प्रदेश नं. २ मा नागरिकता विवाद, जिल्ला प्रशासनले नै टेरेनन् प्रदेश सरकार
सारांश
- अस्बिन खड्का उदयपुर, ११ साउन ।
- प्रदेश नम्बर २ मा नागरिकतासम्बन्धी विवाद बल्झिएको छ ।
- प्रदेश नं.
अस्बिन खड्का
उदयपुर, ११ साउन । प्रदेश नम्बर २ मा नागरिकतासम्बन्धी विवाद बल्झिएको छ । प्रदेश नं. २ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आठवटै जिल्लालाई परिपत्र गरेर जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरुका सन्तानलाई बंशजका आधारमा नागरिकता दिनू भनेर निर्देशन दिए तापनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले नटेरेपछि विवाद बल्झिएको हो ।
प्रदेश सरकारको निर्देशन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले नटेरेर उनीहरुले केन्द्र सरकारको गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर आवश्यक निर्देशन र कानुन माग गरेपछि उक्त विवाद सार्वजनिक भएको हो । नयाँ संविधानले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरुको सन्तानले बंशजकै नागरिकता पाउने व्यवस्था गरे पनि संविधान जारी भएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा समेत कानुन बन्न सकेको छैन ।
शरुमा गृह मन्त्रालयको परिपत्रका आधारमा नागरिकता दिइएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले २० कार्तिक २०७४ मा कानुन बनाएर दिनू भन्ने आदेश दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले नागरिकता दिएका छैनन् ।
कानुन नभएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले केन्द्र सरकारको गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर निर्देशन मागेका छन् । २ नम्बर प्रदेश सरकारका गृहमन्त्री यादवले पनि केन्द्र सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा “बादल”लाई पत्र लेखेर आवश्यक कानुनको माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया