सम्बन्ध विच्छेद तथा बहुविवाहका घटना बढ्दो

Shikharkhabar Shikharkhabar
|
आइतबार, श्रावण १३, २०७५
|
|
३९ पटक हेरिएको
Shares
सम्बन्ध विच्छेद तथा बहुविवाहका घटना बढ्दो

सारांश

  • वीरगञ्ज, १३ साउन ।
  • जनचेतनाको अभाव ,वैदेशिक रोजगार र श्रीमान्श्रीमतीबीच अविश्वास जस्ता कारणले गर्दा प्रदेश नं २ मा बहुविवाह तथा सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढ्दै गएको छ ।
  • वैदेशिक रोजगारमा पुरुषहरू खाडी मुलुक गएपछि महिलाहरू स्वतन्त्र हुन खोज्नु, गरिबी तथा अशिक्षाको कारण सानैमा छोरीको विवाह गरिनु, पतिपत्नीले एकअर्कालाई बुझ्न नसक्नु बहुविवाह तथा सम्बन्ध विच्छेदका कारण भएको सरोकारवालाहरूको ठम्याइ रहेको छ ।

वीरगञ्ज, १३ साउन । जनचेतनाको अभाव ,वैदेशिक रोजगार र श्रीमान्श्रीमतीबीच अविश्वास जस्ता कारणले गर्दा प्रदेश नं २ मा बहुविवाह तथा सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढ्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगारमा पुरुषहरू खाडी मुलुक गएपछि महिलाहरू स्वतन्त्र हुन खोज्नु, गरिबी तथा अशिक्षाको कारण सानैमा छोरीको विवाह गरिनु, पतिपत्नीले एकअर्कालाई बुझ्न नसक्नु बहुविवाह तथा सम्बन्ध विच्छेदका कारण भएको सरोकारवालाहरूको ठम्याइ रहेको छ ।

पछिल्लो समयमा बारा जिल्लामा बहुविवाह तथा सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरू बढ्दै जानुले सामाजिक विकृति एकपछि अर्को उजागर हुँदै गएको छ । महिला तथा पुरुषबीच अविश्वासको खाडल बढ्दै गएपछि यस्ता घटनाहरू बारा जिल्लामा दोब्बरको संख्यामा वृद्धि हुनु चिन्ताको विषय बनेको प्रहरी तथा अदालतको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । आव २०७३÷७४ भन्दा आव २०७४÷७५ मा बहुविवाहसम्बन्धी मुद्दा दोब्बरले बढेको जिल्ला अदालत बाराले जनाएको छ । जसअनुसार २०७३÷७४ मा ६ वटा बहुविवाहको मुद्दा परेकामा २०७४÷७५ मा यसको संख्या बढेर १४ वटा पुगेको छ । यस्तै आव २०७३÷७४ मा १२७ वटा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा परेकामा आव २०७४÷७५ मा यसको संख्या बढेर १३० वटा पुगेको छ ।

बहुविवाह कानूनी अपराध हो भन्ने चेतनाको कमी, वैदेशिक रोजगारी तथा घरेलु हिंसाको कारण यस्ता घटनाहरू समाजमा घट्ने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी नायब उपरीक्षक रञ्जित सिंह राठौरले बताए । नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नं २ का सभापति दीपेन्द्र चौहानले अज्ञानता, शहरी जीवन शैली तथा तडकभडक, नकारात्मक सोच हुनु तथा सामाजिक असन्तुलनको कारण यस्तो वातावरणको विकास हुँदै गएको बताए । देश संघीयतामा गएपछि संघीय सरकारले पहिलो चरणको मुद्दा मामिला सुनुवाइ गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि कानूनको ज्ञाता नै नभएका जनप्रतिनिधिहरूलाई यस्ता मुद्दा किनारा लगाउन समस्या हुने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?