यातायात सिन्डिकेटबाट वार्षिक १ अर्ब देशलाई घाटा

‘एनजिओ’ यातायात समितिको २५ वर्षे ‘सिन्डिकेट’ यात्रा

नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको कार्यान्वयनसँगै कानुनी रूपमा सिन्डिकेट अन्त्य भएको २७ वर्ष पूरा भएको छ । यातायात क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले सिन्डिकेट अन्त्य गरेको पनि २५ वर्ष बितिसकेको छ । तर, व्यावहारिक रूपमा भने सार्वजनिक यातायातमा देशभर अझै सिन्डिकेट छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

वार्षिक एक अर्ब घाटा
सिन्डिकेटबाट राज्यले वार्षिक एक अर्ब राजस्व गुमाइरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईका अनुसार सबै यातायात समिति कम्पनीका रूपमा दर्ता भएर अडिट गरी नाफा–नोक्सान देखाउने हो भने देशको ढुकुटीमा न्यूनतम एक अर्ब राजस्व जम्मा हुन्छ । सवारी यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ९३ मा सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्नुपूर्व पञ्जीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, कानुनको धज्जी उडाउँदै गैरसरकारी संस्था (एनजिओ)का रूपमा जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गरेर यातायात समितिले देशभर सिन्डिकेटको जालो फैल्याएका छन् । ऐनमा ‘यातायात सेवाको नाम विभागमा पञ्जीकरण नगरी सवारीधनी वा व्यवस्थापनले कुनै पनि सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यमा प्रयोग गर्न हुँदैन,’ उल्लेख छ । ‘यथार्थमा भने पञ्जीकरणको व्यवस्था निष्क्रियजस्तै अवस्थामा छ,’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भट्टराईले भने ।

सार्वजनिक यातायातमा ६ खर्बको लगानी
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार अहिलेसम्म सार्वजनिक यातायातमा ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ भने चार खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको बताउँछ । देशको राष्ट्रिय खाता प्रणालीमा अझै समाहित नभइसकेका कारण उल्लिखित लगानी अनुमान मात्र हो । यकिन तथ्यांक कसैसँग पनि छैन । कुनै पनि व्यवसायीले सार्वजनिक यातायातमा लगानी गरेको चौथो वर्षमा सवारीसाधन नाफामा लैजाने गरेका छन् । तर, यातायात समिति भने व्यवसायी नाफामा जान कम्तीमा पनि आठदेखि १० वर्ष लाग्ने बताउँछन् ।