पनि दलको बहुमत छैन। यो प्रदेशको मतभार १० हजार ३२ छ। निर्वाचित हुन आवश्यक मत दुई हजार पाँच सय नौ हो। कांग्रेस र फोरम लोकतान्त्रिकको मतसंख्या दुई हजार तीन सय ७० छ। वाम गठबन्धनको तीन हजार १२ मतभार छ। राजपा र संघीय समाजवादी फोरमको चार हजार पाँच सय मत छ। यो प्रदेशमा वाम गठबन्धनले एक महिला र एक अन्य जित्ने देखिन्छ। राजपा र संघीय समाजवादी मिलेमा एक महिला र एक अन्य जित्ने अवस्था छ भने कांग्रेस एक्लैले कुनै पनि पद जित्ने अवस्था छैन। कांग्रेस, राजपा वा संघीय समाजवादी मिलेमा एक महिला र एक अन्य जित्ने अवस्था छ।

प्रदेश ३ : प्रदेश ३ मा वाम गठबन्धनको बहुमत छ। जम्मा मतभार नौ हजार पाँच सय ६४ रहेकोमा जित्न आवश्यक मत दुई हजार तीन सय ९२ चाहिन्छ। कांग्रेसको दुई हजार दुई सय १४ मत छ। वाम गठबन्धनको ६ हजार आठ सय ७६ मत छ। यो प्रदेशमा वाम गठबन्धनले दुई महिला र दुई अन्य जित्ने देखिन्छ। बाँकी एक महिला र एक अन्य सिट जित्न भने साना दलको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। नेमकिपा, नयाँ शक्ति, विवेकशील साझा, राप्रपा र राप्रपा प्रजातान्त्रिकको सहयोग कांग्रेसलाई भए कांग्रेसले एक महिला र एक अन्य तथा वाम गठबन्धनलाई भए वाम गठबन्धनले ती दुई पद जित्ने अवस्था छ।

प्रदेश ४ : प्रदेश ४ को मत संख्या ५ हजार ९ सय ४० छ। यो प्रदेशमा जित्नका लागि १ हजार ४ सय ८६ मत चाहिन्छ। कांग्रेसको २ हजार १ सय ७८ मत छ। वाम गठबन्धनको ३ हजार ३सय ४८ मत छ। कांग्रेसले एक महिला र एक अन्य तथा वाम गठबन्धनले दुई महिला र दुई अन्य जित्ने देखिन्छ।

प्रदेश ५ : ८ हजार १ सय मत रहेको ५ नम्बर प्रदेशमा जित्नका लागि दुई हजार २६ मत चाहिन्छ। कांग्रेसको दुई हजार ६४ मत छ। वाम गठबन्धनको पाँच हजार दुई सय ८६ मत छ। प्रदेश ५ मा एक महिला र एक अन्य कांग्रेसले तथा दुई महिला र दुई अन्य वाम गठबन्धनले जित्ने देखिन्छ।

प्रदेश ६ : प्रदेश ६ का सबै सिट वाम गठबन्धनले जित्ने देखिन्छ। चार हजार सात सय ६४ मत संख्या रहेको यो प्रदेशमा जित्नका लागि एक हजार एक सय ९२ मत चाहिन्छ। तर, कांग्रेसको एक हजार २६ मात्र मतसंख्या छ। वाम गठबन्धन र केही स्वतन्त्र (वाम गठबन्धननजिक) को ७२ मतसमेत जोड्दा वाम गठबन्धनको तीन हजार ६ सय १८ मत हुन्छ। यो संख्याले तीन महिला र तीन अन्य जित्ने देखिन्छ।

प्रदेश ७ : प्रदेश ७ को जम्मा मतभार पाँच हजार सात सय १२ छ। निर्वाचित हुन आवश्यक मत संख्या एक हजार चार सय २९ हो। कांग्रेसको एक हजार ८ सय ७२ मत संख्या छ भने फोरम लोकतान्त्रिकको ३६ समेत कांग्रेसको भागमा जोड्दा एक हजार नौ सय आठ हुन्छ। वाम गठबन्धनको तीन हजार सात सय आठ मत छ। यो प्रदेशमा कांग्रेसले एक महिला र एक अन्य तथा वाम गठबन्धनले दुई महिला र दुई अन्य जित्ने देखिन्छ।यो खबर आजको अन्नपूर्णपोष्टले छापेको छ । 

