प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड

काठमाडौं। सरकारले विभिन्न तहगत आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बजेट छुट्याएको छ। खर्चको आवश्यकता, मानवविकास सूचकांकको अवस्था, राजश्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच रहेका आर्थिक सामाजिक र अन्य असमानता समेतको आधारमा प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड समानिकरण अनुदान दिने गरि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरेको हो। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार संघीय संसद भनवमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दे स–सर्त अनुदान तर्फ भने प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी गराए।

राजश्व वाँडफाँड तर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रपफल, मानवविकास सूचकांक र न्यून विकास सूचकांकलाई आधार बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड बाँडफाँड हुने प्रक्षेपण बजेटमा गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीयतहले आफूले पहिचान गरि आफ्नो क्षेत्रमा संचालन गर्ने आयोजनाका लागि १० अर्ब समपुरक अनुदान बजेट व्यवस्था गरिएको छ। विशेष अनुदान अनुसार विशिष्टकृत कामका लागि प्रत्येक प्रदेशलाई १० अर्ब अनुदान दिईने र यसको बाँडफाँड राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्धारा निर्धारित सुत्र अनुसार मापदण्डका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए।