सत्तारुढ नेकपाभित्र असन्तुष्टि चुलिँदै, बैठकको मिति अझै तोकिएन

काठमाडौँ ,२ मंसिर ।  लामो समयपछि आगामी ६ गते बस्ने भनिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक अझै अनिश्चित छ। बैठकको मितिबारे अहिलेसम्म कुनै सूचना नआएपछि सचिवालय सदस्यहरु रुष्ट बनेका छन्। शुक्रबार पार्टी अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच छलफल भएपछि यसै साता सचिवालय बैठक आह्वान गर्ने सूचना पार्टीभित्रबाटै बाहिरिएको थियो।

तर, त्यसबारे आफूहरुलाई कुनै पनि जानकारी नआएको सचिवालयका एक सदस्यले  बताएका छन्। ‘नेतृत्वको मनोमानी र अकर्मण्यताले सचिवालय बैठक बस्न नसकेको हो, पार्टीभित्र विषयगत छलफल पनि हुन भएको छैन, यसरी पार्टी र मुलुक दुवैको विकास हुन्छ भन्नु मुर्खता मात्रै हो,’ ती सदस्यले भने।सचिवालय बैठक झण्डै एक महिना अर्थात् कात्तिक सात गते यता बस्न सकेको छैन। सचिवालय बैठकले अघिल्लो बैठकले दिएको जिम्मेवारीअनुसार सचिवालय सदस्य विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापा बादलले प्रदेश कमिटी सदस्य छनौट र केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनसम्बन्धी तयार पारेको प्रस्तावबारे छलफल गर्ने चर्चा थियो।

साथै अब बस्ने बैठकले तीन महिनादेखि अड्किएको स्थायी कमिटीको बैठकको मिति र त्यसका एजेण्डा तय गर्ने भनिएको थियो। एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि स्थायी कमिटीको बैठक असार २१ गते यता बस्न सकेको छैन। यो अवधिमा पार्टीको पोलिटव्यूरो, प्रवास कमिटी, विभिन्न आयोगहरु गठन प्रक्रिया पनि अघि बढ्न नसक्दा पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ। नेतृत्वले आफ्ना गुनासा र सुझावमा ध्यान नदिएको भन्दै असन्तुष्ट स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले बैठक आह्वान नगरी अवमूल्यन गरेको आरोप लगाएका छन्।

‘हाम्रा सुझाव पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री लिन चाहानु हुन्न, उहाँका सल्लाहाकार र कर्मचारी पुर्याउन पनि चाहान्दैनन्,’ एक स्थायी कमिटीका सदस्यले भने, ‘भित्रभित्रै सबैथोक गरेजस्तो गर्ने तर केही नगर्ने भइरहेको छ।’ पार्टीका अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताहरुको विदेश भ्रमणले सचिवालय र स्थायी कमिटीको बैठक बस्न नसकेको स्पष्टीकरण शनिबार दोलखाको चरिकोटमा आयोजित एक कार्यक्रममा दिए। बरु उल्टो पार्टी एकता कार्यदलले छिटो काम गर्न नसकेको अध्यक्ष दाहालले दावी गरे।

लामो समय पार्टीका मुख्य बैठकहरु बस्न नसक्दा पार्टीको तल्लो तहको एकता पनि ठप्प भएको छ। स्थानीय तह र वडा तथा प्रारम्भिक कमिटीहरुको एकता प्रदेश र जिल्ला कमिटीहरुलाई दिने भनिएपनि त्यसको प्रक्रिया अघि बढेको छैन।