राजधानी:

आजको राजधानीमा छापिएका मुख्य समाचारहरु :

सरकार अलमलमा परेपछि राजनितीक निकास निस्कन सकेन

सर्वोच्च अदालतले १९ भदौ ०७४ मा ७ माघ ०७४ भित्र सबै निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयनको बाटो सहज गर्न बाध्यकारी आदेश (परमादेश) जारी गर्यो  , संविधानको धारा २६९ को उपधारा १ अनुसार पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि ७ माघ भित्रै सबै निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयन सहज हुनु पर्ने थियो । तर सरकारले समयसीमा सकिएको १७ दिनपछि (२४ माघमा) बल्ल राष्ट्रिय सभा निर्वाचन मिति तय गरेको छ ।

मिति तय भए पनि शुक्रबार सम्म राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई मतदान गर्ने प्रदेशसभाका सदस्य मध्येबाट चयन हुने मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण लगायतको कार्य गर्ने प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुन सकेको छैन । संविधानले प्रदेशसभा बैठकको दुई तिहाइले प्रदेश राजधानी नतोके सम्म प्रदेश कार्य सञ्चालनको स्थान तोक्ने अधिकार वर्तमान सरकारलाई दिएको छ । त्यसका साथै प्रदेश प्रमुखको सिफारिस गर्ने दायित्व पनि यही सरकारको हो ।

निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा निर्वाचन नभई प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक नगर्ने निर्णय लिइसकेको र प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा सरकार गम्भीर नबनेका कारण तीन वटा तहको निर्वाचन निर्बाध सम्पन्न भएर पनि मुलुक संक्रमणको खाल्डोबाट निस्कन सकेको छैन ।

सरकारले शुक्रबार प्रदेश प्रमुख सिफारिस गर्ने र अस्थायी मुकाम तय गर्ने बताएको थियो । सो तालिका अनुसार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठक प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भन्दा अन्य विषयमा बन्दा प्रदेश प्रमुख देखि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक समेत अन्योलमा परेको छ ।

प्रदेश प्रमुखको सिफारिसमा दलीय सहमति नजुटेको सरकारको दाबी र प्रमुख तोक्ने सरकारको अधिकार भएको विपक्षी लगायत दलको अडान बीच निर्वाचन आयोग समेत अलमलमा परेको छ ।
यो खबर आजको राजधानीले छापेको छ ।

नयाँ पत्रिका:

आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएका मुख्य समाचारहरु :

३७१ जनासँग दुई करोड ठग्ने म्यानपावर सञ्चालक विनाधरौटी रिहा

सञ्चालकद्वारा आफ्नै कर्मचारीविरुद्ध वैदेशिक रोजगार विभागमा मुद्दा दर्ता

नक्कली भिसा बनाएर ३ सय ७१ कामदारबाट करिब २ करोड रुपैयाँ ठगेको आरोप लागेका म्यानपावर व्यवसायीलाई वैदेशिक रोजगार विभागले विनाकारबाही छाडेको छ । प्रतिव्यक्ति ४० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म उठाएका ब्लुस्टार म्यानपावरका सञ्चालक रुद्रबहादुर घिमिरेलाई विभागले कुनै धरौटी नलिई तथा विनातारेख छाडेको हो ।

सञ्चालक घिमिरेले आफ्नै कर्मचारीविरुद्ध भने विभागमा अर्को उजुरी दर्ता गराएका छन् । उक्त उजुरीमा घिमिरेले म्यानपावरमा भएको ठगी आफ्नो अनुपस्थितिमा म्यानपावर सञ्चालनका लागि नियुक्त गरिएका खैरहनी चितवन स्थायी घर भएका सञ्जय उप्रेतीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको जिकिर गरेका छन् । फरार रहेका उप्रेतीको नाममा विभागले बिहीबार पक्राउ पुर्जीसमेत जारी गरिसकेको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐनमा म्यानपावरबाट हुने ठगीमा सञ्चालकलाई हुने सजाय स्पष्ट उल्लेख छ । ऐनविपरीत कार्य गर्ने म्यानपावरका पदाधिकारी वा कर्मचारी पहिचान हुन नसके म्यानपावर प्रमुखका रूपमा काम गर्ने व्यक्तिलाई नै कसुरअनुसारको कारबाही हुने व्यवस्था छ ।

