यसकारण विस्तार हुन सकेन हवाई पूर्वाधार

वायुसेवा सञ्चालक संघ नेपाल (आयोन)का अध्यक्ष पवित्रकुमार कार्की तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध छन् । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वअध्यक्ष, डाँफे ट्राभलका प्रबन्ध निर्देशक तथा एयर डाइनेस्टीका प्रबन्ध निर्देशक कार्कीले नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति सदस्यको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका छन् । मुलुकमा हवाई पूर्वाधारको अवस्था, यसप्रति सरकार र मातहतका निकायको लापरबाहीबारे यसो भन्छन् कार्की :

विकासको गति आकलन गर्न नसक्नु

नेपालमा जहाजमा यात्रा गर्ने यात्रुको संख्या निरन्तर बढ्दो छ । एकातर्फ वैदेशिक रोजगारीमा जुन हिसाबले नेपाली युवा आकर्षित भइरहेका छन्, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाको व्यापार बढाएको छ भने, अर्कोतर्फ पर्यटक आगमनमा पनि निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ । नेपालको आन्तरिक वातावरण प्रतिकूल हुँदाको अवस्थामा पर्यटक आगमन बढिरहेका छन् । भविष्यमा राजनीतिक स्थिरता भयो र देशको छवि सकारात्मक बन्दै गयो भने त्यसवेला प्रत्येक वर्ष १५÷२० प्रतिशत हाराहारीमा पर्यटक आगमन बढ्छ । नेपाल भित्रिने पर्यटकलाई गन्तव्यसम्म पु¥याउन हवाई सेवा प्रमुख माध्यम हो । नेपालीको आयस्रोतमा वृद्धि हुने र आर्थिक गतिविधिसमेत बढेपछि वायुसेवाले सजिलै बजार पाउने अवस्था छ । तर, सेवाको दृष्टिकोणबाट जसरी लगानी अभिवृद्धि भयो, त्यही अनुपातमा सरकार हवाई पूर्वाधार निर्माणमा उदासीन भयो । विकासका गतिबारे राज्यले सही आकलन नै गर्न नसक्दा आज भद्रगोल अवस्थामा हवाई पूर्वाधार पुगेको हो ।

हवाई सेवाको विकल्प तयार गर्न नसक्नु

कठिन भौगोलिक अवस्थितिका कारण नेपालमा सडक यातायातको विकास र विस्तार सहज छैन । भएको सडक पनि सुरक्षित छैन । सार्वजनिक यातायात सहज छैन । मानिसले सास्ती भोगेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस अवस्थामा हवाई सेवा एक भरपर्दो यातायातको माध्यम बनेको छ । अर्कोतर्फ दुर्गम भेगका मानिस बिरामी हुँदा आकस्मिक उद्धार होस् या कतिपय अवस्थामा हातमुख जोड्नसमेत हेलिकोप्टर प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन । जनताको आयस्रोतमा वृद्धि हुनु तथा पर्यटकले समेत हेलिकोप्टरको माग गर्ने र चढ्ने क्रम बढेपछि यसमा लगानी बढेको छ । राज्यले न हवाई सेवाको विकल्पमा अन्य सेवाको विस्तार गर्न सक्यो, न हवाई सेवामा बढेको लगानी थेग्न सक्ने गरी पूर्वाधार नै विकास गर्न सक्यो । खासगरी, काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अधिक भर पर्दै यसको क्षमता विस्तार या विकल्प तयार पार्ने काममा राज्य असफल भएको परिणाम अहिले देखिएको हो ।

