प्रदेश सरकारले तोक्यो मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको सेवासुविधा, कसले कति पाउने ?

काठमाडौं, २६ चैत । चार नम्बर प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सेवासुविधा तथा पारिश्रमिक तोकेको छ । सेवासुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४ पारित भएपछि उनीहरुले पाउने पारिश्रमिक तोकिएको हो ।

मन्त्रीपरिषदले स्वीकृत गरी १२ गतेको संसद बैठकमा पेश भएका यी विधेयकहरु उपर १३ गते विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । १६ गतेको बैठकले उक्त विधेयक विधायन समितिलाई जिम्मा लगाएको थियो । विधायन समितिले यसअघि नै पेश भएको सेवा सुविधामा सामान्य सैद्धान्तिक हेरफेर गरी पारित गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

समितिले हेरफेर गरेको विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रतिवेदनसहित बैठकमा पारित गर्न प्रस्ताव पेश गरेका थिए । पारित विधेयकअनुसार प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले मासिक ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले ५२ हजार, राज्यमन्त्रीहरुले ४९ हजार र सहायक मन्त्रीहरुले मासिक ४७ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, मुख्यमन्त्री र सबै मन्त्रीहरुले आवास पाउनेछन् । उनीहरु निजी आवासमा बस्नु परेमा घर मर्मत खर्च भनेर मन्त्रीले १ लाख ५० हजार, राज्य र सहायक मन्त्रीले १ लाख २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट पाउने पनि प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसबाहेक सरकारले फर्निचर व्यवस्था नगरेमा सबै मन्त्रीले एकमुष्ट १ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले मासिक २ सय ५०, मन्त्रीले १ सय ५० र राज्य र सहायक मन्त्रीले १ सय २५ लिटर इन्धन पाउने प्रस्तावमा उल्लेख छ । त्यस्तै सञ्चार सेवामा मुख्यमन्त्रीलाई ५ र अरु मन्त्रीलाई २ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव छ । अतिथि सत्कारका लागि मुख्यमन्त्रीले मासिक ४० हजार, मन्त्रीले १५ हजार र अन्य मन्त्रीले १० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । त्यस्तै मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीलाई आवास दिनुपरेको खण्डमा मासिक २५ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव छ ।

मासिक पारिश्रमिक बाहेक मुख्यमन्त्रीले १ जना स्वकीय सचिव (रा.प. द्वितीय) मात्र पाउनेछन् । त्यस्तै मुख्यसहित सहायक मन्त्रीले स्वकीय सचिवको रुपमा शाखा अधिकृत सरह एकजना पाउनेछन् । मुख्यमन्त्रीले २ जना र अरु सबै मन्त्रीले १ जनाको दरले सहयोगी पाउने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ । मुख्यमन्त्रीको सुरक्षार्थ थप एक सवारी साधन उपलब्ध गराउने पनि प्रस्तावमा छ ।

मुख्यमन्त्रीले स्वदेश भ्रमण गर्दा दैनिक ३ हजार र अरु मन्त्रीले २५ सय रुपैयाँ पाउनेछन् । विदेश भ्रमण गर्दा प्रतिदिन मुख्यमन्त्रीले २ सय ५०, मन्त्रीले १ सय ७५ र राज्य तथा सहायक मन्त्रीले १ सय ५० अमेरिकी डलर भत्ता पाउनेछन् । सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताले १÷१ जनाको दरले स्वकीय सचिव (रा.प. तृतीय) र कार्यालय सहयोगी १ जनाको दरले पाउनेछन् ।

विधायन समितिका सदस्य आशा कोइरालाका अनुसार मुख्यमन्त्रीले विषय विज्ञहरु राख्ने विषयमा मात्र सामान्य हेरफेर भएको छ ।

यस्तै, नियमावली संशोधन भएपछि प्रदेशसभा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरिएको छ । यो सँगै प्रदेशसभा बैठकले आर्थिक कार्यविधि, प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण विधेयक, स्थानीय तहको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक र मुख्मन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सेवासुविधा सम्बन्धीको विधेयक पनि पारित गरेको बताइएको छ ।

पारित भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै ऐन बन्नेछ । संविधानको धारा २०१ अनुसार भने प्रदेशसभाले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरणको लागि सभामुखले हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने प्रदेश प्रमुखले १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र विधेयक ऐन बन्नेछ ।