जसअनुसार ठगीमा आरोपित उप्रेती फरार रहेको अवस्थामा म्यानपावर सञ्चालक घिमिरेमाथि नै अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्ने थियो । विभागले अनुसन्धान अधिकृतमार्फत अभियुक्तलाई ठगीको कसुरमा गिरफ्तार गरी अनुसन्धान गर्न र पर्याप्त आधार देखिएमा तारेखमा राख्नेदेखि जमानत तथा धरौटीमा छाड्न वा धरौटी बुझाउन नसकेमा ३० दिनसम्म थुनामा राख्न सक्छ ।

तर, विभागले अर्को अभियुक्त खडा गरेर घिमिरे छाडेको छ । ब्लुस्टारको मुद्दामा अनुसन्धान अधिकृत तोकिएका विभागकै कर्मचारी गोविन्दप्रसाद उपाध्यायको मोबाइल शनिबार स्विच अफ रहेकाले सम्पर्क स्थापित हुन सकेन ।

गत साता महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले म्यानपावरमा छापा मारी नक्कली भिसा र पूर्वश्रम स्वीकृति नलिईकन संकलन गरिएका ३ सय ७१ थान पासपोर्ट बरामद गरेर विभागमा बुझाएको थियो ।

हालसम्म करिब ६० जना पीडित मात्रै सम्पर्कमा आएको विभागले जनाएको छ । बरामद पासपोर्ट सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई फिर्ता गर्न सुरु गरिसकेको विभागले हालसम्म २० वटा पासपोर्ट वितरण गरिसकेको छ ।

भिसा नक्कली भएको पुष्टि
म्यानपावर सञ्चालक घिमिरे स्वयंले विभागमा दर्ता गराएको उजुरीमा आफ्नो म्यानपावरबाट वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिने नाममा नक्कली भिसा देखाइएको पुष्टि गरेका छन् । उनले विदेश जान भनेर आफ्नो कम्पनीमा आउने व्यक्तिहरूबाट म्यानपावरकै कर्मचारी सञ्जय उप्रेतीले पासपोर्ट र रकम लिई नक्कली भिसा दिएर ठगी भएको स्विकारेका हुन् । ठगी कार्यमा संलग्न उप्रेतीलाई पक्राउ गरी ठगीमा परेकाहरूको रकम र पासपोर्ट फिर्ता गराइदिन उनले विभागसँग आग्रहसमेत गरेका छन् ।

पूर्वस्वीकृति नै छैन
म्यानपावरले वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने नाममा जम्मा गरेका ३ सय ७१ थान पासपोर्टका लागि पूर्वस्वीकृति नै नलिएको पाइएको छ । ब्लुस्टार म्यानपावरले कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने पूर्वश्रम स्वीकृति नै नलिएको विभागकी निर्देशक तथा अनुगमन तथा राहत उद्धार शाखाकी प्रमुख रमा भट्टराईले जानकारी दिइन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐनमा
म्यानपावरवालाले वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि रोजगारदाताको नाम, पठाउने मुलुक, रोजगारको किसिम, कामदारको संख्या, कामदारले पाउने तलब, सेवा, सुविधालगायतका विवरणसहित पूर्वश्रम स्वीकृतिका लागि विभागमा निवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

म्यानपावरले पूर्वश्रम स्वीकृति नै नलिएको पाइएकाले व्यक्तिगत ठगीका रूपमा मुद्दा अगाडि बढाइने निर्देशक भट्टराईले बताइन् । ‘नक्कली भिसाको विषयमा चाहिँ कागजात किर्ते गरेको कसुरमा आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि प्रहरीमा पठाइनेछ,’ उनले भनिन्, ‘म्यानपावर सञ्चालक र कर्मचारीमाथि पूर्वश्रम स्वीकृति नलिएको, विदेश पठाइदिने नाममा ठगी गरेको, अनुमतिपत्र नलिई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन खोजेको र कागजात किर्ते गरेको मुद्दामा अनुसन्धान अगाडि बढाइनेछ ।’

