प्रहरीभित्र मानवअधिकारको शब्द ‘प्रिय’ हुँदै

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले नागरिकको आवश्यकता र सुरक्षा पुरा गर्न राज्यको प्रमुख कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको रुपमा रहेको नेपाल प्रहरीले आफ्नो सीमित साधनस्रोत र न्यूनतम उपलब्ध प्रविधिको सदुपयोग गर्दै जनअपेक्षा अनुरुप परिणाममुखी काम गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गरेको बताएका छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागद्धारा आयोजित मानवअधिकार संरक्षण प्रर्वद्धनमा नेपाल प्रहरीबिषयक एकदिने कार्यशाला गोष्ठीको बिहीबार समापन गर्दै महानिरीक्षक खनालले मानवअधिकार संस्थागत संरक्षणको लागि २०५९ सालमा नै नेपाल प्रहरीले मानवअधिकार शाखाको स्थापना गरी यसको सवलीकरण तथा स्तरोन्नति गर्दै आएको बताए ।

समापन कार्यक्रममा मानवअधिकार संरक्षण प्रर्वद्धनमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले मानवअधिकार शब्द ‘प्रिय’ हुँदै गरेको महशुस आफूले गरेको र यो सकारात्मक पक्ष भएको उल्लेख गर्दै यो वर्ष आधारभूत कानून निर्माण, परिवर्तन र व्यवस्थापनको वर्षको रुपमा रहेकोले चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलाले प्रहरी व्यवहार तथा यातनास् नागरिक समाजको दृष्टिमा नेपाल प्रहरी विषयमा प्रस्तुती गरेका थिए । त्यसैगरी अधिवक्ता सुभाष आचार्यले अपराध संहिता ऐन २०७४ नेपाल प्रहरीको चुनौती सम्भावना विषयमा र नेपाल प्रहरीको तर्फबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानव अधिकार शाखाकी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गंगा पन्तले मानवअधिकार संरक्षण र प्रर्वद्धनमा नेपाल प्रहरी विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

गोष्ठीमा राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानका प्रमुख केशरीराज दाहाल र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले प्रहरीभित्र मानवअधिकारको विषयमा तालिम, छलफल हनु निकै सकारात्मक भएको बताए ।