मन्त्री व्यवस्थापनमा सत्ता गठबन्धनलाई सकस, चाहिने २५, आकांक्षी तेब्बरभन्दा बढी

काठमाडौं। मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूलाई व्यवस्थापनमा कठिन देखिएको छ। संविधानअनुसार बढीमा २५ जनासम्म मात्र मन्त्री बनाउन मिल्ने भए पनि त्यसको तेब्बर बढी आकांक्षी देखिएका छन्।

जसका कारण धेरै दलहरू मिलेर बनेको गठबन्धनलाई व्यवस्थापनमा सकस हुने देखिएको हो। सात दल र तीन स्वतन्त्र सांसदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई समर्थन गरेका छन्। अझै नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा सहभागी भएमा मन्त्रीका दाबेदारको संख्या थपिने निश्चित छ।

सरकारलाई समर्थन गरेका कुन-कुन दल सरकारमा सहभागी हुन्छन् भन्ने कुरा अझै पनि टुंगो भइसकेको छैन। कुन दललाई कति र कुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा गठबन्धनमा निर्णय हुन बाँकी छ। मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा गठबन्धनले प्रारम्भिक खाका बनाइसकेको छ।

जसअनुसार गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले नौदेखि १० वटा मन्त्रालय पाउन सक्छ। यद्यपि, एमालेको दाबी १२ छ। उसले अर्थ मन्त्रालय लिइसकेको छ भने मन्त्रालय नटुंगिएका कारण एमालेबाट मन्त्री भएका तीन जनाले मन्त्रालय पाएका छैनन्।

यस्तै, सात मन्त्रालय दाबी गरेको माओवादीले पाँचवटा पाउने सम्भावना छ। माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भइसकेका छन्। रास्वपालाई तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिने तयारी छ। रास्वपा सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भइसक्नु भएको छ र रास्वपाको दाबी पाँचवटा मन्त्रालयमा छ।

एकीकृत समाजवादीलाई दुईदेखि तीनवटा मन्त्रालय दिएर सरकारमा ल्याउने प्रयास भइरहेको स्रोतको दाबी छ। एकीकृत समाजवादी सरकारमा आएको खण्डमा जसपा र जनमत पार्टीले भने दुई/दुईवटा मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ।

राप्रपा पनि सरकारमा जाने सम्भावना बढेको छ। बुधबार बसेको राप्रपा कार्यसमिति बैठकमा बहुमत सदस्यले सरकारमा जानुपर्ने धारणा राखेकाले राप्रापालाई पनि मन्त्रालयको भाग छुट्याउनुपर्ने देखिएको छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना माग पूरा गरेपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ। उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा गएमा मन्त्रीको भागबण्डा थप चुनौतीपूर्ण बन्ने निश्चित छ।

मन्त्रीका धेरै आकांक्षी हुँदा सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू दबाबमा परेका छन्। मन्त्री बन्ने प्रयासमा नेताहरूको दौडधुप भएपछि एमालेले प्रत्यक्षमा एक पटकभन्दा बढी निर्वाचित तर मन्त्री नभएकालाई सरकारमा पठाउने तयारी गरेको छ। समानुपातिक सांसद र एकपटक मन्त्री भइसकेकालाई भन्दा अन्यलाई मौका दिने गरी मन्त्री छनोट गर्ने एमालेको योजना छ।

राम्रा मन्त्रालय पाएमा पदाधिकारीमध्ये उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिवहरू योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, रघुवीर महासेठ र टोपबहादुर रायमाझीमध्येबाट कम्तीमा दुईदेखि तीनजना सरकारमा जाने सम्भावना छ। जसमध्ये गुरुङको चर्चा सभामुखमा पनि चलेको छ।

अन्य सांसदहरूमा एलपी साँवा, देवराज घिमिरे, भीम आचार्य, भगवती चौधरी, गोकुल बाँस्कोटा, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, पदम गिरी, एमाले सचिव गोकर्ण विष्ट, पोलिटब्युरो सदस्यद्वय ठाकुर गैरे र सूर्य थापा, विद्या भट्टराईको नाम चर्चामा छ। यसैगरी, पहिलोपटक सांसद बन्न सफल विद्यार्थी नेता महेश बर्तौलाले पनि मन्त्रीमा दाबी गरिरहेको एमाले नेताहरू बताउँछन्।

माओवादीले भौगोलिक, जातीय र उमेर समूहको सन्तुलन मिल्ने गरी मन्त्री पठाउने मापदण्ड बनाएको छ। अध्यक्ष दाहालको सचिवालय स्रोतका अनुसार हितराज पाण्डे, महेन्द्रबहादुर शाही, अमनलाल मोदी, हितबहादुर तामाङ, माधव सापकोटा, सूर्यमान दोङ, हरि चौधरी, महेन्द्र यादव, सुदन किराती, उर्मिला अर्याल लगायतका आकांक्षी देखिएका छन्।

उपमहासचिवद्वय वर्षमान पुन र शक्ति बस्नेत भने रवि लामिछानेभन्दा तल्लो वरीयतामा रहेर सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना न्यून रहेको छ। पदाधिकारी बैठक बसेर मन्त्रीको मापदण्ड र नाम टुंग्याउने माओवादीको तयारी छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल, डोलप्रसाद अर्याल, तोसिमा कार्की, चन्दा कार्की, सोविता गौतमलगायत सांसदले मन्त्री बन्ने आकांक्षा देखाएका छन्। जसपामा अशोक राई, राजकिशोर यादव, रामसहायप्रसाद यादव, प्रदीप यादव र सुशीला श्रेष्ठ मन्त्री बन्न इच्छुक देखिएका छन्। स्वतन्त्र सांसदहरू अमेरशकुमार सिंह, प्रभु साह र किरणकुमार साह पनि मन्त्री बन्ने कोसिसमा छन्।