यस्तो छ, कानुनी व्यवस्था
कसैलाई वैदेशिक रोजगार ऐनमा रोजगारमा लगाइदिन्छु भनी झुटो प्रलोभन देखाई वैदेशिक रोजगारीमा लगाइदिने नाममा कुनै रकम लिएमा त्यसरी लिएको रकम र सोको ५० प्रतिशतले हुने रकम हर्जानाबापत असुल गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई ३ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ३ वर्षदेखि ७ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, विभागबाट स्वीकृति नलिई कामदार विदेश पठाएमा तथा कुनै म्यानपावरले वैदेशिक रोजगारमा लगाइदिने झुटो प्रलोभन देखाई कुनै रकम लिई विदेश नपठाएमा त्यसरी लिएको रकम र सोको ५० प्रतिशतले हुने रकम जरिवाना हुनुका साथै त्यस्तो म्यानपावर सञ्चालकलाई ३ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ३ वर्षदेखि ७ वर्षसम्म कैद हुन्छ । त्यसका साथै त्यस्तो म्यानपावर कम्पनीको अनुमतिपत्रसमेत रद्द हुन्छ ।यो खबर आजको नयाँ पत्रिकाले  छापेको छ ।

मन्त्रीले गरे निरीक्षण: यस्तो हुनेछ फास्ट ट्रयाक

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरले काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणको कार्यप्रगति सन्तोषजनक रहेको बताएका छन् ।

बाराको निजगढमा जोडिने सो दु्रतमार्गको कामको स्थलगत निरीक्षण गर्न नेपाली सेनाका उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाणसहित निजगढ आएका उनले फास्ट ट्रयाक निर्माण देशका लागि ठूलो चुनौती रहे पनि कार्यप्रगति हेर्दा सन्तोष मिलेको प्रतिक्रिया दिए ।

‘फास्ट ट्रयाक निर्माण कार्यप्रगति उपलब्धिमूलक रहेको देखिएको छ,’ मन्त्री बलायरले भने, ‘यस आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न सबै गम्भीर रहनु आवश्यक छ ।’ उनले फास्ट ट्रयाक तथा अन्य महत्वपूर्ण आयोजना सम्पन्न गर्न आन्तरिक तथा बाह्य प्राविधिक, स्थानीय जनता, सरकार सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने बताए ।

यस्तो हुनेछ फास्ट ट्रयाक
फास्ट ट्रयाकलाई चार लेनको आधुनिक तथा सुविधासम्पन्न सडक बनाउने सरकारको योजना छ । ७६ दशमलव २ किलोमिटर लामो सडक पहाडी क्षेत्रमा २३ र तराईमा २५ मिटर चौडाइको हुनेछ । उक्त मार्गमा ९९ सयवटा पुल निर्माण गरिनेछ ।

सडक ललितपुरको खोकनाबाट काठमाडौंको चाल्नाखेल तथा दक्षिणकाली, इपागढी, छतिवन र धियाल हुँदै बाराको रतनपुरी लालगाउँ र निजगढमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जोडिनेछ । यसअघि ट्रयाक खोल्ने काम पनि सेनाले नै गरेको थियो ।यो खबर आजको नयाँ पत्रिकाले  छापेको छ ।

कान्तिपुर:

आजको कान्तिपुरमा छापिएका मुख्य समाचारहरु :

प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री देउवाको अलमल

वाम गठबन्धनबाट सरकार लम्ब्याउन खोजेको आरोप खेपिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा समेत अलमल गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीकै ढिलासुस्तीले निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा समानुपातिकको मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न पाएको छैन।

