सरकारलाई राष्ट्रसंघको पत्रः महाभियोग फिर्ता नलिए सुरक्षा परिषदले कडा कदम चाल्ने चेतावनी

काठमाडौं, २९ बैशाख–पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउबाको गठबन्धनले मूर्खतापूर्ण तवरले प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाएको महाभियोगले मुलुक बिदेशी हस्तक्षेपको नजिक पुगेको छ । कांग्रेस–माओवादीले प्रधानन्याधीश सुशीला कार्की विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताब संसदमा दर्ता गरेपछि विश्व समुदायको आक्रोश विभिन्न रुपमा सतहमा आएको थियो ।

राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार कार्यालयले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको दिन बैशाख १९ गते नै कडा बक्तब्य निकालेर उक्त प्रस्तावको बिरोध गरेको थियो ।
नयाँ खुलासा अनुसार सोही दिन नै जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय ‘बिशेष प्रक्रिया कार्यालय’ (अफिस अफ स्पेशल प्रोसिजर)का तर्फबाट स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी विशेष प्रतिनिधि डिएगो गार्सिया सायनले जेनेभामा रहेका नेपाली राजदूत दिपक धिताललाई नेपालका परराष्ट्र मन्त्री, प्रधानमन्त्री र संसदलाई चेतावनी दिंदै लेखिएको पत्र बुझाएको थाहा भएको छ । उक्त पत्र नेपाली दूतावासले तत्काल परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको तर मन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्री र संसदलाई  हालसम्म नबुझाएको पनि खुलेको  छ ।

पत्रमा नेपालमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको सम्बोधन नभएको, राज्यका हरेक अंगले गर्ने काममा सत्तारुढ दलको  चरम भ्रष्टाचार देखिएको र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई समेत सत्तारुढ पार्टीहरुको अधीनमा राख्न खोजेको भन्दै कडा भत्र्सना गरिएको छ । उनले पत्रमा विभिन्न प्रश्न उठाउँदै नेपाल सरकारको तर्फबाट तुरुन्त जवाफ माग गरेका छन् । अन्त्यमा विशेष प्रतिनिधिले महाभियोग प्रस्ताब तत्काल फिर्ता नलिए राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद मार्फत कडा कदम चालिने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

बिशेष प्रतिनिधिले लेखेको उक्त पत्रमा ‘निकट भविष्यमा नै सार्वजनिक हुने गरी कडा कदम चालिने’ जनाइएको छ, जसको कुटनीतिक अर्थ अत्यन्त गम्भीर हुने बताइएको छ । विशेष प्रतिनिधि मानब अधिकार परिषद र राष्ट्रसंघका महासचिबप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था रहेको हुन्छ । उक्त व्यवस्थाको नेपालले सन् १९९१ मा  अनुमोदन गरेको हो ।

यस्तो कडा कदम के हुन सक्छ भन्नेबारे अन्यौल नै रहे पनि पश्चिमा मुलुक भारतको समेत साथ लिएर नेपालमा हस्तक्षेप गर्न आतुर छन् भन्ने देखिएको छ । त्यसमाथि चरम व्यक्तिगत स्वार्थ, भ्रष्टाचार र चुनाबमा ठाडो धाँधली एबं अचार संहिताको उल्लङ्घन गर्दै  दाहाल र देउबाको संयुक्त सरकारले यस्तो हस्तक्षेप निम्त्याउने आधार र कारण दुनियाँलाई दिइरहेको छ । राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदमा नेपाल बिरुद्ध कुनै प्रस्ताब जाँदा साथ दिन सक्ने मित्रराष्ट्र चीनलाई पनि वर्तमान सरकारले चिढ्याएको छ । चीन सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य राष्ट्र हो । उसले भिटो प्रयोग गरेको अवस्थामा सम्भावित प्रस्ताब रोकिन सक्छ । परिषदका अन्य राष्ट्र नेपालको पक्षमा उभिने सम्भावना छैन ।

गत बर्ष मधेसका दलहरु देखाएर भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा पश्चिमा देशहरु बोलेका थिएनन् भने राष्ट्रसंघ  र युरोपेली युनियनले मधेश आन्दोलनको समर्थन गरे पनि नाकाबन्दीको बिरोध गरेका थिए । हुनसक्छ  पहिलो चरणको निर्वाचनपछि नवगठित राजपालाई सडकमा  उफारेर यस्तो हस्तक्षेपको परिस्थिति निर्माण गरिनेछ । प्रतिपक्षी एमालेले एकै चरणमा चुनाब गरौं भन्दाभन्दै घोषित चुनावलाई  दुई चरणमा  गर्ने एकतर्फी फैसला सत्तारुढ दलले गरेका थिए ।

आफूलाई विदेशीले समेत पत्याएको दल भनेर घोषणा गर्दै हिंडेको नेपाली कांग्रेस र त्यसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भने मन्त्री महतले उक्त पत्रको बारेमा वताएको पनि बुझिएको छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार पत्रका बारेमा थाहा पाएपछि नै शेरबहादुरले प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध ल्याइएको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन आफू तयार भएको तर सर्वाेच्च अदालतमा आफू विरुद्ध दायर भएको मानहानी मुद्दालाई कुनै न कुनै तवरले टुङ्ग्याउनु पर्ने वताउँदै आएका छन् ।