विद्यमान ऐनमा देखिएको दोहोरोपना हटाउन संसद किन उदासिन?
सारांश
- काठमाडौं, ९ कात्तिक।
- नेपाल कानुन आयोगले विद्यमान ऐनमा देखिएको दोहोरोपना तत्काल हटाउन संघीय संसद र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
- नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद पौडेलले विद्यमान ऐनमा देखिएको दोहोरोपना तत्काल हटाउन संघीय संसद र सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
काठमाडौं, ९ कात्तिक। नेपाल कानुन आयोगले विद्यमान ऐनमा देखिएको दोहोरोपना तत्काल हटाउन संघीय संसद र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद पौडेलले विद्यमान ऐनमा देखिएको दोहोरोपना तत्काल हटाउन संघीय संसद र सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। शुक्रबार राष्ट्रियसभा अन्रतगतको विधायन व्यवस्थापन समितिले आयोजना गरेको ऐन कार्यान्वयन मापनसम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले बाझिएका कानुनी प्रावधान खारेज गर्न पनि ढिलाई गर्न नहुने बताए।
अध्यक्ष पौडेलले विद्यमान ऐनमा देखिएका दोहोरोपना नहटे जनताको न्याय पाउने अधिकारलाई बलियो बनाउन नसकिने जनाए। अध्यक्ष पौडेलले सामान्य उद्योग स्थानीय तहमै दर्ता हुने गरी ऐन बनाउन आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। बैठकमा नेपाली काँग्रेसका राष्ट्रियसभाका सांसद राधेश्याम अधिकारीले जनजीवनसँग सम्बन्धित ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए। त्यसैगरी उहाँले नयाँ मुलुकी ऐनलाई जनताको जीवनसँग जोड्न त्यसमा देखिएका जटिलता हटाउन पनि ढिलाई गर्न नहुने जनाए।
राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका राष्ट्रियसभाका सांसद वृशेषचन्द्र लालले न्यायमा सहजता ल्याउने गरी विद्यमान ऐन कार्यान्वयन मापन विधि तय गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले ऐनले जनताको न्याय पाउने अधिकारलाई कतैबाट पनि अवरोध गर्न नहुनेमा जोड दिए।
ऐन, कानुन कार्यान्वयनको मापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको विधायन व्यवस्थापन समितिले मौजुदा ऐन, कानुन कार्यान्वयनको मापन विधि र प्रक्रियाका विषयमा छलफल गर्न मंसीर पहिलो साता राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गर्ने तयारी पनि गरेको छ।
प्रतिक्रिया