कानुनअनुसार प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणाम ७ दिनभित्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ। आयोगले प्रदेशसभा समानुपातिक परिणाम केही दिनअघि नै तयार पारिसकेको छ। मतपरिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्न पटक–पटक ताकेता गर्दै आएको छ। तर प्रधानमन्त्री देउवा अझै केही दिन ढिलाइ गर्ने ‘मुड’मा देखिन्छन्।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मतदातासमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्यको नतिजा सार्वजनिक नहुँदा आयोगलाई चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या परेको छ।

किन हुन सकेन नियुक्ति?
प्रधानमन्त्रीले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नकै लागि शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेका थिए। ‘बिहीबार मन्त्रिपरिषद् नबसी शुक्रबार बोलाइएको प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने एजेन्डा भएर नै हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर माओवादी मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव एकाएक रोक्नुभयो।’

देउवाले एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरमसमेतको सहमतिमा प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि समझदारी खोजेका थिए ।

सहमति नजुटे पनि अनौपचारिक संवादमार्फत एमाले र माओवादी केन्द्रलाई फकाउँदै आएका थिए। उनले कांग्रेस र एमालेलाई दुई\दुई, माओवादी, राजपा, संघीय समाजवादी फोरमलाई एक\एकको भागबन्डा गर्ने प्रस्ताव अनौपचारिक संवादका क्रममा राखेको स्रोतको भनाइ छ।यो खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ ।

आयोगको चेतावनीपछि सूची सच्याउँदै राजपा

निर्वाचन आयोगको चेतावनीपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले प्रदेश २ को प्रदेशसभामा समानुपातिकबाट विजयी उम्मेदवारको सूची सच्याउन तयार भएको छ । आयोगले भनेअनुसार नै ‘क्रम’ मिलाएर सूची बुझाउने निर्णयमा राजपा पुगेको राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले जानकारी दिए ।

‘आइतबार कार्यालय खुल्नासाथ आयोगले भनेअनुसार नै सूची बुझाउनेछौं,’ यादवले भने । आयोगले सूची नसच्याए राजपाको परिणाम रोक्ने चेतावनी दिएको थियो । चेतावनीपछि राजपाका नेता शुक्रबार आयोगका अधिकारीलाई भेट्न पुगेका थिए । भेटपछि राजपाले आयोगसँग सूची सच्याउन केही दिन पर्खन आग्रह गरेको थियो । यसअघि आयोगले सूची सच्याउन बारम्बार आग्रह गरे पनि राजपाले अटेर गर्दै आएको थियो । समानुपातिकबाट राजपाले प्रदेश २ मा १० सिट पाएको छ ।

निर्वाचनअघि बुझाइएको सूचीमा पनि राजपाले क्लस्टर मिलाएको थिएन । आयोगले त्यतिबेलै आपत्ति जनाए पनि राजपाले सूची नसच्याई चुनावमा होमियो । राजपाले अहिले वरीयता सूची पनि आयोगले भने जसरी बुझाउन आनाकानी गर्दै आएको थियो । समानुपातिकको बन्दसूचीमा भएको ‘क्रम’ अनुसार नै प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, राजपाले १० सिटमध्ये पहिलो ६ जनाको बन्दसूचीअनुसार छानेको थियो भने त्यसपछिका चार जनाका लागि क्रम मिचेको थियो । त्यसप्रति निर्वाचन आयोगले आपत्ति जनाएको हो ।

उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा बुझाएको बन्दसूचीमा महिलाको संख्या पुर्‍याइए पनि अल्पसंख्यक तथा अन्यको थिएन । राजपाले प्रदेश २ का लागि समानुपातिकको बन्दसूचीमा ४२ वटै नाम मधेसी समूहबाट राखेको थियो ।

समावेशीको ‘क्लस्टर’ उल्लंघन गरेको राजपाले मधेसी समुदायको नाममा पनि क्रम मिचेपछि आयोगले त्यसो नगर्न सचेत गराएको थियो । त्यसले राजपाभित्रै व्यापक असन्तुष्टि सिर्जना गरेको थियो । ‘केही असन्तुष्टि थियो, साथीहरूमा त्यो सबै सम्बोधन भइसकेको छ,’ यादवले प्रस्ट पारे ।यो खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ ।