सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : कसले के भने?

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल जारी छ । सोमबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले आफ्नो धारणा राखेका छन्। सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गरेका छन् भने प्रतिपक्षका सांसदले आलोचना गरेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ दल नेकपाकी सांसद रेखा शर्माले धेरै सकारात्मक विषय समेटिएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गरिन्। दुई देशीय कनेक्टीभिटी, नेपालीकै स्वामित्वम जलविद्युत् उत्पादन गर्ने, नागरिक आरोग्य कार्यक्रम र राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयलगायत निकै सकारात्मक कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको भन्दै उनले अब कार्यान्वय पक्षलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने बताइन्।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता देवी यादवले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम झुटको पुलिन्दा भएको टिप्पणी गरिन्। गत वर्ष सरकारले घोषणा गरेको सम्मृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीका लागि लक्षित भई कुनै पनि कार्यक्रम आउन नसकेको भन्दै उनले यसबर्षको नीति तथा कार्यक्रम पनि जनताको हितमा नभएको बताइन्। उनले नीति तथा कार्यक्रम गाईजात्रे पुस्तिका जस्तो भएको टिप्पणी गरिन् ।

उनले भनिन्, , ‘धेरै वर्ष पहिला सुरु गरिएका विकास निर्माणका कामलाई उपलब्धि ठानेर आफ्नो प्रसंसामा करिब २५ मिनेट समय खर्चिनु केबल आत्मरतिमा रमाउनु बाहेक केही होइन। १० वर्ष पहिला चलेको स्टिमरलाई उपलब्धि ठान्नु, ८० वर्ष चलेको रेललाई आफ्नो सरकारले चलाएजस्तो भन्नु, आफ्नै सेटलाईटबाट सूचना भन्नु , एक जना महिलाको उद्धारको कुरालाई, एउटा झोलुङ्गे पुल बनाएर स– साना काम देखाएर सरकारको एक बर्षको असफलतालाई ढाकछोप गर्ने सरकार जनतामा पुगेको छ।’

उनले कुनै पनि नयाँ र श्रृजनशील नीति प्रस्ताव नगरिएको जिकिर गरिन्। गत वर्ष सम्मानजनक र मर्यादित रोजगारीको अवसर श्रृजना गर्न नसक्ने सरकारले आगामी बर्ष ५ लाख रोजगारी श्रृजना गर्ने भनेर जग हसाउने काम गरेको आरोप लगाइन्। उनले संघीयतालाई संस्थागत गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाउने कुनै पनि कार्यक्रम नभएको बताइन्।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद महेन्द्र राय यादवले संविधानको सर्वस्वीकार्यता र स्वामित्वमा विमति नरहेको भन्ने विषय संसोधन गर्नुपर्ने माग गरे। उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम गरेको आरोप लगाए। संविधान संशोधन नगर्ने हो भने सम्मृद्धिको सपना कोरा कल्पना हुने भन्दै संविधान संशोधन र राजनीतिक मुद्धालाई सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कुनै पनि क्षेत्र विशेषलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको तर्क गरे ।