सरकारले रेल किन्दै, हेर्नुस् के के निर्णय भए !
सारांश
- काठमाडौं ।
- मन्त्रिपरिषद् वैठकले रेल किन्नेदेखिेखि निकुञ्ज व्यवस्थापनसम्मका २१ वटा निर्णय गरेको छ ।
- बैठकले भारतको सरकारी कम्पनी कोङकण रेलवेज कर्पोरेशन लिमिटेडमार्फत दुई सेट डिजेल इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट ट्रेन ८४ करोड ६५ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा रेल खरीद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् वैठकले रेल किन्नेदेखिेखि निकुञ्ज व्यवस्थापनसम्मका २१ वटा निर्णय गरेको छ । बैठकले भारतको सरकारी कम्पनी कोङकण रेलवेज कर्पोरेशन लिमिटेडमार्फत दुई सेट डिजेल इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट ट्रेन ८४ करोड ६५ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा रेल खरीद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
रकममा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल र भारतका सरकारबाट खरीदसम्बन्धी प्रक्रिया रेल विभागको अगुवाइमा कार्यान्वयन हुनेछ । सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले जलस्रोतको उपयोग, व्यवस्थापन र नियमनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।
त्यसैगरी बैठकले प्रमाण ऐन, २०३१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्ने स्वीकृति, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरूका लागि १९ राजनपत्राङ्कित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५, स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५, चिकित्सकीय कानूनी ९मेडिको लिगल० सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७५, पत्रकार वृत्तिकोष स्थापना तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७५, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७५, कर्जा सुरक्षण ९पहिलो संशोधन० नियमावली, २०७५, नेपाल पत्रकार महासङ्घ ९चौथो संशोधन० विधान, २०७३, शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०७५, औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकले एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सूचना प्रकाशन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको र सोलु करिडोर १३२ किलोभोल्ट प्रसारणलाइनका लागि थप वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले गोरखा दरबार हेरचाह कार्यालय तथा सङ्ग्रहालय, गोरखा, नुवाकोट दरबार हेरचाह कार्यालय तथा सङ्ग्रहालय, नुवाकोट, मनकामना क्षेत्र विकास समिति र हलेसी महादेवस्थान विकास समितिलाई सङ्घअन्तर्गत राख्ने निर्णय भएको छ ।
त्यसैगरी पाल्पा दरबार सङ्ग्रहालयलाई प्रदेश नं ५ अन्तर्गत र शहीद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठान, थानकोटलाई प्रदेश नं ३ अन्तर्गत राखेर व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ । बनेपास्थित सूचना प्रविधि पार्कको जग्गा तथा भवन सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा केशव भट्टराईलाई मनोनयन गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया