बिराटनगरमा अवैधानिक झण्डा, नेपाल सरकारको अनुमतिविना भारतले यो झण्डा फहराएको हो ।

१३ भदौ, बिराटनगर । वरिपरि तारजालीले घेरिएको कम्पाउण्डभित्र एउटा घरमा भारतीय झण्डा फहराइएको छ । तर, भारतले यो झण्डा नेपाल सरकारको अनुमतिविना फहराएको हो ।

भारतको यो हेपाइले एक दशक पार गर्न लागिसक्दा पनि कसैले बोलेको छैन, सोमबार बिराटनगर पुगेका प्रचण्डले बल्ल मुख खोलेका छन् । बिराटनगरमा अबैधानिकरुपमा राखिएको यो भारतीय क्याम्प अफिसले पूर्वीनेपालका चिनियाँ नाकाहरुमा जासुसी गर्नेदेखि लिएर स्थानीय राजनीतिक चलखेलसम्म गर्दै आइरहेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र नै लेखेर यो अवैध अखडा बन्द गर्न निर्देशन दिँदा समेत भारतीय दूताबासले अहिलेसम्म टेरेको छैन ।

पार्टीको कार्यक्रममा भाग लिन सोमबार बिराटनगर पुगेका पूर्व्प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले स्थानीय पत्रकारहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै बिराटनगरमा रहेको भारतीय क्याम्प अपिस हटाउन आग्रह गरेका छन् ।

कसरी खोलियो अफिस ?

सन् २००८ मा प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएकै बेला कोशी नदीमा बाढी आयो । बाढीका कारण पूर्वी नेपालका जनताले काठमाडौं आवत-जावत गर्दा केही समयसम्म भारतको बाटो भएर आवत-जावत गर्नुपर्ने भयो । त्यसरी भारतको बाटो भएर आवत जावत गर्ने नेपाली नागरिकको चेकजाँचका लागि भारतीयहरुले सुनसरीस्थित नेपाली भूमिमा केही टेबल र बेञ्चहरु राखेर चेकपोष्ट खडा गरे ।
विस्तारै कोशीको पानी मथ्थर हुँदै गयो । त्यसपछि कोशी ब्यारेजबाट गाडीहरु चल्न थाले । भारतको बाटो भएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता पनि सकियो ।

भारतले चिनियाँहरुको डरका कारण डोक्लामबाट त आफ्ना सैनिक हटायो, तर सानो मुलुकलाई हेपेर खडा गरिएको बिराटनगरको जासुसी अखडाचाहिँ कहिले हटाउला ?

तर, यही प्रयोजनका लागि नेपालमा पोष्ट खडा गरेका भारतीयहरु आफ्नो प्रयोजन पूरा भएपछि भारत फर्किएनन् । बरु उनीहरुले बिराटनगरको वडा नम्बर १७ मा एउटा भव्य भवन भाडामा लिएर आफ्नो देशको झण्डा फहराए ।

नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भारतीय दूताबासलाई पत्र नै लेखेर बिराटनगरको यो अड्डा हटाउन निर्देशन दिइसकेको छ । तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका पालामा दिइएको त्यो निर्देशन भारतले अहिलेसम्म टेरपुच्छर लगाएको छैन ।

नेपालमा जासुसी गर्न र राजनीतिक चलखेल गर्नका लागि भारतले यसरी बिराटनगरमा खडा गरेको अवैधानिक अखडा हटाउनेबारे केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि विगतमा कुनै पहल गरेन । एमाले नेता केपी ओलीले यसबारेमा अहिलेसम्म एक शब्द बोलेका छैनन् ।

स्वयं प्रचण्डले समेत आफू प्रधानमन्त्री भएका बेलामा यसबारे पहल गरेका थिएनन् । तर, अहिले देउवा सरकारका पालामा आएर मात्रै प्रचण्डले यसबारेमा मुख खोलेका छन् ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले भने बिराटनगरको अवैधानिक कार्यालय हटाउनुपर्ने स्पष्टरुपमा बताउादै आएका छन् । रावलले वीरगञ्जमा रहेको भारतीय वाणिज्य दूतावाससमेत हटाउन माग गर्दै संसदमै बोलेका छन् । वीरगञ्जको भारतीय वाणिज्य दूताबासले जासुसी एवं राजनीतिक चलखेल गरिरहेको रावलले बताएका छन् ।

प्रमुख दलका नेताहरुले बोले पनि वा नबोले पनि भारतले यसरी बिराटनगरमा स्थापना गरेको अबैधानिक कार्यालय नेपालकको सार्वभौमिकता माथिको ठाडो हस्तक्षेप हो । अझ उसले त्यहाँको कार्यालयलाई हटाउने चर्चा चल्नासाथ केही व्यक्तिहरुलाई पैसा दिएर जुलुस समेत निकाल्ने र भारतीय क्याम्प अफिस चाहिन्छ भन्न लगाउने गरेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिराटनगरमा रहेको भारतीय क्याम्प अफिस हटाउनुपर्ने अभिव्यक्ति त्यसबेला दिएका छन्, जुन दिन भारतीय विदेश मन्त्रालयले डोक्लामबाट आफ्ना सैनिक फिर्ता गर्ने निर्णय गरिरहेको थियो ।

भारतले चिनियाँहरुको डरका कारण डोक्लामबाट त आफ्ना सैनिक हटायो, तर सानो मुलुकलाई हेपेर खडा गरिएको बिराटनगरको जासुसी अखडाचाहिँ कहिले हटाउला ? हेर्न बाँकी छ ।