यसरी डुब्यो नेसनल ट्रेडिङ

काठमाडौं, १७ माघ- सरकारले व्यापारिक कारोबार गर्न १ चैत २०१८ मा नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड ९राष्ट्रिय व्यापार निगम० स्थापना गरेको थियो। त्यति बेला दाता मुलुकले अनुदानमा पैसाको साटो वस्तुगत सहयोग नेपाललाई दिने चलन थियो।

रुस र चीनबाट ठूलै परिमाणमा मेसिनरी उपकरण, ट्रयाक्टर, मोटरसाइकल, सिमेन्ट, रड, कृषि उपकरणलगायत वस्तुगत सहयोगमा प्राप्त हुन्थ्यो नेपाललाई। त्यस्ता सामग्री बिक्री गर्ने सरकारी संयन्त्र नहुँदा कारोबार गर्न नेसनलको स्थापना गरिएको थियो भएको खबर राजेश बर्माले आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा लेखेका छन्।

सुरुआतमा दाता मुलुकले दिएका वस्तुगत सहयोगबाट व्यापारिक कारोबार गरेको नेसनलले पछि सरकारी स्वामित्वका हेटौंडा, उदयपुर, वीरगञ्ज चिनी उद्योगलगायत उद्योगबाट उत्पादित सामग्री पनि बजार मूल्यभन्दा सस्तो र सुलभ मूल्यमा बिक्री गर्न थाल्यो। नेसनल ट्रेडिङकै कारण तत्कालीन समयमा काठमाडौंका बासिन्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रड, सिमेन्ट, मेसिनरी उपकरण उपभोग गर्न पाएका थिए।

राज्यलाई नगद र उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा सामान बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेर सञ्चालन गरिएको नेसनललाई २०२८ सालमा थप वस्तुको व्यापार गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइयो। त्यतिबेलासम्म नेपालमा पर्यटकको आगमन बाक्लै हुन थालिसकेको थियो। कूटनीतिक नियोग पनि धमाधाम थपिँदै थिए।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन ९आइकाओ० को मापदण्डअनुसार प्रत्येक मुलुकको विमानस्थलमा डयुटी फ्रिका उच्च गुणस्तरका मदिरा, ह्वीस्की, रमलगायतका पेयजन्य पदार्थ बिक्री गर्ने अवधारणा अघि सारिएको थियो। नेपालमा यस्ता पदार्थ बिक्रीको संयन्त्र खोजी भयो। तत्कालिन सरकारले नेसनललाई नै ड्युटी फ्रिको मदिरा बिक्री गर्न बाटो खोलिदियो, नेसनलले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिक्री सप र रामशाहपथमा ब्रान्डेड वेयर हाउस स्थापना गरी मदिरा कारोबार थाल्यो। स्कटल्यान्ड र फ्रान्सबाट मदिरा आयात गरिन्थ्यो।

नेसनलले बंगलादेश उदय भएपछि उक्त मुलुकमा नेपालबाट चामल र युरोपियन मुलुकमा कच्चा चिनीसम्म निर्यात गरेको थियो। एक अर्बभन्दा बढी मूल्यबराबरको चामल र चिनी निर्यात गरिएको थियो। यो बेलासम्म नेसनल आफ्नो खुट्टामा उभिसकेको थियो।
यसरी भयो घात
पहिलो
धरासायी हुने बाटोमा लम्केको नेसनललाई धरापमा पारियो। सरकारी स्वामित्वको हिमाल सिमेन्ट उद्योग बन्द भएपछि कर्मचारीलाई अवकाश दिन नेसनलको करोडौं रकम सरकारले चलायो। त्यो रकम अझै फिर्ता गरिएको छैन। हिमाल सिमेन्टमा नेसनलको १५ प्रतिशत शेयर थियो। हिमाल सिमेन्ट बन्द भएपनि हालसम्म नेसनलले शेयर र सरकारले चलाएको रकम गरी करिब ४३ करोड रुपैयाँ अझैसम्म पाएको छैन। यो प्रकरणले नेसनलले धरासायी भएको हो।
दोस्रो
२०५२ सालमा प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले युनिभर्सल नामक नीजि क्षेत्रका व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई ड्युटी फ्रि सुविधाअन्तर्गत मदिरा आयात गरी बिक्री गर्ने इजाजत दिए। नेसनलकै समानान्तरमा युनिभर्सलले पनि ड्युटी फ्रिको मदिरा बिक्री गर्न थाल्यो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा युनिभर्सलको इजाजत रद्द गरियो। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि देउवा युनिभर्सललाई फेरी इजाजत दिए। यो इजाजत पछि नेसनल थप जेलियो।
तेस्रो
नेसनलले हिमालयन बैंकसहित अन्य बैंकसँग ५० करोड रुपैयाँ ऋण लिएर एलसी खोलेर ३२ करोडको मदिराजन्य पदार्थसमेत आयात गरिसकेको थियो। २०६५ मा अर्थमन्त्री भएका डा।बाबुराम भट्टराईले ड्युटी फ्रि आयात गरिएका सम्पूर्ण मदिराजन्य पदार्थको बिक्री वितरण र विमानस्थलमा भएको बिक्री केन्द्र विकल्प बिनै बन्द गर्ने बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरे। घोषणा पछि नेसनल आर्थिक रुपमा पूरै जर्जर बन्यो।

अर्थमन्त्रीको यो कदमपछि ट्रेडिङले बाहिरबाट मदिरा ल्याउने काम बन्द गर्योन। ल्याइसकिएको मदिरा ड्युटी फ्रिमा बिक्री गर्न नपाएपछि नेसनलले करसहित बिक्री गर्न खोज्यो, तर प्रशासनिक खर्च अत्याधिक भएर बजार मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि नेसनलले ठूलो घाटा व्यहोर्नुपर्यो । समयमा बिक्री नहुँदा बिग्रेर पनि घाटा दर चुलियो। यही बेलामा अर्थ मन्त्रालयले नेसनलको नाममा देशभरका सम्पूर्ण जग्गा रोक्का गरी नेसनललाई बित्तिय कारोबार गर्न नपाउने गरी हात खुट्टा बाँध्यो।

२०६७ मा डा।भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला ट्रेडिङ टेकुमा रहेको करिब १८ रोपनी जग्गा बिक्री गरी पेट्रोलियम र ग्यास उद्योग स्थापना गर्न सञ्चालक समितिमार्फत रणनीतिक योजना तयार पार्न लगायो। जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकमबाटै ऋण पनि चुक्ता गर्ने सञ्चालक समितिले निर्णय गर्योब। यो निर्णयलाई तत्कालीन वाणिज्य, अर्थ मन्त्रालयसहित मन्त्रिपरिषद्ले समेत अनुमोदन गरेको थियो। निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार बन्यो। रेग्मी सरकारले भट्टराई सरकारले स्वीकृत गरेको रणनीतिक योजनालाई खारेज गरी विकल्पविहिन बनायो।