विमानस्थल निर्माणमा लापर्बाही र अनियमितता

सरकारको योजनाअनुसार काम भएको भए त्रिभुवन विमानस्थल विस्तार आयोजनाअन्तर्गत पहिलो चरणको काम सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । अहिले सहज वातावरण बनिसकेको हुने थियो । आगामी केही महिनाभित्रै भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनमा आइसक्ने थियो, जसलाई त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । त्यसपछि पोखरा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भइसक्ने थियो । यी विमानस्थलबाट सेवा प्रदान गरिँदागरिँदै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणले गति लिन्थ्यो । तर, यी सबै आयोजना लापर्बाही र अनियमितताको सिकार भए । अहिले भैरहवा विमानस्थल मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको भए, केही उडान त्यहाँबाट गर्न सकिन्थ्यो । रातमा आएका जहाज भैरहवामा पार्क गरेर राख्न सकिन्थ्यो । भैरहवालाई आधार बनाएर पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न सकिन्थ्यो । यसले धेरै हदसम्म काठमाडौंको समस्या हल हुने थियो ।

त्रिभुवन विमानस्थलमा अधिक भार

एउटा व्यापारीले जब नाफा देख्छ या व्यापार बढेको आकलन गर्छ, स्वाभाविक रूपमा उसले लगानी थप्न चाहन्छ । नेपालमा अनुकूल वातावरण बनेकै कारण हवाई क्षेत्रमा लगानी वृद्धि भएको हो । तर, सरकार त्रिभुवन विमानस्थलबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि ठूला विमानस्थल आवश्यक छ भन्नेमा कहिल्यै पनि गम्भीर भएन । यसको परिणाम आज व्यवसायी, पर्यटक र आमनेपाली यात्रुले प्रत्यक्ष भोग्नुपरेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यस्तो भयावह अवस्था सिर्जना भइसकेको छ कि यसबाट तत्काल पार पाउन कुनै नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण या सरकारसँग नै छैन ।

काम नगरी जस लिने दलहरूको होडबाजी

विकास आयोजनामा काम नगरी जस लिन खोज्ने नेपालका राजनीतिक दल र नेतृत्वको प्रवृत्तिबाट हवाई पूर्वाधार पनि अछुतो छैन । उदाहरणका लागि अहिले जलविद्युत्मा एउटा सरकारले कुनै कम्पनीलाई विनाप्रतिस्पर्धा आयोजना जिम्मेवारी दिने र अर्को सरकारले त्यसलाई उल्टाएर चोखिन खोज्ने होडबाजी चलेको छ । काम नगरी जनताबीच जस लिन होडबाजी गर्ने प्रवृत्ति हो । जे गर्दा आफ्नो पार्टी र नेतृत्वलाई फाइदा हुन्छ या कमाउन सकिन्छ, त्यसैगरी आयोजनालाई झुलाइरहने काम भएको छ । काम नगर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने र काम नगरे उसमाथि कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था छ ।

काम गर्ने निकायमा ‘माथि’को हस्तक्षेप

नेपालमा हवाई पूर्वाधार निर्माण आयोजना कार्यान्वयन गर्ने आधिकारिक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हो । प्राधिकरणसँग बजेट नभएको पनि होइन । उसलाई सहयोग गर्ने दाता नभएका पनि होइनन् । तर, आयोजना कार्यान्वयनमा खटिने कर्मचारी निरीह छन् । आफू अनुकूल भएन भने प्राधिकरणका महानिर्देशक हस्तक्षेप गर्छन् । महानिर्देशकमाथि मन्त्रीले हस्तक्षेप गर्छन् । मन्त्रीमाथि मन्त्रिपरिषद्ले हस्तक्षेप गर्छ । मन्त्रिपरिषद्लाई राजनीतिक पार्टीले हस्तक्षेप गर्छ । पार्टीलाई दूतावासमार्फत विदेशी राष्ट्रहरूले हस्तक्षेप गरिदिन्छन् । यसरी, निरन्तर ‘माथि’को हस्तक्षेपका अगाडि एउटा कर्मचारी या अधिकारी निरीह हुन्छ । त्यसकारण, विकासका पूर्वाधार आज लथालिंग अवस्थामा पुगेको हो । मुलुकले निकै लामो समयदेखि यस्तो समस्या भोग्दै आएको छ ।

