सरकारी नीतिनियम सरकारी निकायबाटै कार्यान्वयन नहुँदा शहीद परिवारलाई सास्ती

झापा, ६ बैशाख । २०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनका शहीद सुरज विश्वासको परिवार सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएको छ । शहीद परिवारका लागि सरकारले बनाएको नीति तथा कानून सरकारी निकायबाटै कार्यान्वयन नहुँदा शहीद परिवार सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएको हो ।

बैशाख ६ गते आजकै दिन निरंकुशताको अन्त्य र लोकतन्त्र, गणतन्त्र स्थापनाका लागि २०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा झापाको सदरमुकाम चन्द्रगढीमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले चलाएको गोली लागेर सुरज विश्वास र राजन गिरीले सहादत प्राप्त गरेका थिए । तर, आज उनै शहीद परिवार सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।

शहीदको बलिदानका कारण निरंकुश राजतन्त्र र शाही सत्ताको अन्त्य भई लोकतन्त्र, गणतन्त्र स्थापना हुँदै मुलुकले नयाँ संविधान पाएसँगै समृद्धिको यात्रामा देश अघि बढेको छ । सरकारले दोस्रो जनआन्दोलनका शहीद परिवारलाई परिचयपत्र र जीवन निर्वाह भत्ता दिने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । तर, शहीदका पिताको मृत्युपश्चात जीवन निर्वाह भत्ता भद्रपुर नगरपालिका– ६ निवासी शहीद सुरज विश्वासकी आमा मीना विश्वासले पाएकी छैनन् ।

गत वर्षको कार्तिक महिनामा शहीद पिता शान्ति विश्वासको निधन भएको थियो । शहीद पिता विश्वासको निधनपछि उनकी आमा मीना विश्वासले सरकारले दिने आजीवन निर्वाह भत्ता आफ्नो नाममा नामसारी गर्न नसक्दा सरकारी सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको हो ।

मासिक रु. ७ हजारका दरले सरकारले शहीद परिवारलाई जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलनका शहीद परिवारलाई जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन गृहमन्त्रालयले रातो रंगको अधिकारपत्र प्रदान गरेको छ । शहीद पिताको निधनपश्चात गृहको अधिकारपत्र माताको नाममा नामसारी गर्न मिल्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, शहीद सुरजकी आमा मीनाको नाममा अधिकारपत्र नबन्दा शहीद परिवार सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको हो ।

यता भद्रपुर नगरपालिका प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठले शहीद परिवारले पाउँदै आएको सुविधाबाट वञ्चित गर्न नहुने बताए । उनले भने, “शहीद परिवारलाई राज्यले दिने सुविधामा कुनै कन्जुस्याईं नगरी दिनुपर्छ । यो कुनै फर्जी कागज बनाएर राज्यसँग सुविधा मागेको होइन ।”