अनावश्यक खर्च र लगानी खेर फाल्नुपर्ने बाध्यता

व्यापारीले बिजनेस देखेरै भित्र्याएका जहाज पूर्वाधार अभावमा विमानस्थलमा थन्क्याएर राख्नुपरेको छ । उडेका जहाज ट्राफिक जाममा परी आकाशमा घन्टौँ होल्ड गर्नुपर्छ । त्यसवेला कम्पनीमाथि ठूलो व्ययभार पर्छ । यसले हवाई कम्पनीको विश्वसनीयता र सुरक्षित सेवामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । सानो कोठामा जहाज कुर्न बसेका यात्रुको दयनीय अवस्था छ । साँघुरा संरचनालाई समयसापेक्ष सुधारमा ध्यान दिन सकिएको छैन । यसप्रकार कम्पनीहरूको अनावश्यक खर्च बढिरहँदा लगानी खेर जाने हो कि भन्ने चिन्ता व्यवसायीमा बढेको छ ।

आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकार

प्राधिकरणले त्रिभुवन विमानस्थलबाट आन्तरिक उडान सार्ने योजना सार्वजनिक गरेको निकै भइसक्यो । तर, कार्यान्वयन हुन सकको छैन । कुन योजना कसको स्वार्थमा रोकिन्छ या अगाडि बढ्छ, कसैलाई थाहा हुँदैन । प्राधिकरणले कतिपय कम्पनीलाई काठमाडौँबाहिर आधार बनाएर उडाउने गरी अनुमति दिए पनि सबै वायुसेवा काठमाडौंमै केन्द्रित छन् । उनीहरूमाथि कडाइ गरी जहा“बाट आधार बनाएर उडाउने गरी अनुमति लिएको हो, सोही विमानस्थलमा मात्र उडाउने या पार्किङ गर्ने गरी आन्तरिक वायुसेवालाई नियमन गर्न प्राधिकरण असफल भएको छ । सरकारले एउटा नियम बनाउँछ, नियम कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री, सचिव या महानिर्देशक पैसा लिएर नियम मिच्ने देश हो नेपाल । काठमाडौंमा जति बढी ट्राफिक चाप भए पनि पैसा तिरेपछि जतिसुकै कम्पनी आए पनि काठमाडौंलाई नै आधार बनाएर उडाउन पाउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले जतिसुकै मूल्य लिए पनि प्राधिकरणले उनीहरूमाथि कडाइ गर्न सकिरहेको छैन ।

विकासको गति रोक्ने कि प्रोत्साहित गर्ने ?

काठमाडौंमा ट्राफिक चाप बढ्यो भन्दैमा नेपालमा हवाईजहाज बढी भयो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु मूर्खता हुन्छ । अहिले पनि दूरदराजका मानिससम्म यातायातको भरपर्दो सेवा विस्तार गर्न सकिएको छैन । नेपालमा जहाज या वायुसेवा कम्पनी बढी भएको होइन, पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकार र प्राधिकरण असफल भएको हो । बजारमा जति धेरै जहाज भित्रिए, त्यति बढी जनताले सेवा पाउँछन् । वर्षमा एक–दुईवटा थपिने जहाजलाई पनि पार्किङ स्थान दिन सक्दैन भने सरकार र नियामक निकायको जिम्मेवारी कसरी पूरा हुन्छ ? सरकारको काम जनतालाई दुःख दिने होइन, सुविधा विस्तार गर्ने हो । सुदूरपश्चिमका जनता हवाई सुविधा चाहन्छन्, सुदूरपूर्वका जनतासम्म सेवा विस्तार हुन सकेको छैन । हामी काठमाडौंबाहिर पूर्वाधारको विकल्प नै खोज्न नसक्ने अनि हवाई क्षेत्रको विकासको रफ्तार रोक्न खोज्नु गलत कदम हो ।नयाँपत्रीका